आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Indian Constitution And Law Education Is Different

राज्यघटनेचा उद्देश अन् कायदेशिक्षणात दरी -पद्मश्री डॉ. एन. आर. माधव मेनन

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नगर - भारतीय राज्यघटना व कायदेशिक्षणात मोठा दुरावा निर्माण झाला असून संबंधितांनी याची वेळीच दखल घेऊन सुधारणा नाही केल्यास कायदेशिक्षण अडचणीत येण्याची शक्यता राष्ट्रीय कायदा समितीचे सदस्य पद्मर्शी डॉ. एन. आर. माधव मेनन यांनी व्यक्त केली आहे.

न्यू लॉ कॉलेजमध्ये शुक्रवारी आयोजित करण्यात आलेल्या ‘कायदेशिक्षणातील भविष्यामधील सुधारणा’ या विषयावर आयोजित व्याख्यानात ते बोलत होते. जिल्हा मराठा विद्या प्रसारक समाज संस्थेचे उपाध्यक्ष रामनाथ वाघ कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी होते. संस्थेचे सदस्य विश्वास आठरे, दीपलक्ष्मी म्हसे, प्राचार्य डॉ. ए. एस. राजू, माणिकचंद्र राव या वेळी उपस्थित होते. कायदेशिक्षणात स्वातंत्र्यांनतर गेल्या 60 वर्षांत कोणतेही बदल झाले नाहीत. आगामी दहा वर्षांत यात क्रांतिकारक बदल होणार आहे. तंत्रज्ञान क्षेत्रात नवनवे बदल सातत्याने होत आहेत. या बदलांशी सुसंगत असणारी न्यायव्यवस्था आपल्याकडे नाही. तंत्रज्ञानामुळे मानवी वर्तनासोबतच दृष्टिकोनही बदलला आहे. मात्र, आपल्याकडील कायदेविषयक प्रक्रिया व न्यायिक प्रशासनाला या तंत्रज्ञानाचा अद्याप स्पर्शही झालेला नाही. कायदेविषयक शिक्षणात बदल करण्यासाठी पंतप्रधानांनी सहा हजार कोटी रुपये देण्याची तयारी दर्शवली आहे. मात्र, तशी इच्छाशक्ती या क्षेत्रात काम करणार्‍या धुरिणांनी दाखवलेली नाही. सध्या 1.3 दशलक्ष लोक कायदेविषयक व्यवसायात आहेत. मात्र, ते फक्त एक तृतीयांश लोकसंख्येपर्यंत पोहचू शकले आहेत. आजही बहुसंख्य लोक न्यायव्यवस्थेच्या बाहेर आहेत. त्यामुळेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींनी न्यायव्यवस्थेचा दर्जा खालावल्याबाबत वेळोवेळी व्यक्त केलेले मत योग्य ठरत असल्याचे डॉ. मेनन म्हणाले.

दिवाणी खटले न्यायालयाबाहेर सोडवण्यास सुरुवात झाली आहे. मात्र, या पद्धतीला व्यापक स्वरूप अद्याप मिळालेले नाही. फौजदारी खटल्यांमध्ये ‘प्ली बार्गेनिंग’ पद्धती सुरू करण्यात आली असून वकिलांच्या विरोधांमुळे ती अधिक फैलावली नसल्याचे डॉ. मेनन यांनी म्हटले. सर्वांना समान व जलद न्याय मिळणे आवश्यक आहे. यासाठी ई-न्यायालयाची संकल्पना तातडीने राबवण्याची आवश्यकता आहे. राज्यघटनेने सर्वांना समान न्याय देण्याची हमी दिलेली असतानाही न्यायव्यवस्थाच सर्वांपर्यंत पोहचू शकली नसल्याची खंत त्यांनी व्यक्त केली. जागतिकीकरणाच्या पार्श्वभूमीवर विविध देशांतील कायद्याचा अभ्यास करण्याची सुविधा विद्यार्थ्यांना मिळवून देण्याची आवश्यकता आहे. जागतिक व्यापारातून निर्माण होणारे तंटे सोडवण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय वकिलीची संधी चालून आलेली आहे. कायदेविषयक शिक्षणात क्रांतिकारक बदल झाल्यास भारतीय विधिज्ञांना जगभरात काम करण्याची मोठी संधी असल्याचे त्यांनी सांगितले.

यावेळी उपप्राचार्य एन. एम. तांबे, प्रा. बाळासाहेब पांढरे, प्रा. विजयकुमार शिंदे, डॉ. अतुल मोरे, प्रा. प्रभाकर धिरडे, प्रा. गिरीश हिरडे, प्रा. रावसाहेब पवार, प्रा. सुभाष काकडे, प्रा. शिवाजी कोतकर, प्रा. पूनम वडापल्ली यांच्यासह कॉलेजमधील विद्यार्थी मोठय़ा संख्येने उपस्थित होते. सूत्रसंचालन प्रा. प्रियंका खुळे यांनी केले. उपप्राचार्य तांबे यांनी आभार मानले.

अपयशातून नक्षलवाद

राज्यघटनेत सर्वांना समान न्यायाची संकल्पना मांडण्यात आली आहे. ही संकल्पना व विकास आजही देशातल्या पन्नास टक्के लोकांपर्यंत पोहोचलेली नाही. यातूनच नक्षलवाद, माओवादी, खाप व जातपंचायतींचे वर्चस्व वाढत गेले. आज 150 जिल्हे नक्षलग्रस्त बनले आहेत. मध्यपूर्वेतील देशांमध्ये झालेली बंडखोरी याचे उत्तम उदाहरण असल्याचे डॉ. मेनन यांनी सांगितले.

कायद्यांकडे दुर्लक्ष
सर्वसामान्य नागरिकांशी निगडित कायद्यांकडे कुणाचेही लक्ष नाही. शेती, पाणी आदी सर्वसामान्यांच्या जीवनाशी निगडित असणार्‍या विषयांवरील कायद्यांपेक्षा औद्योगिकीकरण, वरिष्ठ वर्गांशी संबंधित असणार्‍या कायद्यांकडे अधिक लक्ष दिले जाते. यातून वर्षानुवष्रे सुरू असलेला अन्याय सर्वसामान्य जनतेला सहन करावा लागत असल्याचे डॉ. मेनन यांनी स्पष्ट केले.