आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

उद्योगांना स्वार्थी नेतृत्वाचा अडथळा, विकासाचे रुतले गाडे

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नगर- जपानमधील उद्योगांचा समूह नगर परिसरात येण्यास तयार आहे, अशी घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी नुकतीच औरंगाबादमध्ये केली. मात्र, या उद्योगांना लागणारी जमीन देण्यास जिल्ह्यातील राजकीय नेत्याने केलेल्या विरोधामुळे नगरच्या विकासास बसलेली खीळ कायम राहण्याची भीती व्यक्त होत आहे.

नगर शहराचा विकास केवळ औद्योगिक विकासाच्या दृष्टीअभावी अडला आहे. येथील एमआयडीसीमध्ये नवीन मोठे उद्योग येण्यास तयार आहेत, परंतु त्यांना हवी इतकी जागा उपलब्ध नाही. जी जागा उपलब्ध आहे, ती देण्यासाठी काही स्वार्थी राजकीय नेते विरोध करत आहेत. मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी औरंगाबाद दौर्‍यात राज्य सरकारचा जपान सरकारशी झालेल्या करारामुळे तेथील उद्योग राज्यात येण्यास तयार आहे, असे सांगितले. नगर जिल्ह्यात प्रकल्प उभारणीची तयारी जपानी कंपनीने दाखवली. मात्र, जागेअभावी हा उद्योग नगरमध्ये कसा येणार हा प्रश्न आहे. या उद्योगासाठी सुपे येथील टोलनाक्याच्या डावीकडे जागा उपलब्ध आहे. मात्र, ती देण्यास स्थानिक आमदार विजय औटी यांनी विरोध केला आहे. विशेष म्हणजे ही जागा हस्तांतरणाच्या अंतिम टप्प्यात आहे. नवीन नियमानुसार सरकार ही जमीन बाजारभावाप्रमाणे घेण्यास तयार आहे. त्यातील बागायती जमीन अजिबात हस्तांतरित करण्यात येणार नाही. पडीक व जिरायती जमीन उद्योगास दिल्यास परिसराचा वेगाने विकास होणार आहे. या उद्योगामुळे फक्त सुपे एमआयडीसीचाच नाही, तर नगर शहराचाही विकास होईल. त्यामुळे राजकीय नेतृत्वाने केवळ आपला मतांचा स्वार्थ न पाहता दूरदृष्टी बाळगण्याची गरज व्यक्त होत आहे.

नगरमध्ये विपरीत चित्र
पुणे, पिंपरी - चिंचवड, शिरूर, रांजणगाव, चाकण, औरंगाबाद, नाशिक, सिन्नर, अंबड, ठाणे, कल्याण येथील नेत्यांनी दूरदृष्टी दाखवून उद्योग येण्यासाठी प्रयत्न केले. आता या शहरांचे चित्र पूर्णपणे बदलले आहे. नगरमध्ये मात्र याच्या विपरीत चित्र आहे. काही कूपमंडूक व स्वार्थी वृत्तीच्या नेत्यांनी कामगार संघटना उभ्या करून उद्योजकांना धमकावून नगरमधून बाहेर पडण्यास भाग पाडले, अशी माहिती एका उद्योजकाने दिली. नगर एमआयडीसीला लागून असलेल्या गावांतील जमीन देण्यासही एका अशाच नगर तालुक्यातील वजनदार व अदूरदृष्टीच्या नेत्याने विरोध केल्याने त्यामुळे उद्योगांचा विकास थांबला आहे.

नगरकर उदासीन..
नुकतीच सिन्नर येथे एमआयडीसीचे अधिकारी व रेल्वेच्या वरिष्ठ अधिकार्‍यांची बैठक झाली. ही बैठक मुंबई ते सिन्नर असा थेट रेल्वे माल वाहतूक मार्ग सुरू करण्याबाबत होती. नगरच्या एका उद्योजकाला एमआयडीसीच्या नाशिक येथील अधिकार्‍याने ही माहिती दिली. माहिती देताना त्या अधिकार्‍याने ‘नगरकरांना अशा प्रकल्पाचे स्वप्नही पडणार नाही’, अशी टिप्पणी केल्याची माहिती संबंधित उद्योजकाने ‘दिव्य मराठी’शी बोलताना दिली. ही टिप्पणी नगर शहर परिसरात औद्योगिक विकासाबाबत नेतृत्वाच्या दृष्टिकोनावर झगझगीत प्रकाश टाकणारी आहे.

मोठा प्रकल्प गेला गुजरातेत
एमआयडीसीतील एका मोठा उद्योग असलेल्या व स्विच गिअरचे उत्पादन करणार्‍या स्थानिक उद्योगाने एमआयडीसीकडे विस्तारासाठी सुमारे चारशे ते सहाशे एकर जागा मागितली होती. मात्र, ती उपलब्ध न झाल्याने तो वाढीव प्रकल्प गुजरातमध्ये नेण्यात आल्याची माहिती समजली.

अशा प्रकारच्या राजकीय विरोधामुळे नगरमधील उद्योगांची प्रगती थांबली आहे. राजकीय नेत्यांमधील मतभेदांमुळे बाहेरचे मोठे उद्योग नगरला येत नाहीत. एकाने उद्योग आणायचा व दुसर्‍याने विरोध करायचा ही बाब दुर्देवी आहे. फायदा होत असेल तर विरोध करू नका. नवीन धोरणानुसार शेतकर्‍यांना त्यांच्या जमिनीला चांगला मोबादला मिळणार आहे. शेतकर्‍यांबरोबरच या भागातील युवकांना या नवीन उद्योगाचा फायदा मिळेल. रोजगाराच्या संधी कित्येक पटीने वाढतील, असे उद्योजकांच्या आमी संघटनेचे सहसचिव राजेंद्र कटारिया यांनी ‘दिव्य मराठी’शी बोलताना सांगितले. काही वर्षांपूर्वी केडगाव परिसरात येऊ घातलेल्या उद्योगांनीही स्थानिक नेत्यांनी शेतकर्‍यांना पुढे करून विरोध केला होता.

यात शेतकर्‍यांचा फायदाच होणार

जी जागा पडीक आहे, ती उद्योगांसाठी दिल्यास शेतकर्‍यांना जमिनीचा चांगला भाव मिळेल. दिलेल्या जागेच्या एकरी सहा गुंठे जागा त्यांना बिगर शेती करून ताब्यात मिळते. त्या जागेसाठी वीज, रस्ते, पाणी यांची मोफत सुविधा उपलब्ध होते. त्यामुळे उद्योगांना जमीन दिल्यास शेतकर्‍यांचा फायदाच होणार आहे. जर जागा बिगरशेती करायची असेल, तर एकरी फक्त 22 गुंठेच जमीन कामात येते. येथे शेतकर्‍याची फक्त सोळा गुंठे जमीन जाणार आहे, तीही चांगल्या मोबादल्यासह.

सरकार उद्योजकांसाठी आहे की जनतेकरिता..
सुपा एमआयडीसीत 1992 मध्ये उद्योगांसाठी जागा संपादित करण्यात आली. मात्र, अजून 25 टक्के जमीनही विकसित झालेली नाही. निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून सरकारने नवीन उद्योग आणण्याचा घाट घातला. उद्योगाला जमीन दिल्यास शेतकरी कायमाचा उद्ध्वस्त होणार आहे. शेती गेल्यावर शेतकर्‍यांची पर्यायी व्यवस्था काय? सरकार उद्योजकांच्या सोयीसाठी आहे की जनतेच्या? सुपा येथे येणार्‍या जपानच्या उद्योगाचे नावदेखील मुख्यमंत्र्यांना माहिती नाही. परवडले नाही, तर उद्योजक कारखान्याला कुलूप ठोकून जाईल. मग शेतकर्‍यांनी व त्यांच्या मुलांनी काय करायचे? ’’ विजय औटी, आमदार.

आमदार औटी यांनी सकारात्मक विचार करावा..
जपानमधून सुपा एमआयडीसीत येणार्‍या मोठय़ा उद्योगामुळे परिसराचा चांगला विकास होईल. आमदार विजय औटी यांनी या उद्योगाला जागा देण्याबाबत सकारात्मक विचार केल्यास या भागातील युवकांना रोजगार मिळेल.उद्योगाने जी जमीन मागितली आहे ती पडीकच आहे. त्यामुळे औटी यांनी जमीन देण्यास विरोध न करता या भागातील नागरिकांनाही विकासात सहभागी करून घ्यावे. त्याचा फायदा सर्वांनाच होईल. ’’ अशोक सोनवणे, अध्यक्ष, आमी संघटना, अहमदनगर.

नेत्यांनी खोडा घालू नये..
पुणे जिल्ह्यातील रांजणगाव येथे एमआयडीसी विकसित होण्याचे कारण म्हणजे शेतजमिनीला मिळालेला दर होय. तसा दर येथील शेतकर्‍यांना मिळाल्यास तेही आपल्या जमिनी उद्योगांना देतील. उद्योग आल्यास नगरचा विकास होणार असल्याने स्थानिक नेत्यांनी त्यात खोडा न घालता उलट मदत करावी. ’’ प्रमोद मोहोळे, उद्योजक, एमआयडीसी

भूसंपादन आवश्यकच
नगर शहर व जिल्ह्याच्या विकासासाठी उद्योग येणे गरजेचे आहे. त्यासाठी भूसंपादन आवश्यक आहे. पडीक जमीन घेऊन औद्योगिक विकास होत असेल, तर त्यासाठी सर्वांनी आपले हेवेदावे विसरून येणार्‍या चांगल्या भविष्यकाळासाठी सहकार्य करण्याची गरज आहे. ’’ हरजितसिंह वधवा, उद्योजक, एमआयडीसी