आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App
  • Marathi News
  • Inter Caste Marriage,Latest News In Divya Marathi

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

२७३ दाम्पत्यांना सव्वा कोटी, आंतरजातीय विवाहांसाठी नव्याने साडेबारा लाखांचा निधी उपलब्ध

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नगर- अस्पृश्यता निवारणार्थ आंतरजातीय विवाहाला प्रोत्साहन देण्यासाठी शासनाकडून ५० हजारांचे अर्थसाहाय्य दिले जाते. मागील दोन वर्षांत जिल्ह्यातील २७३ जोडप्यांनी या योजनेचा लाभ घेतला असून आतापर्यंत सुमारे सव्वा कोटीचे अर्थसाहाय्य देण्यात आले आहे.

आंतरजातीय विवाहाला प्रोत्साहन देण्याकरिता अर्थसाहाय्य देण्याची योजना राज्य सरकारतर्फे राबवली जाते. अनुसूचित जाती-जमाती, विमुक्त जाती व भटक्या जमातींच्या व्यक्तींपैकी एक व्यक्ती व दुसरी व्यक्ती सवर्ण हिंदू, लिंगायत, जैन, शीख यांच्यापैकी असेल, तर अशा आंतरजातीय दाम्पत्यांसाठी ही योजना आहे. ३० जानेवारी १९९९ पासून अशा जोडप्यांना १५ हजारांपर्यंतचे अनुदान सरकारने निश्चित केले होते. तथापि, गुजरात, हरियाणा, मध्यप्रदेश, ओरिसा, उत्तरप्रदेश, चंदीगड आदी राज्यांत अशा जोडप्यांना ५० हजारांपर्यंत अनुदान देण्यात येते. याच धर्तीवर महाराष्ट्रातही आंतरजातीय विवाहांसाठीचे अर्थसाहाय्य वाढवून ५० हजार करण्याचा निर्णय १ फेब्रुवारी २०१० रोजी राज्य सरकारने घेतला.
मागील दोन वर्षांत जिल्ह्यातील २७३ जोडप्यांनी आंतरजातीय विवाह करून जिल्हा परिषदेच्या समाजकल्याण विभागाकडे अर्ज सादर केले होते. या जोडप्यांसाठी सरकारकडून आतापर्यंत १ कोटी २५ लाखांचे अर्थसाहाय्य वाटण्यात आले आहे. यावर्षीसाठी नव्याने शासनाकडून तरतूद करण्यात आली आहे. अशा विवाहितांचे प्रस्ताव आल्यानंतर समाजकल्याण विभागामार्फत कागदपत्रांची छाननी करून जिल्हा परिषद स्तरावरच मंजुरी दिली जाते.

जिल्हा परिषदेला यावर्षी १२ लाख ५५ हजारांचा निधी उपलब्ध झाला असून २५ लाभार्थ्यांना प्रत्येकी पन्नास हजारांप्रमाणे अर्थसाहाय्य दिले जाणार आहे. ही रक्कम पती-पत्नीच्या संयुक्त नावाने धनादेशाद्वारे देण्यात येते.
आंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजनेंतर्गत जिल्हा परिषदेला १२ लाख ५५ हजारांचा निधी मिळाला आहे. त्यातून २५ जोडप्यांना लाभ मिळेल. २०१२ ते २०१४ या कालावधीत सुमारे सव्वा कोटींचे साहाय्य देण्यात आले. या योजनेसाठी निधीची कोणतीही अडचण नाही. नागरिकांनी प्रस्ताव पाठवून या योजनेचा लाभ घ्यावा. प्रस्ताव आल्यानंतर छाननी करून साहाय्य दिले जाते.ह्व प्रदीप भोगले, जिल्हा समाजकल्याण अधिकारी.
कर्मचा-यांकडून चालढकल
जिल्हा परिषदेकडे महिनाभरापूर्वी १२ लाख ५५ हजारांचा निधी उपलब्ध झाला. निधी उपलब्ध असतानाही संबंधित टेबलच्या कर्मचाऱ्याकडून प्रस्तावाच्या फायली पुढील कार्यवाहीसाठी पाठवल्या जात नाहीत. या संदर्भात समाजकल्याण अधिकारी भोगले यांनीही तातडीने फाईल पुढे पाठवण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. परंतु या प्रकरणांत दिरंगाई होत आहे.