आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

आयएसओ मानांकन निधीअभावी रखडले

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नगर- जिल्हा परिषदेला सन 2008 मध्ये आयएसओ (इंटरनॅशनल ऑर्गनायझेशन फॉर स्टॅण्डर्ड) मानांकन मिळाले होते. या मानांकनाचे नूतनीकरण करणे आवश्यक होते, पण निधीची तरतूद नसल्याने सन 2010 नंतर या मानांकनाचे नूतनीकरण करण्यात आलेले नाही. असे असताना जुनेच फलक लावून जिल्हा परिषद अजून आयएसओ मानांकनप्राप्त आहे, असे भासवण्याचा प्रयत्न प्रशासनाकडून केला जात आहे.
आयएसओ ही गैरसरकारी संस्था असून 13 फेब्रुवारी 1947 मध्ये तिची स्थापना झाली. एखाद्या वस्तूच्या गुणवत्तेची खात्री पटवण्यासाठी आयएसआय मानांकन घेतले जाते. पण जागतिकीकरण व मुक्त अर्थव्यवस्थेत ही धोरणे काळाच्या कसोटीवर उतरणे शक्य नाही. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय पातळीवर 120 देशांनी एकत्र येऊन आयएसओ मानांकनांचे प्रमाण निश्चित केले. त्यानुसार 9001, 14000, 18000 ही मानांकने ठरवण्यात आली. ही मानांकने प्रक्रियेची प्रणाली व पद्धतीसाठी ठरवण्यात आली आहेत. संस्थेने घालून दिलेल्या प्रमाणानुसार काम केल्यास आयएसओ मानांकन दिले जाते.
अहमदनगर जिल्हा परिषदेला याच निकषांनुसार तत्कालीन जिल्हा परिषद अध्यक्ष शालिनी विखे यांच्या कार्यकाळात आयएसओ मानांकन मिळाले. त्यासाठी राज्य सरकारने धोरण ठरवून बाराव्या वित्त आयोगात निधीची तरतूद केली होती. या मानांकनांचे नूतनीकरण करणे आवश्यक असते. सन 2010 नंतर निधीची तरतूद नसल्याने राज्यभरातील जिल्हा परिषदांना नूतनीकरण करता आलेले नाही.मानांकन नसतानाही जिल्हा परिषदेच्या सर्व विभागांत मागीलवेळी मिळवलेल्या मानांकनाचे फलक लावले आहेत. नव्याने जिल्हा परिषदेत येणार्‍या व्यक्ती जिल्हा परिषद आजही आयएसओ मानांकनप्राप्त असल्याचे दिसते. नूतनीकरण न झाल्याने हे फलक काढणे आवश्यक आहे, पण त्याकडे प्रशासनाने सोयीस्कर दुर्लक्ष केले आहे.
पुन्हा निधीची मागणी करू
निधी नसल्याने मानांकन रखडले. 13 व्या वित्त आयोगातून नूतनीकरण करण्याचा राज्यस्तरावर निर्णय झाला नाही. पुढील वर्षीच्या अंदाजपत्रकात तरतुदीची मागणी करणार आहे. फलक काढण्याबाबत सूचना दिल्या आहेत. ’’ जगन्नाथ भोर, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी.
सरकारलाही विसर पडला
राज्य सरकारने 30 ऑगस्ट 2010 रोजी घेतलेल्या निर्णयानुसार तेराव्या वित्त आयोगातील तरतुदीसंदर्भात निर्देश दिले आहेत. त्यात पंचायत राज संस्थांमधील मनुष्यबळाचा आणि सेवा पुरवण्यासाठी आयएसओ प्रमाणीकरण करण्याचे निर्देश आहेत, पण याचा प्रशासनासह राज्य सरकारला विसर पडल्याने आयएसओ मानांकन रखडले आहे.
सेसमधून निधीची तरतूद नाही
राज्य सरकारने आयएसओ मानांकनाच्या निधीबाबत निर्णय न घेतल्याने जिल्हा परिषदेने स्थानिक पातळीवर हे मानांकन मिळवण्यासाठी प्रयत्न केले. त्यासाठी आवश्यक निधीची तरतूद अंदाजपत्रकात व्हावी, यासाठी 2013-2014 या वर्षात निधीची मागणी केली होती, पण सेसमधून तरतूद झाली नाही.