आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

नागरी सुविधांसाठी जाणार न्यायालयात

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुकुंदनगरमधील बहुतांश रस्त्यांची अशी दुरवस्था झाली आहे. छाया: धनेश कटारिया
नगर- मुकुंदनगर उपनगरातील नागरी सेवा-सुविधांबाबत मागील पाच वर्षांपासून पाठपुरावा करूनही प्रश्न सुटलेले नाहीत. वेळोवेळी पत्रव्यवहार केला, आंदोलने केली, गांधीगिरी केली, तरी देखील उपनगरातील प्रश्न "जैसे थे' आहेत. त्यामुळे आता महापालिकेच्या विरोधात थेट उच्च न्यायालयातच दाद मागण्याचा निर्णय मुकुंदनगर विकास समितीने घेतला आहे. दरम्यान, मूलभूत सुविधा मिळत नसल्याने अॅड. असीम सरोदे यांच्यामार्फत आयुक्त विलास ढगे यांना नोटीस बजावण्यात आली आहे.

बारा वर्षांपूर्वी मुकुंदनगरचा समावेश करून महापालिकेची स्थापना करण्यात आली. परंतु या बारा वर्षांत महापालिकेने मुकुंदनगरला सापत्न वागणूक दिली. ५० हजार लोकसंख्या असलेल्या या उपनगरात रस्ते, पाणी, वीज, ड्रेनेजलाइन, गटार, कचराकुंडी या मूलभूत सुविधांसाठी नागरिकांना झगडावे लागत आहे. त्यातूनच मुकुंदनगर विकास समितीची स्थापना करण्यात आली. समितीने आतापर्यंत अनेकदा आंदोलने केली, परंतु मनपा प्रशासनाने प्रत्येक वेळी खोटी आश्वासने देऊन समितीची दिशाभूल केली. त्यामुळेच समितीने आता महापालिकेच्या विरोधात थेट न्यायालयात जाण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी समितीचे अध्यक्ष अर्शद शेख, अशोक सब्बन, अन्सार सय्यद, हनिफ शेख, सलिम सहारा, इस्माईल शेख, अनंत लोखंडे आदींच्या उपस्थितीत बैठक घेण्यात आली. अॅड. असीम सरोदे यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्याचा निर्णय यावेळी घेण्यात आला.

मूलभूत सुविधा मिळत नसल्याने अॅड. सरोदे यांच्यामार्फत आयुक्त ढगे यांना नोटीस बजावण्यात आली आहे. मनपाने मुकुंदनगरमधील नागरिकांच्या समस्यांकडे लक्ष दिले नाही. येथील नागरिकांचा आराेग्यविषयक अहवाल तयार करण्यात आलेला नाही, यासारख्या अनेक बाबींचा या नोटिशीत उल्लेख करण्यात आला आहे. येत्या पंधरा दिवसांत नोटिशीला उत्तर दिले नाही, तर मनमानी पक्षपाती कारभाराविरोधात उच्च न्यायालय राष्ट्रीय हरित लवादाकडे जनहित याचिका दाखल करण्यात येणार आहे.

मानवी हक्कांची पायमल्ली
मुकुंदनगरवासीयांनानियमितकर भरूनही नागरी सुविधा मिळत नाहीत. मागील पाच वर्षांपासून आमचा लढा सुरू आहे. मानवी हक्कांची पायमल्ली होत असल्याने आम्ही मनपाच्या विराेधात उच्च न्यायालयात दाद मागण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यापूर्वी आयुक्त विलास ढगे यांना अॅड. असीम सरोदे यांच्यामार्फत कायदेशीर नोटीस दिली आहे.'' अर्शद शेख, अध्यक्ष,मुकुंदनगर विकास समिती.

नागरिकांचा वाढता असंतोष
नागरीसमस्या सुटत नसल्याने महापालिका प्रशासनाच्या विरोधात नागरिकांचा असंतोष वाढत चालला आहे. दोन दिवसांपूर्वी नगरसेविका शारदा ढवण त्यांचे पती दिगंबर ढवण यांनी केलेले आंदोलन त्याचेच प्रतीक होते. आंदोलने करूनही प्रश्न सुटत नसल्याने आता जागरूक नागरिक सामाजिक संस्था न्यायालयाकडे दाद मागण्याच्या तयारीत आहेत. त्यामुळे प्रशासनाने योग्य नियोजन करून नागरी समस्या सोडवण्याची गरज असल्याची नागरिकांची मागणी आहे.