आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

थकीत एलबीटीधारकांना अभय योजनेचा दिलासा

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नगर- एलबीटीविवरणपत्र भरणाऱ्या एलबीटीधारकांसाठी शासनाने सुरू केलेल्या अभय योजनेला पुन्हा ३१ ऑगस्टपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. आतापर्यंत दीड हजार एलबीटीधारकांनी या योजनेचा लाभ घेतला आहे. मुदतवाढ मिळाल्याने उर्वरित एलबीटीधारकांनाही आता योजनेचा लाभ घेता येईल.

शासनाने ५० कोटींपेक्षा कमी उलाढाल असलेल्या व्यावसायिकांना एलबीटीतून सूट दिली असून ऑगस्टपासून या निर्णयाची अंमलबजावणी सुरू करण्यात आली आहे. नगर शहरातील तब्बल हजार ५४० व्यावसायिकांची एलबीटीतून सुटका झाली आहे. ज्यांनी आतापर्यंत एलबीटी भरलाच नाही, अथवा उशिरा भरला, विवरणपत्र भरले नाही, अशा व्यावसायिकांना दंड व्याजात सूट मिळावी, यासाठी शासनाने अभय योजना सुरू केली. सुरुवातीला ३१ जुलैपर्यंत योजनेची मुदत होती. नंतर योजनेला १५ ऑगस्टपर्यंत आता ३१ ऑगस्टपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली. शहरातून सुरुवातीला योजनेस प्रतिसाद मिळाला नाही. नंतर मात्र दीड हजार एलबीटीधारकांनी अभय योजनेचा लाभ घेतला आहे.

जास्तीत जास्त एलबीटीधारकांनी योजनेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन मनपा प्रशासनाने केले आहे. जे एलबीटीधारक ३१ ऑगस्टअखेर योजनेचा लाभ घेणार नाही, त्यांच्याकडून दंड व्याजासह एलबीटी वसूल करण्यात येणार आहे. कारवाईला तोंड देण्याची वेळ येऊ नये, यासाठी एलबीटीधारक अभय योजनेसाठी अर्ज करत आहेत. एलबीटी विभागप्रमुख दिनेश गांधी यांच्यासह इतर कर्मचारी अभय योजनेबाबत आवश्यक ती माहिती एलबीटीधारकांना उपलब्ध करून देत आहेत. शिवाय महापालिकेचे उपायुक्त अजय चारठाणकर हे स्वत: दैनंदिन आढावा घेत आहेत. त्यामुळे बहुतांश एलबीटीधारक अभय योजनेचा लाभ घेतील, जेणेकरून प्रशासनावर दंडात्मक कारवाई करण्याची वेळ येणार नाही.

किमती नियंत्रणात ठेवण्याची नगरकरांची मागणी
शहरातीलव्यावसायिकांची जकात, पारगमन आता एलबीटीतून सुटका झाली आहे. ग्राहकांना मात्र अद्याप दिलासा मिळालेला नाही. तिन्ही कर हद्दपार होऊनही वस्तूंच्या किमती कमी झालेल्या नाहीत. त्यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांमध्ये तीव्र नाराजी आहे. शासनाने वस्तूंच्या किमती नियंत्रणात ठेवण्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा उभी करावी, अशी मागणी नगरकर करत आहेत.

अनुदानावर मदार
पन्नासकोटी रुपयांपेक्षा कमी उलाढाल असलेल्या व्यावसायिकांना एलबीटीतून सूट दिल्याने महापालिकेसमोर उत्पन्नाचा मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे. एलबीटीपोटी शासनाकडून कोटी ३८ लाखांचे अनुदान मिळणार आहे. पहिल्या महिन्याचे अनुदान मिळाले असले, तरी पुढील महिन्यात हे अनुदान वेळेत मिळेल की नाही, याबाबत शंकाच आहे. त्यामुळे यापुढे मनपाचे आर्थिक गणित शासनाच्या या अनुदानावरच अवलंबून राहणार आहे.