आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

दुष्काळी विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा शुल्कमाफीचा तिढा कायम

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नगर- राज्यातसर्वात जास्त दुष्काळ नगर जिल्ह्यात आहे. दुष्काळामुळे लोकांना जगणे मुश्कील झाले आहे. त्यातच विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा शुल्कामुळे पालकांचे आर्थिक बजेट कोलमडून गेले आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील विद्यार्थ्यांचे परीक्षा शुल्क सरसकट माफ करावे, त्याला आणेवारीचा निकष लावू नये, अशी मागणी छात्रभारती विद्यार्थी संघटनेच्या वतीने करण्यात आली आहे. दरम्यान, जुलैच्या आदेशानुसार ५० पैशांपेक्षा कमी आणेवारी असलेल्या गावांतील मुलांचे शुल्क राज्य शासनाने माफ केले आहे.
याबाबत जिल्हाधिकारी अनिल कवडे यांना निवेदन देण्यात आले. यावेळी संघटनेचे अक्षय साळवे, तालुकाध्यक्ष नितीन लवांडे, राजेश खालेकर, अवधूत टेकाळे, अजिंक्य गवळी, अमोल गवळी, सरस क्षेत्रे, सिद्धार्थ तोडकर, आकाश खैरे, उन्मेष दास, रोनक मुथा, स्वप्नील घोडके, किशोर डाके, अजित चोरमल आदींसह कार्यकर्ते उपस्थित होते. निवेदनात म्हटले आहे की, प्रत्येक विद्यार्थ्याला जवळपास हजार रुपयांपर्यंत परीक्षा शुल्क भरावे लागते. सरकारच्या नियमाप्रमाणे मागील वर्षी ५० पैसे आणेवारी असलेल्या गावातील विद्यार्थ्यांचे परीक्षा शुल्क माफ केले होते. परंतु जिल्ह्यातील सर्व तालुक्यांत दुष्काळ असताना सर्व तालुक्यांतील विद्यार्थ्यांचे परीक्षा शुल्क माफ करणे गरजेचे आहे. पण सरकारने मागील वर्षी दुटप्पी भूमिका घेऊन काही ठिकाणचेच शुल्क माफ केले होते. परिणामी अनेक विद्यार्थी त्यापासून वंचित राहिले होते. यावर्षी परीक्षा शुल्क माफी करताना सरसकट सर्वांचेच शुल्क माफ करण्यात यावे.
नगर हा ग्रामीण लोकसंख्येचा जिल्हा म्हणून ओळखला जातो. जिल्ह्यातील सर्व प्रकारचे व्यवहार शेतीवर अवलंबून आहेत. अशा परिस्थितीत दुष्काळ पडल्याने शेतीवरील सर्व व्यवहार ठप्प झाले आहेत. त्यामुळे नगर जिल्ह्यातील सर्व विद्यार्थ्यांचे परीक्षा शुल्क माफ करणे अत्यंत गरजेचे आहे.
नगर जिल्ह्यातील विद्यार्थ्यांचे परीक्षा शुल्क सरसकट माफ करावे, या मागणीचे निवेदन जिल्हाधिकारी अनिल कवडे यांना देण्यात आले.
निर्णयाबाबत संभ्रम
राज्यातदुष्काळ जाहीर करण्याऐवजी दुष्काळसदृश गावे जाहीर करण्याचे सरकारने ठरवले आहे. शेतकऱ्यांच्या कर्जाला स्थगिती, व्याजमाफी, वीजबिल माफी यावर मंत्रिमंडळाच्या उपसमितीच्या बैठकीत शिक्कामोर्तब होण्याची शक्यता आहे. जुलैच्या आदेशात ५० पैशांपेक्षा कमी आणेवारी असलेल्या गावांतील विद्यार्थ्यांचे शुल्क माफ केल्याचे सांगितले जाते. मात्र, सरसकट शुल्कमाफी मिळावी, अशी छात्रभारती संघटनेची मागणी आहे.
अन्यथा आंदोलन करू
^दुष्काळामुळेविद्यार्थी आणि पालकांना परीक्षा शुल्क भरणे परवडत नाही. त्यामुळे शासनाने संपूर्ण परीक्षा शुल्क माफ करावे. सर्व विद्यार्थ्यांचे परीक्षा शुल्क माफ करणे गरजेचे आहे. या मागणीचा गंभीरपणे विचार करून परीक्षा शुल्क माफ करावे; अन्यथा सर्व विद्यार्थी मिळून तीव्र आंदोलन हाती घेतील, असा इशारा आम्ही जिल्हाधिकारी अनिल कवडे यांना दिलेल्या निवेदनात दिला आहे.'' नितीनलवांडे, तालुकाध्यक्ष, छात्रभारती.