आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

‘आयटी पार्क’साठीच्या भूखंडांचे इतर उद्योगांसाठी केले जातेय वाटप

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नगर- आयटी पार्कमधील गाळ्यांसाठी लिलाव करण्याची भाषा करणा-या एमआयडीसीच्या अधिका-यांनी आयटी पार्कमागे असलेल्या 15 एकर मोकळ्या भूखंडाचे सन 2009-10 मध्येच इतर उद्योगांसाठी वाटप केल्याची धक्कादायक माहिती समजली. आयटी पार्कमधील गाळे उद्योजकांनी घेतल्यास व पुढे त्यांनी विस्तार करण्याचे ठरवल्यास त्यांना मोकळी जागाच एमआयडीसीच्या अधिका-यांनी ठेवलेली नाही. पुढे प्रश्न उद्भवू नये, म्हणूनच आयटी पार्कमधील गाळे देण्यात वेळकाढूपणा चालवल्याचा आरोप आयटी उद्योजकांनी ‘दिव्य मराठी’शी बोलताना केला.
चौदा वर्षे आयटी पार्कच्या गाळ्यांबाबत काहीही कारवाई न करणा-या एमआयडीसीच्या अधिका-यांनी आता जी लिलावाची भाषा सुरू केली आहे, तिची उद्योजकांत अतिशय तीव्र प्रतिक्रिया उमटली आहे. कारण आयटी उद्योगासाठी बांधलेल्या गाळ्यांत दुसरे उद्योग करणारे घुसतील व त्यामुळे आयटी उद्योगाचे मोठे नुकसान होईल, अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली. नियम नसताना गाळ्यांचा लिलाव करण्याची भाषा अधिका-यांनी आपले भूखंड वाटपाचे पाप दडवण्यासाठी सुरू केल्याची टीकाही या उद्योजकांनी केली. आयटी उद्योगांसाठी असलेला मोकळा भूखंड इतर उद्योजकांना दिल्याने आता एखादा मोठा आयटी उद्योग नगरमध्ये येत असेल, तर त्याला जागा कशी उपलब्ध होणार, असा उद्योजकांचा सवाल आहे. विशेष म्हणजे चार वर्षांपूर्वी भूखंड वाटप होऊनही तेथे एकही आयटी उद्योग उभा राहिलेला नाही. आयटी पार्कचीही अशीच वाट लावण्याचा एमआयडीसीच्या अधिका-यांचा प्रयत्न असल्याचे उद्योजकांचे म्हणणे आहे. नगरचे भौगोलिक स्थान पाहता येथे आयटी उद्योगाला मोठा वाव आहे. आयटी पार्कमधील गाळे मिळावेत, यासाठी 34 अर्ज आधीच पाठवण्यात आले आहेत. शिवाय आणखी 40 जणांनी त्यासाठी हरजितसिंग वधवा यांच्याकडे विचारणा केली आहे. विशेष म्हणजे, यातील अनेकांचे आयटी उद्योग, बीपीओ आधीच सुरू आहेत. केवळ जागा व इतर सुविधा मिळत नसल्याने हे उद्योग एमआयडीसी सोडून शहरात इतरत्र सुरू आहेत. मग आयटी उद्योजक नगरमध्ये येण्यास तयार नाहीत, असे एमआयडीसीचे अधिकारी कसे म्हणू शकतात, असा सवाल या उद्योजकांचा आहे.(समाप्त)
लिलावाचा नियम कोठून आला?
एमआयडीसीत उद्योगासाठी जागा देताना लिलाव करण्याची मुळातच पद्धत नाही. फक्त एमआयडीसीत व्यावसायिक जागा देताना लिलाव केला जातो, तो देखील दोन किंवा त्याहून अधिक अर्ज आले तरच. मग आताच एमआयडीसीच्या अधिका-यांना लिलाव कसा आठवला? उद्योजकांनी यात काळेबेरे असल्याचा संशय व्यक्त केला आहे. एमआयडीसीचे अधिकारी रामदास खेडकर यांनी ‘दिव्य मराठी’शी बोलताना उद्योजकांना गाळे तसेच दिले, तर लेखापरीक्षणात त्यावर आक्षेप नोंदवला जाण्याची भीती व्यक्त केली होती. मुळात लेखापरीक्षणाचे काम एमआयडीसीतील व्यवहार धोरण व नियमांनुसार होतात की नाही, ते पाहण्याचे आहे. धोरण ठरवण्याचे काम सरकार व एमआयडीसीचे आहे. त्यामुळे खेडकर यांच्या विधानाला उद्योजकांनी तीव्र आक्षेप घेतला आहे. आयटी उद्योजकांना मुद्दाम रोखण्यासाठी लिलावाचे खूळ शोधून काढण्यात आल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. दरम्यान, गाळ्यांसाठी अर्ज केलेल्या उद्योजकांनी थेट मुख्यमंत्र्यांनाच याबाबत साकडे घातले आहे. त्यांनी पाठवलेल्या तक्रारीची तातडीने दखल घेत योग्य कार्यवाही करण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी उद्योजकांना मेलद्वारे दिले आहे.

अधिका-यांचा आरोप चुकीचा
एमआयडीसीच्या अधिका-यांनी उद्योजकांवरच खापर फोडायला सुरुवात केली आहे. उद्योजकांमध्ये दोन गट आहेत. त्यापैकी एका गटाला सर्व गाळे हवे आहेत. ते एमआयडीसीची बदनामी करत आहेत, असा आरोप अधिकारी करतात. ते चुकीचे आहे. आयटी उद्योगांसाठी चौदा वर्षे काहीच कार्यवाही न करणा-या अधिका-यांनी आपल्या अकार्यक्षमतेचे खापर उद्योजकांच्या माथी फोडू नये. गाळ्यांचे रितसर व नियमाप्रमाणे ‘प्रथम येणा-यास प्रथम संधी’ या न्यायानुसारच वितरण होणे आवश्यक आहे.’’ हरजितसिंग वधवा, अध्यक्ष, महाराष्ट्र मेकॅनिकल इंजिनिअर्स असोसिएशन.
दुसरा वापर नको...
नगरला आयटी उद्योग येण्यासाठी एमआयडीसीच्या अधिका-यांनीच प्रयत्न करायला हवेत. आयटी पार्कमधील सध्याचे गाळे मोठ्या उद्योगांना लहान वाटत असतील, तर वेगळ्या पायाभूत सुविधा निर्माण करायला हव्यात. कारण नगरजवळ पुणे व औरंगाबादला विमानतळ आहे. जिल्ह्यात शिर्डीजवळ काकडीलाही विमानतळ उभारण्यात येत आहे. त्यामुळे आयटी उद्योगाला येथे मोठा वाव आहे. आयटी पार्कमधील गाळे लिलावाने देणे योग्य नाही. कारण ते व्यावसायिक कारणांसाठी घेतले जाण्याची भीती आहे. तसे होणे चुकीचे आहे.’’ अरविंद पारगावकर, अध्यक्ष, मराठा चेंबर आॅफ कॉमर्स, इंडस्ट्रीज अँड अ‍ॅग्रीकल्चर

नवउद्योजकांवर अन्याय नको
आयटी पार्कमधील गाळ्यांचा लिलाव करणे चुकीचे आहे. कारण लिलावासाठी मोठी बोली लागल्यास या उद्योजकांकडे इतके भांडवल असणार नाही. प्रस्थापित उद्योजक हे गाळे जादा दराने घेऊ शकतील. त्यामुळे नवउद्योजकांवर अन्याय होईल. आयटी पार्कमधील गाळे आयटी उद्योजकांनाच मिळाले पाहिजेत. नगरमध्ये आयटी उद्योग सुरू झाले पाहिजेत. कारण नगरमधील या क्षेत्रातील अनेक तरुण पुणे, मुंबई, बंगळुरू, हैदराबाद येथे काम करत आहेत.नगरमध्ये आयटी उद्योग सुरू झाले, तर यातील अनेक तरुणांना आपल्या शहरात परत येता येईल.’’
अशोक सोनवणे, अध्यक्ष, ‘आमी’ संघटना.

लिलावाची पद्धतच नाही...
एमआयडीसीत उद्योगासाठी जागा देताना लिलावाची पद्धतच नाही. जर लिलावाची निविदा काढली, तर ती कोणीही घेऊ शकेल. त्यामुळे आयटी पार्क उभारणीचा उद्देशच वाया जाण्याची भीती आहे. कारण एमआयडीसीत जागा घेण्याआधी उद्योगाचा प्रकल्प अहवाल द्यावा लागतो. तो मंजूर झाल्यानंतरच पुढील प्रक्रिया सुरू होते. लिलावात जागा घेऊन एखाद्याने आयटी पार्क वेगळ्या कारणासाठी वापरण्याची शक्यता अधिक आहे. त्यामुळे एमआयडीसीच्या अधिका-यांनी विचारपूर्वक निर्णय घेण्याची गरज आहे.’’ अजित घैसास, उद्योजक व माजी अध्यक्ष ‘अस्मिता’ संघटना, नगर.

काहींची मुद्दाम आडकाठी
नगरमध्ये आयटी उद्योग यायला तयार नाही, हे म्हणणे निखालस खोटे आहे. अनेक उद्योजक नगरमध्ये येण्यास तयार आहेत. पुण्यासारख्या ठिकाणी त्यांना व्यवसायवृद्धीसाठी जागेची मुख्य अडचण आहे. त्यांना नगरचे भौगोलिक स्थान या उद्योगासाठी महत्त्वाचे वाटते. पण इथलेच काही लोक आयटी उद्योग नगरमध्ये येऊ नये, यासाठी प्रयत्नशील आहेत. हे लोक आयटी उद्योगांना एमआयडीसीत अडथळा निर्माण करत आहेत. जागा व पायाभूत सुविधा उपलब्ध झाल्यास नगरमध्ये आयटी उद्योग झपाट्याने वाढू शकतो. त्यामुळे नगरचा आर्थिक विकास होऊ शकेल.’’ अजित थडानी, आयटी उद्योजक.