आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

‘आयटी’च्या विद्यार्थ्यांना इंजिनिअरिंगला प्रवेश मिळेना

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नगर - आयटीच्या (माहिती तंत्रज्ञान) विद्यार्थ्यांना इंजिनिअरिंगला प्रवेश देण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालय व नागपूर खंडपीठाने देऊनही इंजिनिअरिंग महाविद्यालयांनी आयटीच्या विद्यार्थ्यांना अद्यापि इंजिनिअरिंगला प्रवेश दिलेले नाहीत. त्यामुळे या विद्यार्थ्यांच्या भवितव्यावर प्रश्नचिन्ह लागले आहे. आतापर्यंत प्रवेशाच्या दोन फेर्‍या झाल्या असून तिसरी फेरी लवकरच होणार आहे.

आयटी विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नाकडे माजी सिनेट सदस्य अँड. अभय आगरकर यांनी लक्ष वेधले आहे. याबाबत विरोधी पक्षनेते विनोद तावडे यांनी आयटीच्या विद्यार्थ्यांवर अन्याय होऊ देणार नाही, असे ‘दिव्य मराठी’ शी बोलताना सांगितले.

केंद्रीय पद्धतीने इंजिनिअरिंगची प्रवेश प्रक्रिया राबवली जात आहे. खुल्या वर्गातील विद्यार्थ्यांना पीसीएम ग्रुपला 135 गुण असतील, तर ते प्रवेशास पात्र आहेत. या वर्षी बारावीच्या निकालाची टक्केवारीने गुणवत्ता घसरली आहे. मागील वर्षी राज्यात सुमारे 12 हजार जागा रिक्त राहिल्या होत्या. यावर्षीच्या इंजिनिअरिंग प्रवेश प्रक्रियेत सुमारे 1 लाख 33 हजार 432 जागा आहेत. परंतु, दुसर्‍या फेरीत सुमारे 80 हजार विद्यार्थी पात्र ठरले. राज्यात 336 इंजिनिअरिंग कॉलेज असून पात्र झालेल्या विद्यार्थ्यांची संख्या पाहता 40 हजार जागा रिक्त राहण्याची शक्यता आहे.

तावडे म्हणाले, इंजिनिअरिंग प्रवेश प्रक्रियेत आयटीच्या विद्यार्थ्यांना प्रवेश नाकारण्यात आल्याचे समजले. आगरकर यांच्याशी याबाबत चर्चा झाली आहे. कोणत्याही परिस्थितीत विद्यार्थ्यांवर अन्याय होऊ देणार नाही. यासाठी सोमवारी (8 जुलै) उच्च शिक्षणमंत्री राजेश टोपे यांच्यासोबत बैठक घेऊन चर्चा करणार आहे, असे तावडे म्हणाले.

अँड. आगरकर म्हणाले, पीसीएम ग्रुप व अन्य काही कारणास्तव अपात्र ठरलेल्या विद्यार्थ्यांंची संख्या साडेनऊ हजार हजार असून त्याची यादी डीटीई या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. मागील वर्षी 2012 मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार पीसीएम ग्रुपमध्ये केमिस्ट्री विषयाला पर्याय म्हणून टेक्निकल व्होकेशनलचे गुण ग्राह्य धरून प्रवेश देण्याचे आदेश दिले होते, तर 25 जूनला नागपूर खंडपीठाने नुकत्याच दिलेल्या निकालानुसार आयटी विषय असलेल्या विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्याचे आदेश दिले. परंतु आयटीच्या विद्यार्थ्यांंना या प्रवेशापासून वंचित ठेवण्यात आले. राज्यसरकार व डिटीईने (डायरेक्टर ऑफ टेक्निकल एज्युकेशन) न्यायालयाच्या आदेशानुसार प्रवेश प्रक्रिया राबवली असती, तर सर्व विद्यार्थ्यांंना प्रवेश मिळाला असता. पण प्रवेशाची दुसरी फेरी संपल्यानंतरही आयटीच्या विद्यार्थ्यांंना अद्याप प्रवेश मिळाला नाही. त्यामुळे या विद्यार्थ्यांंचे शैक्षणिक नुकसान होत आहे. इंजिनिअरिंगच्या अभ्यासक्रमात आयटीची चार वर्षांंची डिग्री आहे. विद्यार्थी कोणत्या महाविद्यालयात शिकला यापेक्षाही तो कोणत्या विद्यापीठात शिकला हे प्रथम पाहिले जाते. असे असतानाही पुणे विद्यापीठासह इतर विद्यापीठांनी याबाबत मौन पाळणे पसंत केले आहे. विद्यापीठाचा विद्यार्थी केंद्रबिंदू मानला जात असताना शिक्षण क्षेत्रातील पदाधिकारी व अधिकारी गप्प का? इंजिनिअरिंग कॉलेजचे असोसिएशन 2003 मध्ये स्थापन झाले, त्यांच्याकडूनही विद्यार्थ्यांच्या अपेक्षा वाढल्या आहेत. ज्या महाविद्यालयांनी आयटीच्या विद्यार्थ्यांना प्रवेश नाकारले असतील, त्या महाविद्यालयांची मान्यता रद्द करण्याबाबत विद्यापीठ कारवाई का करत नाही? असा सवाल आगरकर यांनी केला.

आदेशानुसार प्रवेश प्रक्रिया व्हावी
याबाबत मला सविस्तर माहिती घ्यावी लागेल. न्यायालयाचा अवमान होणार नाही, याची काळजी घ्यायला हवी. न्यायालयाच्या आदेशानुसारच प्रवेश प्रक्रिया राबवायला हवी.’’ डॉ. वासुदेव गाडे, कुलगुरू, पुणे विद्यापीठ.