आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Jaikwadi Dam Receive 45% Water From Bhandardara Dam

जिल्ह्यातून "जायकवाडी'त पोहोचणार फक्त ४५ टक्के पाणी

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
अकोले - मराठवाड्याचीपाणीटंचाई लक्षात घेऊन नगर जिल्ह्यातील भंडारदरा निळवंडे धरणांतील ४.३, "मुळा'तून ३.७ असे आठ टीएमसी पाणी प्रवरेच्या पात्रातून सोडण्यात येणार आहे. पाण्याच्या प्रवासाचे अंतर इतर कारणांमुळे प्रत्यक्ष "जायकवाडी'त यातील फक्त ४० ते ४५ टक्केच पाणी पोहोचणार असल्याची मािहती पाटबंधारे खात्यातील अधिकाऱ्यांनी ‘दिव्य मराठी’शी बोलताना दिली.
त्यामुळे वरच्या शेतकऱ्यांचा तोटा तर होणार आहेच, पण जायकवाडीच्या लाभक्षेत्रातील जनतेचेही एक प्रकारे नुकसान होणार आहे. याला असे पाणी सोडण्याचा निर्णय घेणारे अधिकारी जबाबदार असल्याची प्रतिक्रिया नगरच्या संबंधित अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केली. निर्णय वरिष्ठ पातळीवरून झाल्याने त्यांना उघडपणे याविरोधात बोलता येत नसले, तरी त्यांनी पाण्याच्या उधळपट्टीबद्दल नाराजी व्यक्त केली.
"निळवंडे'तून सात हजार क्युसेक्सने पाणी सोडण्याचे नियोजन आहे. गेल्या वर्षीही असे पाणी सोडल्यावर त्यातील फक्त ४५ टक्के पाणी जायकवाडीत पोहोचले होते. उर्वरित सुमारे ५५ ते ६० टक्के पाणी वाया गेले होते. ओझर बंधारा (ता. संगमनेर) ते नेवासे तालुक्यापर्यंतची अडथळ्यांची शर्यत आहे. या मार्गात १४ केटीवेअर बंधाऱ्यांची साखळी आहे. भंडारदरा ते निळवंडेचे अंतर १५ किमी आहे.
निळवंडे ते ओझर बंधारा हे अंतर ७० किमी आहे. ओझर ते प्रवरासंगम हे अंतर शंभर किमी आहे. निळवंडे ते जायकवाडी हे अंतर १७० किमी आहे. भूगर्भात पाणी जिरणे, या पात्रात अनिर्बंध वाळू उपशामुळे तयार झालेले विहिरींसारखे खड्डे पाण्याने भरत-भरत हे पाणी पुढे सरकेल. बाष्पीभवन पाण्याच्या चोरीसारखे प्रकार, तर कितीही प्रयत्न केला, तरी रोखता येणार नाहीत. त्यामुळे आठ टीएमसी पाण्यापैकी फक्त ते साडेतीन टीएमसी पाणी जायकवाडीपर्यंत पोहोचणार आहे.

फक्त नगर जिल्ह्याचेच पाणी का?
गोदावरीच्याउर्ध्व भागात मुळा, भंडारदरा (नगर जिल्हा), पालखेड, दारणा, गंगापूर (नाशिक जिल्हा) तसेच औरंगाबाद जिल्ह्यातही एक कॉप्लेक्समध्ये दहा टीएमसी क्षमता असलेली दहा धरणे आहेत. या धरणांतील पाणी जायकवाडीत सोडायला हवे. मात्र, फक्त नगर जिल्ह्यातील धरणांमधून ते सोडले जात आहे, हा नगर जिल्ह्यावर अन्याय आहे. गोदावरी खोरे विकास महामंडळ उच्च न्यायालयापेक्षा मोठे आहे का, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.