आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App
  • Marathi News
  • Jayakavadi Project, Latest News In Divya Marathi

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

जायकवाडीला द्यावे लागणार पाणी, जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणचा निकाल

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नगर- जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणने मेंढेगिरी समितीच्या शिफारशीनुसार जायकवाडीसाठी पाणी सोडण्याचे आदेश गेल्या आठवड्यात दिले आहेत. या आदेशावर कालवा सल्लागार समितीच्या बैठकीत चर्चा होऊन जिह्यातील मुळा, भंडारदरा व निळवंडे धरणातून पाणी सोडावे लागणार आहे. १५ ऑक्टोबरला धरणातील उपयुक्त पाणीसाठ्याच्या एकतृतीयांश पाणी शिल्लक असणे मेंढेगिरी समितीच्या शिफारशीनुसार आवश्यक आहे.
भंडारदरा व निळवंडे धरण पूर्ण क्षमतेने भरले असून ही धरणे ओसंडून नव्याने आलेले पाणी जायकवाडी धरणाकडे जात आहे, तर २६ हजार दशलक्ष घनफूट क्षमता असलेल्या मुळा धरणात सध्या २५ हजार १२९ दशलक्ष घनफूट पाणी आहे. एकूण क्षमतेच्या ९६.६५ टक्के धरण भरले आहे. पाणलोट क्षेत्रात पाऊस सुरू असल्याने सध्या धरणात ८६६ क्युसेक्सने आवक सुरू आहे. पाणलोट क्षेत्रातून गेल्या तीन दिवसांत सोमवारी पहिल्यांदाच पाण्याची आवक सुरू झाली.
दोन वर्षांपूर्वी समन्यायी पाणीवाटप, मेंढेगिरी समितीच्या शिफारशीवरून वरील धरणातून पाणी सोडण्याचा मुद्दा उच्च न्यायालयात गेला. न्यायालयाच्या निर्देशानुसार हा वाद जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाकडे आला. प्राधिकरणाने गेल्या आठवड्यात निकाल देत वरील धरणातून जायकवाडीला पाणी सोडण्याचे आदेश दिले आहेत. मेंढेगिरी समितीच्या अहवालानुसार समन्यायी पाणीवाटपाचे धोरण आखण्यात आले आहे. धोरणात १५ ऑक्टोबरला धरणात उपयुक्त पाणीसाठ्याच्या ३३ टक्के पाणी आवश्यक आहे. जायकवाडीचा पाणीसाठा सध्या जवळपास ४६ टक्के आहे. जलसंपत्ती नियमन अधिनियमानुसारचे धोरण पूर्ण करण्यासाठी जायकवाडीत १५ आॅक्टोबरला जवळपास साडेचार टीएमसी पाण्याच्या तुटीची शक्यता आहे. ही तूट भरून काढण्यासाठी जिल्ह्यातील तीन धरणांसह नाशिकच्या धरणांतून पाणी सोडावे लागणार आहे. याबाबत कालवा सल्लागार समितीच्या बैठकीत चर्चा करून निर्णय होईल. प्राधिकरणाचे आदेश जलसंपदा विभागाच्या मुख्य अभियंत्यांकडून खालच्या स्तरावर येतील. त्यानंतर विभागीय पातळीवर निर्णय घेतला जाईल. समिती व जलसंपदा विभागाच्या समन्वयातून निर्णय होईल.
मेंढेगिरी समितीच्या शिफारशीनुसार तयार करण्यात आलेल्या समन्यायी पाणीवाटप धोरणाला नगर आणि नाशिक जिल्ह्याने कायम विरोध केला आहे. या विरोधातूनच जायकवाडी धरणाला पाणी सोडण्याचे प्रकरण उच्च न्यायालयात गेले. मात्र, न्यायालयातून हे प्रकरण पुन्हा प्राधिकरणाकडे आले. यातून समन्यायी पाणीवाटपाचे धोरण पुन्हा दोन्ही जिल्ह्यांच्या मानगुटीवर बसले आहे.