जायकवाडी धरणात मार्चपर्यंत पाणी नाही; हायकोर्टाचा निर्णय

कोपरगाव- वरच्या धरणांतून जायकवाडीत पाणी सोडण्याच्या निर्णयास 18 मार्चपर्यंत पुन्हा एकदा स्थगिती मिळाली आहे. पाणीवाटपासंबंधी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या स्वतंत्र पीठापुढे झालेल्या सुनावणीत हा निर्णय झाला. न्यायालयाने समन्यायी पाणीवाटप धोरणावर युक्तिवाद ऐकून घेतला, तर संजीवनी कारखान्याने पाणीवाटपाविरोधात आणखी एक याचिका दाखल केली.

न्यायमूर्ती मोहित शहा, एस. एम. संकलेचा यांच्या खंडपीठासमोर झालेल्या सुनावणीत कारखान्याच्या वतीने विजय थोरात, प्रमोद पाटील यांनी, तर कोसाकाच्या वतीने अँड. आर. एल. कुटे, रमेश धोर्डे, विनायक होन यांनी बाजू मांडली. कमाल जमीन धारण कायद्यांतर्गत जमिनी काढून घेतल्या आहेत. या वेळी शासनाने शेतकर्‍यांना पाणी देण्याचे कबूल केले होते. मात्र, जमिनी काढून घेतल्या अन् आता पाणीही काढून घेतले जात आहे. त्यामुळे शेतकर्‍यांना पाणी द्यावे, अशी जनहित याचिका संजीवनी कारखान्याच्या वतीने दाखल करण्यात आली.

मंगळवारी झालेल्या सुनावणीवेळी आमदार अशोक काळे, माजी मंत्री शंकरराव कोल्हे, ‘संजीवनी‘च्या वतीने संजय होन, सचिन व संजय रोहमारे, महाराष्ट्र जल प्राधिकरणाच्या सचिव मालिनी शंकर, अधीक्षक अभियंता मनोहर पोकळे, अँड. प्रदीप देशमुख, अँड. जनरल खंबाटा आदी उपस्थित होते.

सरकारी धोरण चुकीचे
सरकार राबवत असलेले समन्यायी धोरण कसे चुकीचे आहे, त्यामुळे शेतकर्‍यांचे नुकसान होते. सर्व धरणांची साठवण क्षमता एकसारखी नसताना शासनाने कसे धोरण स्वीकारले, अशी बाजू कारखान्याच्या वतीने मांडण्यात आली. सर्वांचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर न्यायालयाने 18 मार्च रोजी पुढील सुनावणी घेण्याचा निर्णय दिला. त्यामुळे 18 मार्चपर्यंत जायकवाडी धरणात पाणी सुटणार नाही, असे निश्चित झाले आहे.