आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Jayakwadi Water Hearing Adjourned For 11 February, High Court Separte Bench Decision

जायकवाडीच्या पाण्याला 11 फेब्रुवारीपर्यंत स्थगिती, उच्च न्यायालयाच्या स्वतंत्र खंडपीठाचा निर्णय

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
कोपरगाव - गोदावरी नदीतून जायकवाडी धरणामध्ये पाणी सोडण्यास 11 फेब्रुवारीपर्यंत स्थगिती देण्याचा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयातील न्यायमूर्ती मोहित शहा व एम. जे. संकलेच्या यांच्या स्वतंत्र बेंचने गुरुवारी दिला. मुंबई उच्च न्यायालयात गोदावरी पाणीवाटपाच्या तंट्यासाठी स्वतंत्र बेंच स्थापन केला आहे. गोदावरी नदीतून जायकवाडीसाठी पाणी सोडण्याच्या निर्णयावर गुरुवारी सुनावणी झाली. या सुनावणीसाठी आमदार अशोकराव काळे, माजी मंत्री शंकरराव कोल्हे, बिपिन कोल्हे, संजीवनी कारखान्याचे संचालक बाळासाहेब वक्ते, जलसंपदा विभागाच्या सचिव मालिनी शंकर, संजय होन, पाटबंधारे विभागाचे कार्यकारी अभियंता सुनील पाटील उपस्थित होते. शासनाच्या वतीने विजय थोरात, संजीवनी कारखान्याच्या वतीने प्रमोद पाटील, कोपरगाव कारखान्याच्या वतीने रमेश धोर्डे यांनी बाजू मांडली. मराठवाडा जनता विकास परिषदेच्या वतीने अँड. प्रदीप देशमुख यांनी काम पाहिले.
सरकारने जो समन्यायी पाणीवाटपाचा प्रश्न निर्माण केला आहे, तो नेमका कशाच्या आधारे आहे? अगोदर शेतीला पाणी द्यायचे की उद्योगांना, हे निश्चित नाही. जायकवाडी एकूण 76 टीएमसीचे आहे, तर वरील सर्व धरणांची क्षमता 37 टीएमसी आहे. सध्याचे समन्यायी पाणीवाटप धोरण 76 टीएमसी पाणी क्षमता लक्षात घेऊन निश्चित करायचे की, 37 टीएमसी पाण्यावर करायचे, हा मोठा गुंता आहे. भविष्यात इंडिया बुल्स कंपनीही गोदावरीचे पाणी उचलणार आहे. मात्र, गोदावरी कालव्यांना पाणी मिळाले नाही, तर सर्व उद्योगांवर संक्रांत येईल, अशी बाजू जायकवाडीविरोधी याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी मांडली. सर्व याचिकाकर्त्यांची बाजू ऐकून 11 फेब्रुवारीपर्यंत जायकवाडीसाठी गोदावरी नदीतून पाणी सोडण्यास स्थगिती देण्यात आली आहे, अशी माहिती बाळासाहेब वक्ते यांनी दिली.
शासनाच्या निर्णयाला चपराक
जायकवाडी धरणात शासनाच्या 10 टीएमसी पाणी सोडण्याच्या निर्णयाला स्थगिती मिळवण्यात यश आले आहे. शासनाच्या वतीने जायकवाडीसाठी पाणी सोडण्याची आवश्यकता असल्याची बाजू मांडण्यात आली; परंतु कोसाकाच्या याचिकाकर्त्यांनी फक्त राजकीय लाभासाठी जायकवाडीत पाणी सोडण्याचा हट्ट सरकार धरत असल्याचा युक्तिवाद केला. त्यामुळे शासनाच्या निर्णयाला पुन्हा चपराक बसली आहे, असे आमदार काळे यांनी सांगितले.