‘कोकण टूर’ आटोपून गुरुजी परतले ; आठवडाभरानंतर बाराशे शाळा सुरू

नगर - राज्य प्राथमिक शिक्षक संघाच्या अधिवेशनाच्या निमित्ताने कोकण टूरवर गेलेले जिल्ह्यातील दीड हजार शिक्षक परतले आहेत. शिक्षक नसल्याने आठवडाभर बंद असलेल्या 1200 प्राथमिक शाळा मंगळवारपासून पुन्हा सुरू झाल्या आहेत.

राज्य प्राथमिक शिक्षक संघाचे त्रैवार्षिक अधिवेशन सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील ओरस येथे 7 ते 12 जानेवारीदरम्यान होते. दीड हजार शिक्षक अधिवेशनासाठी गेले होते. त्यामुळे नगर, जामखेड, पाथर्डी, र्शीगोंदे, शेवगाव, राहुरी, कोपरगाव, संगमनेर, र्शीरामपूर, पारनेर, कर्जत या तालुक्यांतील तब्बल 1200 शाळा बंद झाल्या होत्या. नगर जिल्ह्यात 3 हजार 600 प्राथमिक शाळा आहेत. या शाळांवरील 11 हजारांपैकी 7 हजार शिक्षकांनी अधिवेशनाला जाण्यासाठी पावत्या फाडल्या होत्या. प्रत्यक्षात सुमारे दीड हजार शिक्षक ओरसला गेले होते. संबंधित तालुक्याच्या गटशिक्षण अधिकार्‍यांकडे रजेसाठी अर्ज करून अधिवेशनाला जावे, असा आदेश राज्य शिक्षण विभागाने जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकार्‍यांना दिले होते. तथापि, अनेक शिक्षक या आदेशाला हरताळ फासत रजेचा अर्ज न देताच अधिवेशनाला रवाना झाले होते. अधिवेशनाहून हे शिक्षक शनिवारी (12 जानेवारी) परतले. रविवार हा सुटीचा दिवस व सोमवारी मकरसंक्रांतीची सुटी असल्यामुळे शाळा सुरू झाल्या नाहीत. मंगळवारपासून शाळा सुरू झाल्या आहेत. दरम्यान, पारनेर बरोबरच जिल्ह्यातील अन्य प्राथमिक शाळांमधील शिक्षकांवरही रजेचा अर्ज न दिल्याने कारवाई होण्याची शक्यता आहे.

नियमानुसार कारवाई करणार
अधिवेशनासाठी रजा मंजूर करण्याचे आदेश राज्य सरकारने जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागाला दिले होते. मात्र, अनेक शिक्षक रजेचा अर्ज न करताच अधिवेशनाला गेले. रजेचा अर्ज न देणार्‍या शिक्षकांवर नियमानुसार कारवाई करण्यात येणार आहे. ’’ बी. जी. सय्यद, प्रभारी शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक).

पारनेरमधील 50 शिक्षकांना नोटिसा
अधिवेशनासाठी जाणार्‍या शिक्षकांनी नियमानुसार गटशिक्षण अधिकार्‍यांकडे रजेचा अर्ज देणे गरजेचे होते. मात्र, 50 शिक्षकांनी रजेचा अर्ज दिला नाही. त्यामुळे या शिक्षकांना केंद्रप्रमुखांमार्फत नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत.’’
के. एल. पटारे, गट शिक्षणाधिकारी, पारनेर.

... तर शैक्षणिक नुकसान टळले असते
अधिवेशनकाळात शाळा बंद पडणार नाही याची काळजी तालुका गटशिक्षण अधिकार्‍यांनी घेणे गरजेचे होते. ही काळजी न घेतल्यामुळे जिल्ह्यातील 1200 शाळा बंद पडल्या होत्या. शिक्षण विभागाने अगोदरच नियोजन केले असते, तर विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान टळले असते. ’’
संजय कळमकर, संपर्कप्रमुख, राज्य शिक्षक समिती.