आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

कोतकर यांच्या अपात्रतेचा विषय महासभेने फेटाळला

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नगर - अशोक लांडे खूनप्रकरणात जन्मठेपेची शिक्षा झालेले काँग्रेसचे गटनेते संदीप कोतकर यांचे नगरसेवकपद रद्द करण्याबाबतचा विषय महासभेने मंगळवारी फेटाळला. कोतकर यांचे पद रद्द करण्याबाबतचा कोणताही अधिकार महासभेला नाही. मुळात हा विषय सभेत आलाच कसा, असे म्हणत सत्ताधाऱ्यांनी प्रशासनाचे कान टाेचले. अखेर कोतकर यांच्या अपात्रतेबाबत न्यायालयीन मार्गदर्शन मागवण्याचा निर्णय झाला.

महापौर अभिषेक कळमकर यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेली महासभा गणपूर्ती पूर्ण नसतानाही चांगलीच गाजली. जवळपास सर्वच विरोधी नगरसेवकांनी या सभेकडे पाठ फिरवली. शिवसेनेचे जेष्ठ नगरसेवक अनिल शिंदे युवा नगरसेवक विक्रम राठोड सभा सुरू झाल्यानंतर काही वेळापुरते सभागृहात बसले. नंतर ते सभा सोडून निघून गेले. त्यानंतरची सभा काँग्रेस- राष्ट्रवादीच्या नगरसेवकांनीच चालवली. शिवसेना नगरसेवक किशोर डागवाले मात्र शेवटपर्यंत सभेत हजर होते.

काँग्रेसचे गटनेते संदीप कोतकर यांना अशोक लांडे खूनप्रकरणात जन्मठेपेची शिक्षा झाल्याने त्यांचे नगरसेवकपद रद्द करावे, अशी मागणी विरोधी पक्षनेते संजय शेंडगे यांनी प्रशासनाकडे पत्राद्वारे केली होती. प्रशासनाने कोतकर यांच्या अपात्रतेचा विषय महासभेसमोर ठेवला होता. काँग्रेसचे नगरसेवक दीप चव्हाण, सुनील कोतकर यांनी या विषयास जोरदार विरोध केला. मुळात कोतकर यांची अपात्रता ही न्यायालयीन बाब आहे. मग हा विषय महासभेत आलाच कसा, असा जाब चव्हाण कोतकर यांनी नगरसचिवांना विचारला. महापालिकेचे विधिज्ञ प्रसन्ना जोशी म्हणाले, न्यायालयाच्या निकालपत्रात कोतकर यांचे पद रद्द करण्याबाबत कोणताच उल्लेख नाही. यासंदर्भात मनपा प्रशासनाने न्यायालयाकडे प्रस्ताव पाठवून मार्गदर्शन घेणे योग्य राहील. त्यानंतर महापौर कळमकर यांनी कोतकर यांच्या अपात्रतेबाबत न्यायालयाकडे मार्गदर्शन मागवण्याबाबत रूलींग दिले. कोतकर यांच्या अपात्रतेच्या विषयाला चव्हाण, सुनील कोतकर महिला बालकल्याणच्या सभापती नसीम शेख यांनी विरोध केला. परंतु ज्या विरोधकांनी त्यांच्या अपात्रतेची मागणी केली होती, ते विरोधकच सभागृहात उपस्थित नव्हते. त्यामुळे सत्ताधाऱ्यांनाच सभा चालवावी लागली. सभेतील इतर विषय मंजूर करण्यात आले.

महापौरांना निरोप देण्याची घाई
महापौर अभिषेक कळमकर यांचा कार्यकाळ ३० जूनला संपणार आहे. यापार्श्वभूमीवर मंगळवारी झालेली महासभा ही त्यांची शेवटची सभा आहे, असे गृहित धरून प्रशासनाने त्यांना निरोप देण्यासाठी पुष्पगुच्छ मागवला. परंतु नगरसेवकांनी त्यास विरोध केला. कळमकर यांची ही शेवटची सभा नाही. त्यांना निरोप देण्यासाठी पुन्हा सभा होईल, असे नगरसेवकांनी स्पष्ट केले. जर महापौर कळमकर यांना निरोप घेण्याची घाई असेल, तर आमचे काही म्हणणे नाही, असेही नगरसेवक म्हणाले. त्यावर महापौर कळमकर म्हणाले, मला २०२० पर्यंत या पदावर राहण्याची इच्छा आहे, परंतु ते शक्य नाही. कळमकर यांच्या या विधानावर सभागृहात चांगलाच हशा पिकला.

सफाई कामगारही सहलीवर
सफाईकामगारांवरून महासभेत चांगलाच गदारोळ झाला. सभागृह नेते कुमार वाकळे यांनी सफाई कामगार काम करत नसल्याचा मुद्दा उपस्थित केला. रावसाहेब सोनवणे हा सफाई कामगार चक्क युतीच्या नगरसेवकांबरोबर सध्या सहलीला गेला असल्याचा आरोप सभागृहात करण्यात आला. सफाई कामगार केवळ कागदोपत्रीच असल्याचे नगरसेवक डागवाले यांनी स्पष्ट केले. नगरसेवकांच्या या आरोपांना उत्तरे देताना महापालिका प्रशासनाच्या चांगलेच नाकीनव आले.

रसिक कोठारी 'कुप्रसिध्द'
महापालिकेचेलाडके ठेकेदार रसिक कोठारी यांनी महापालिकेची जवळपास सर्वच कामे घेतली आहेत. मूलभूत सुविधांमधील कामेही त्यांच्याकडेच आहेत. ही सर्व कामे ते कशी पूर्ण करणार, असा सवाल नगरसेवक विजय गव्हाळे यांनी उपस्थित केला. त्यावर ज्येष्ठ नगरसेवक कैलास गिरवले यांनी ठेकेदार कोठारी यांचा चांगलाच समाचार घेतला. कोठारी हे कुप्रसिध्द ठेकेदार असून त्यांना काळ्या यादीत टाका. कोठारी स्वत:च सर्वत्र सांगतात की, मी अाठ टक्के देऊन कामे घेतो. त्यामुळे अशा कुप्रसिध्द ठेकेदारास काळ्या यादीत टाका, अशी मागणी गिरवले यांनी केली. नगरसेवक किशोर डागवाले यांनीदेखील महापालिकेतील ठेकेदारांची मक्तेदारी मोडून काढण्याची मागणी केली.

'आनंदऋषी'ला मालकी हक्क
आनंदऋषीरूग्णालयासाठी नगरपालिकेने ९९ वर्षांच्या कराराने जागा दिली आहे. मनपाने या जागेचा मालकी हक्क आता रूग्णालयाला द्यावा, असा विषय ऐनवेळी आमदार जगताप यांनी सभागृहात मांडला. त्यास नगरसेवक दीप चव्हाण यांनी विरोध केला. जागेचा मालकी हक्क देणे हा अार्थिक विषय असून तो महासभेच्या अजेंड्यावर आला पाहिजे, असे चव्हाण यांनी स्पष्ट केले. अखेर काही अटी-शर्ती ठेवून रूग्णालयाला जागेचा मालकी हक्क देण्याबाबतचा निर्णय महासभेत घेण्यात आला.
बातम्या आणखी आहेत...