आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

गैरव्यवहार - जमिनीसाठी झगडण्याची सैनिकावर आली वेळ

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नगर - सन 1991-92 मध्ये जमिनींचे एमआयडीसीसाठी संपादन झाले. हेक्टरी 50 हजार रुपये शेतक-यांना अ‍ॅडव्हान्सपोटी देण्यात आले. तथापि, 22 वर्षांनंतरही तेथे एकही उद्योग उभा राहिलेला नाही. शेतकरी आपल्या जमिनी कसत आहेत. मात्र, त्यांच्या सात-बारावर अजून एमआयडीसीचे नाव आहे. या जमिनीची खरेदी-विक्री या शेतक-यांना करता येत नाही. काही जमिनींचे गट बिनबोभाट वगळण्यात आले. उर्वरित शेतक-यांना मात्र आपल्या जमिनी परत देण्यासाठी एमआयडीसीचे अधिकारी अक्षरश: आपल्या तालावर नाचवत आहेत.
सुपे एमआयडीसीसाठी जमिनी दिलेल्या पारनेर तालुक्यातील सुपे, हंगे व वाघुंडे येथील सुमारे शंभर एकर जमीन कसणा-या शेतक-यांची ही व्यथा आहे.

एमआयडीसीमुळे या परिसरातील जमिनींना सोन्याचे मूल्य आले आहे. त्यामुळे लँडमाफियांचा सुळसुळाट झाला आहे. त्यात आता एमआयडीसीचे अधिकारीही उतरले आहेत. शेतकरी आपल्या जमिनींसाठी आर्जवे, विनंत्या करताहेत, सात वर्षांपासून शक्य असेल तेथे हेलपाटे मारत आहेत. मात्र, तरीही हे अधिकारी त्यांची दखल घेत नाहीत. लष्करातून निवृत्त झालेले सुभेदार शिवाजी बबन दळवी हे त्यातील एक. त्यांचे वडील अंध व अशिक्षित. त्यांची फसवणूक करून अधिका-यांनी अंगठे घेतले, असा आरोप दळवी यांनी ‘दिव्य मराठी’शी बोलताना केला.

अधिका-यांनी केले खोटे पंचनामे
जमीन संपादित करताना अधिका-यांनी खोटे पंचनामे केले आहेत. मुळात एमआयडीसीसाठी बागायती जमीन घेता येत नाही. दळवी यांच्याकडे 1980 पासून विहीर आहे. 1988 मध्ये त्यांना पंपासाठी वीजही मिळाली. आजच्या स्थितीत त्यांच्याकडे दोन एकर उन्हाळी भुईमूग, अर्धा एकर कांद्याचे रोप व अर्धा एकर क्षेत्रावर चा-यासाठी मक्याचे पीक उभे आहे. उपजीविकेसाठी बबन दळवी यांचे शेती हेच साधन असताना त्यांना भूमिहीन करण्यात आल्याचे त्यांचे चिरंजीव सुभेदार दळवी यांनी कागदपत्रांसह स्पष्ट केले. त्यांनी यासाठी तालुका, जिल्हा व राज्य सरकारपर्यंत दाद मागितली, तरी त्यांची दखल कोणीही घेतली नाही. 28 वर्षे देशाच्या रक्षणात मोलाची भूमिका बजावलेल्या एका निवृत्त सैनिकास आपल्या कुटुंबाचे उपजीविकेचे साधन असलेली जमीन परत मिळत नाही. एका सैनिकाला अशी वागणूक मिळत असेल, तर सामान्यांचे काय होत असेल, अशा शब्दांत त्यांनी आपली कैफियत मांडली.

अशीच व्यथा असलेले बाजीराव गंगाराम दळवी 1975 पासून आपली 5 एकर 17 गुंठे जमीन कसत आहेत. त्यांच्या गट क्रमांक 890/2 मधील जमिनीवर फक्त पीक-पाण्याची नोंद काढून तेथे महाराष्ट्र सरकारची ‘औद्योगिक वसाहतीकरिता संपादन’ अशी नोंद लागली आहे. त्यांचीही जमीन बागायती आहे. अजूनपर्यंत त्यांच्या जमिनीवर एमआयडीसीचे कोणीही फिरकलेले नाही. मात्र, त्यांची जमीनही एमआयडीसी परत करत नाही, हे विशेष.

काही गट वगळण्याचा निर्णय संशयास्पद
एमआयडीसीच्या अधिका-यांनी फक्त बागायती जमीनच संपादित केली नाही, तर नंतर काही बड्या शेतक-यांचे गट वगळल्याचीही माहिती समजली. गट क्रमांक 822 सन 1996 मध्ये संपादित करण्यात आला. तो 2010 मध्ये वगळण्यात आला. आज त्या गटावर शेतजमीन असतानाही संजीवनी पॅकेजिंग कारखाना उभा आहे. याच परिसरातील 979 हा गटही अशाच प्रकारे वगळण्यात आला. हे दोन्ही गट जिरायती आहेत. मात्र, गट क्रमांक 979 च्या बाजूचा वसंत शिंदे यांचा 892 क्रमांकाचा बागायती असलेला गट संपादित करण्यात आला आहे. वाघुंडे शिवारातील गट क्रमांक 134 सन 1996 मध्ये संपादित करून नंतर 2005 मध्ये चक्क सरकारी गॅझेटमधून वगळण्यात आल्याची कागदपत्रेच संबंधित शेतक-यांनी सादर केली.

आमची जमीन अडकवली गैरव्यवहारांसाठी...
सुपे एमआयडीसी उद्योगांपेक्षा जमिनींच्या गैरव्यवहारांबाबतच जास्त चर्चेत आहे. एकेका व्यक्तीच्या नावावर दहांहून अधिक प्लॉट असणे, एका प्लॉटची अनेकदा खरेदी-विक्री होणे, ठरावीक मुदतीत प्लॉटवर काही तरी करणे गरजेचे असल्याने केवळ नावापुरती पत्र्याची शेड उभारणे असे उद्योग येथे सुरू आहेत. त्यात एमआयडीसीच्या अधिका-यांचा सहभाग आहे. हेच अधिकारी आम्हाला आमच्या जमिनी मिळण्यापासून वंचित ठेवत आहेत.’’ वसंत शिंदे, शेतकरी.

लँडमाफियांना पैसे कमवायचे आहेत...
गरज नसतानाही आमच्या बागायती जमिनी अडकवण्याचे कारण म्हणजे त्यातून अधिकारी व परिसरातील लँडमाफियांना पैसे कमवायचे आहेत. आम्ही आमच्या जमिनींसाठी स्थानिक लोकप्रतिनिधी, जिल्हा पातळीवरचे प्रशासकीय अधिकारी व एमआयडीसीच्या अधिका-यांकडे दाद मागितली, पण कोणीही दाद देत नाही ही खेदाची बाब आहे. आता न्यायासाठी बेमुदत उपोषण करणे, हाच आमच्यापुढे एकमेव मार्ग उरला आहे.’’शिवाजी बबन दळवी, निवृत्त सुभेदार व शेतकरी, हंगे.