आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

एलबीटीच्या विरोधात व्यापा-यांचा एल्गार...

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नगर-मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या सूचनेनुसार स्थानिक संस्था कर (एलबीटी) रद्द करण्याबाबत विचारविनिमय करण्यासाठी महापौर संग्राम जगताप यांनी शहरातील विविध व्यापारी संघटनांच्या पदाधिकायांची शुक्रवारी (13 जून) सकाळी 11 वाजता बैठक बोलावली आहे. एलबीटी रद्द करण्यासाठी शहरातील विविध व्यापारी संघटना एकवटल्या आहेत. काहीही झाले, तरी एलबीटी रद्द झालाच पाहिजे, असा सूर लावत व्यापायांनी यापूर्वीच एल्गार पुकारला आहे. त्यामुळे महापौरांच्या उपस्थितीत होणा-या या बैठकीकडे सर्वांचेच लक्ष लागले आहे.
राज्यभरातील व्यापायांचा एलबीटीला असलेला विरोध, तसेच आगामी विधानसभा निवडणूक डोळयासमोर ठेवून एलबीटी रद्द करण्याबाबत शासनाची गेल्या काही दिवसांपासून चाचपणी सुरू आहे. व्यापायांवर व्हॅट शिवाय दुसरा कोणताच कर लादण्यात येणार नाही, असे आश्वासन शासनाने दहा वर्षांपूर्वी दिले होते. मात्र, दोन वर्षांपूर्वी एलबीटी लागू करून शासनाने व्यापायांची दिशाभूल केली. त्यामुळे व्यापायांमध्ये शासनाच्या विरोधात तीव्र नाराजी आहे. त्यामुळे एलबीटी रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यासाठी मुख्यमंत्री चव्हाण यांनी दोन दिवसांपूर्वी राज्यातील सर्व महापालिका व आयुक्तांची मुंबई येथे बैठक घेतली. या बैठकीत चव्हाण यांनी कोणताच निर्णय न घेता, एलबीटीचा चेंडू महापालिकांच्या कोर्टात टाकला.
प्रत्येक महापालिकांनी व्यापायांची बैठक घेऊन एलबीटी रद्द करण्याबाबत विचारविनिमय करावा, अशा सूचना चव्हाण यांनी दिल्या. त्यानुसार महापौर जगताप यांनी शुक्रवारी शहरातील विविध व्यापारी संघटनांच्या पदाधिकायांची बैठक बोलावली आहे. शहरात जुलै 2012 मध्ये एलबीटी लागू झाला, परंतु मनपा प्रशासनाला एलबीटीची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करता आली नाही. आतापर्यंत केवळ सात हजार 540 व्यापायांची एलबीटीसाठी नोंदणी करण्यात आली. त्यापैकी निम्म्या व्यापायांनीच एलबीटी भरला आहे. त्यामुळे मनपाला एलबीटीच्या माध्यमातून आतापर्यंत समाधानकारक उत्पन्न मिळाले नाही. त्याचा परिणाम थेट शहरातील विकासकामांवर झाला आहे.
एलबीटी, पारगमन व मुद्रांक शुल्क यातून मनपाला वर्षाला सरासरी 63 कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळाले. परंतु जकातीच्या तुलनेत हे उत्पन्न तोकडे असल्याने मनपासमोर आर्थिक संकट उभे राहिले. आता तर जकातीनंतर उत्पन्नाचे प्रमुख साधन असलेला एलबीटी रद्द होण्याच्या मार्गावर आहे. त्यामुळे महापालिका चालवायची तरी कशी, असा प्रश्न प्रशासनासह सत्ताधायांसमोर निर्माण झाला आहे. त्यामुळेच एलबीटी रद्द करा, पण त्याबदल्यात महापालिकेला दरवर्षी भरीव अनुदान द्या, अशी मागणी महापौर जगताप यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे.
राज्यातील काही महापालिकांनी एलबीटी रद्द करण्यास विरोध दर्शवला आहे. त्यामुळे शासन काय निर्णय घेते, याकडे राज्यभरातील व्यापायांचे लक्ष लागले आहे. मात्र, त्यापूर्वी सर्व महापालिका व्यापायांशी चर्चा करून त्यांची मते जाणून घेणार आहे. महापौरांच्या उपस्थितीत शहरातील व्यापायांची शुक्रवारी बैठक होणार आहे. बैठकीत व्यापारी संघटनांचे पदाधिकारी एलबीटीला तीव्र विरोध करणार आहेत. त्यामुळे या बैठकीकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

व्यापा-यांची दिशाभूल करू नये
व्यापारी व्हॅट भरतात, त्यामुळे जकात व एलबीटी हे दोन्ही कर चुकीचे आहेत. एलबीटी ऐवजी मनपाने उत्पन्नाचे इतर स्त्रोत शोधणे गरजेचे आहे. शासनाने एलबीटी रद्द करून व्हॅटवर एक टक्का सरचार्ज लावावा, परंतु त्यानंतर कोणतेही अप्रत्यक्ष कर व्यापायांवर लादू नयेत. शासनाने आता तरी व्यापायांची दिशाभूल करू नये. ’’
प्रदीप गांधी, संचालक, कोहीनूर वस्त्र दालन.

राज्य शासनाने अनुदान द्यावे
एलबीटी, जकात व व्हॅटचा विषय गुंतागुंतीचा झाला आहे. आता एलबीटी रद्द झाला, तर महापालिकेचे नुकसान होईल, एलबीटी ऐवजी जकात सुरू झाली, तर व्यापायांची डोकेदुखी पुन्हा वाढेल. त्यामुळे राज्य शासनाने एलबीटी रद्द करून महापालिकांना अनुदान द्यावे. जेणेकरून व्यापायांचे आणि महापालिकेचेही नुकसान होणार नाही.’’ राम मेंघाणी, संचालक, राम एजन्सी.

राज्य शासनाकडून दिशाभूल
व्यापायांवर व्हॅट शिवाय दुसरा कोणताच कर लादण्यात येणार नाही, असे आश्वासन राज्य शासनाने दिले होते. परंतु व्हॅट लागू झाल्यानंतर जकात व एलबीटीसारखे कर लादण्यात आले. ही व्यापायांची एकप्रकारे दिशाभूलच आहे. त्यामुळे राज्य शासनाने आता तरी एलबीटी रद्द करून योग्य निर्णय घेणे आवश्यक आहे.’’
सागर कायगावकर, संचालक, कायगावकर ज्वेलर्स.

जकातीपेक्षा एलबीटीच चांगली
सोन्यावर एलबीटी कमी आहे, शिवाय जकातीच्या मनस्तापापेक्षा एलबीटी कधीही चांगला आहे. शासनाने आता एलबीटी रद्द करून पुन्हा जकात लावू नये, जकात लावल्यास पुन्हा ठेकेदारांचे भले होईल. त्यापेक्षा व्हॅटवर सरचार्ज लावला, तर व्यापायांना सोयीचे ठरेल. व्यापायांचे हित लक्षात घेऊनच शासनाने निर्णय घ्यावा. ’’
अक्षय लुणावत, संचालक, कल्पद्रुमा ज्वेलर्स.