आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

एलबीटी न भरणाऱ्यांचे बँकखाते करणार सील, आर्थिक संकटातून बाहेर पडण्यासाठी कठोर भूमिका

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नगर- आर्थिक संकटातून बाहेर पडण्यासाठी महापालिका प्रशासनाने कठोर भूमिका घेतली आहे. मालमत्ता कर व एलबीटी (स्थानिक संस्था कर) न भरणारे व्यापारी आता प्रशासनाच्या हिटलिस्टवर आहेत. एलबीटी व विवरणपत्र न भरणाऱ्या व्यापाऱ्यांचे बँकखाते सील करण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला आहे. यासंदर्भात पहिल्या टप्प्यात ८३ व्यापाऱ्यांची सुनावणी घेण्यात आली. उर्वरित व्यापाऱ्यांची लवकरच सुनावणी घेऊन त्यांचे बँकखाते सील करण्यात येणार आहे.

आर्थिक संकटात सापडलेल्या महापालिकेकडे एलबीटी व मालमत्ता कर हे दोनच उत्पन्नाचे प्रमुख दोन स्त्रोत आहेत. मालमत्ता कराची जास्तीत जास्त वसुली करण्यासाठी प्रशासनाने शास्ती माफ करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला. परंतु थकबाकीदारांनी शास्तीमाफीकडे पाठ फिरवत प्रशासनाला ठेगा दाखवला. त्यामुळे हवालदिल झालेल्या प्रशासनाने सद्य परिस्थितीतून मार्ग काढण्यासाठी कठोर भूमिका घेतली आहे. शास्तीमाफी देऊनही पैसे न भरणाऱ्या थकबाकीदारांच्या मालमत्ता सील करणे, तसेच एलबीटी व विवरणपत्र न भरणाऱ्या व्यापाऱ्यांची बँकखाती सील करण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला आहे. एलबीटी न भरणाऱ्या ८३ व्यापाऱ्यांना बँकखाती सील करण्याच्या नोटिसा देण्यात आल्या होत्या. त्यावर उपायुक्त अजय चारठाणकर यांनी संबंधित व्यापाऱ्यांच्या सुनावणी घेतल्या. त्यात ७० पेक्षा अधिक व्यापाऱ्यांनी एलबीटी व वार्षिक विवरणपत्र भरण्याची तयारी दर्शवली होती. त्यानुसार या व्यापाऱ्यांनी एलबीटी भरला, परंतु उर्वरित व्यापाऱ्यांनी अजूनही एलबीटी भरलेला नाही. त्यामुळे या व्यापाऱ्यांची बँकखाती सील करण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला आहे.

एलबीटी व विवरणपत्रे न भरणाऱ्या व्यापाऱ्यांना बँकखाती सील का करण्यात येऊ नयेत, अशा नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत. शहरात एक लाखापेक्षा अधिक उलाढाल असलेल्या सुमारे साडेसात हजार व्यापाऱ्यांची एलबीटीसाठी नोंदणी करण्यात आली आहे. परंतु निम्म्यापेक्षा अधिक व्यापाऱ्यांनी अद्याप विवरणपत्र भरलेली नाहीत. जकात व पारगमन वसुली रद्द झाल्याने मनपाकडे एलबीटी व मालमत्ता कर हे दोनच उत्पन्नाचे प्रमुख स्त्रोत आहेत. उपायुक्त चारठाणकर यांनी एलबीटीच्या उत्पन्नवाढीसाठी प्रयत्न केले. त्यामुळे दोन महिन्यांत तब्बल साडेसात कोटी रुपयांचा एलबीटी जमा झाला आहे. शासनस्तरावर एलबीटी रद्द करण्याच्या हालचाली सुरू आहेत. त्यामुळे सर्वत्रच भरणा कमी झाला. नगर मनपा मात्र त्यास अपवाद आहे. सलग तीन महिने भरणा साडेतीन कोटींपर्यंत झाला आहे. असे असले तरी शहरातील अनेक व्यापाऱ्यांनी अद्याप एलबीटी भरलेला नाही. त्यामुळेच अशा व्यापाऱ्यांचे बँकखाती सील करण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला आहे.
खर्च (दरमहा)
* ४ कोटी ४० लाख (कर्मचाऱ्यांचा पगार)
* १ कोटी ४५ लाख (पेन्शन)
* १ कोटी ३५ लाख (पाण्याचे वीजबिल)
* ४२ लाख (पथदिवे वीज बिल)
* १६ लाख (पेट्रोल-डिझेल)
* २० लाख (वाहन भाडे, टेलिफोन बिल)
* ७ कोटी ९८ लाख एकूण
जमा (दरमहा)
* ३ कोटी २५ लाख (सरासरी) एलबीटी
* ३० लाख (सरासरी) मालमत्ता कर
* ४ कोटी ७० लाख एकूण
वसुलीचा ‘फ्लॉप शो
नगर शहरातील मालमत्ताधारकांकडे महापालिकेचे सुमारे १३२ कोटी रुपये थकीत आहेत. चालू आर्थिक वर्षात केवळ २४ कोटी रुपये जमा झाले आहेत. दरवर्षी मोठा गाजावाजा करून शंभर टक्के थकबाकी वसुली करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात येते. यावर्षी शास्तीमाफी देऊनही थकबाकीदारांनी मनपाला ठेंगा दाखवला. त्यामुळे मनपाची वसुली मोहीम ‘फ्लॉप’ ठरली आहे.
नोटिसांची कार्यवाही सुरू
-ज्या व्यापाऱ्यांनी अद्याप एलबीटी व विवरणपत्र भरलेले नाहीत, अशा व्यापाऱ्यांना टप्प्याटप्प्याने नोटिसा बजावण्याची कार्यवाही सुरू आहे. दिलेल्या मुदतीत एलबीटी न भरणाऱ्या व्यापाऱ्यांची बँकखाती सील करण्यात येणार आहेत. त्यामुळे व्यापाऱ्यांनी कारवाईपूर्वी एलबीटी भरणे आवश्यक आहे.''
दिनेश गांधी, एलबीटी विभागप्रमुख