आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

पारगमन-एलबीटीमुळे महापालिका गॅसवर; एलबीटी रद्दची मागणी पुन्हा ऐरणीवर

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नगर- पारगमन शुल्क वसुली येत्या 15 ऑगस्टपासून बंद करण्याच्या सूचना राज्याच्या नगरविकास सचिवांनी दिल्या आहेत. शिवाय स्थानिक संस्था कर (एलबीटी) रद्द करण्याची मागणी देखील पुन्हा एकदा ऐरणीवर आली आहे. याबाबत शासनस्तरावर अद्याप ठोस निर्णय झाला नसला, तरी नगर महापालिका मात्र भविष्यात निर्माण होणा-या आर्थिक संकटाच्या भीतीने सध्या त्रस्त आहे. पारगमन व एलबीटी रद्द झाला, तर महापालिकेला दरमहा 5 ते 6 कोटी रुपयांचा फटका बसणार आहे. एलबीटी रद्द करण्याबाबत शासनस्तरावर काही महिन्यांपासून हालचाली सुरू आहेत. मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी एलबीटी रद्द करण्याबाबत राज्यातील सर्व महापौर, आयुक्त, तसेच संबंधित महापालिका हद्दीतील व्यापा-यांचे म्हणणे ऐकून घेतले.
मात्र, मागील काही दिवसांपासून एलबीटी रद्द करण्याच्या शासनस्तरावरील हालचाली मंदावल्याने महापालिकांना दिलासा मिळाला होता. दरम्यान, एलबीटी रद्द करण्याच्या मागणीने पुन्हा एकदा जोर धरला आहे. त्यामुळे शासनासह महापालिकांचीही मोठी कोंडी झाली आहे. एलबीटी रद्द करण्याच्या मागणीसाठी राज्यातील महापालिका हद्दीतील सर्व पेट्रोलपंप 11 ऑगस्टला बंद ठेवण्याचा निर्णय फेडरेशन ऑफ ऑल महाराष्टÑ पेट्रोलपंप डिलर्स असोसिएशनने घेतला आहे. ऐन विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर ही मागणी पुन्हा समोर आल्याने राज्यातील सत्ताधारी आघाडी सरकारवरील दबाव वाढला आहे. या दबावाला बळी पडून एलबीटी रद्द करण्याचा निर्णय झाला, तर महापालिकांसमोर मोठे आर्थिक संकट उभे राहणार आहे. एलबीटीबाबत अद्याप ठोस निर्णय झाला नसला, तरी येत्या 15 ऑगस्टपासून पारगमन शुल्क वसुली बंद करण्याच्या सूचना नगरविकास विभागाच्या सचिवांनी दिल्या आहेत. त्यामुळे महापालिकांसमोर पेच निर्माण झाला आहे. नगर महापालिकेला सध्या एलबीटीतून दरमहा सरासरी साडेतीन कोटी, तर पानगमन वसुलीतून (नवीन ठेक्यानुसार) सुमारे सव्वादोन कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळते.
या रक्कमेतून कर्मचा-यांचे पगार, वीजबिल, डिझेल, तसेच इतर किरकोळ खर्च भागवला जातो. परंतु आता पारगमन व एलबीटी रद्द झाला, तर इतर खर्च तर दूरच कर्मचा-यांचे पगार देणे देखील महापालिकेला शक्य होणार नाही. मालमत्ता कर वगळता महापालिकेकडे सध्या दुसरे कोणतचे उत्पन्नाचे प्रमुख साधन नाही. त्यामुळे आधीच डबघाईला आलेली नगर महापालिका भविष्यात मोठ्या आर्थिक संकटात सापडणार आहे.
कर्मचा-यांचा आंदोलनाचा पवित्रा
एलबीटी व पारगमन वसुली बंद झाल्यास वेळेत पगार होणार नाहीत, या भितीने राज्यासह नगर महापालिकेचे कर्मचारी शासन निर्णयाच्या विरोधात आंदोलन करण्याच्या तयारीत आहेत. सध्या कर्मचा-यांना एक महिना उशिराने पगार मिळत आहेत. त्यामुळे पारगमन व एलबीटी रद्द करण्यास कर्मचा-यांचा तीव्र विरोध आहे.

प्रशासनाचे ‘वेट अ‍ॅण्ड वॉच’
पारगमन वसुली येत्या 15 ऑगस्टपासून बंद करण्याच्या सूचना नगरविकास विभागाने दिल्या असल्या, तरी याबाबत महापालिकेला अद्याप लेख निर्देश मिळालेले नाहीत. नगरविकास विभागाच्या या निर्णयाबाबत राज्यातील इतर महापालिका काय भूमिका घेतात, याकडे नगर महापालिकेचे प्रशासन डोळे लावून बसले आहे.

पर्यायी उत्पन्न शोधणार
राज्य शासनाने एलबीटी रद्द करून महापालिकेला दरवर्षी भरीव स्वरूपात अनुदान द्यावे, अशी मागणी मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे. पारगमन वसुली बंद करण्याबाबत अद्याप राज्य शासनाचे लेखी निर्देश नसले, तरी महापालिका पर्यायी उत्पन्न शोधणार आहे.’’
संग्राम जगताप, महापौर.