आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

नुकसान भरपाईनंतरच व्हावे पाण्याचे सीमोल्लंघन, उच्च न्यायालयात सुनावणी

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नगर- धरणांच्यामूळ उद्देशाला हरताळ फासत सरकार गोदावरी खोरे विकास महामंडळाने नगर जिल्ह्याचे हक्काचे पाणी जायकवाडीकडे पळवण्याचा प्रयत्न चालवला आहे. उपलब्ध पाण्याच्या नियोजनानुसार पिके घेणाऱ्या लाभक्षेत्रातील शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई दिल्याशिवाय पाणी सोडणे येथील शेतकऱ्यांवर अन्यायकारक ठरणार आहे. लाभक्षेत्रातील शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई देऊन सरकारने खुशाल पाण्याचे सीमोल्लंघन करावे, अशा संतप्त प्रतिक्रिया जिल्ह्यातून व्यक्त होत आहे.
जिल्ह्यातून जायकवाडीला जाणाऱ्या पाण्याला विरोध करणाऱ्या सर्वच याचिकांवर शुक्रवारी (२३ ऑक्टोबर) मुंबई उच्च न्यायालयात एकत्रित सुनावणी होणार आहे. सलग दोन वर्षांचा दुष्काळ धरणसाठ्याची स्थिती न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्याचा प्रयत्न याचिकांमधून करण्यात आला आहे. समन्यायी पाणीवाटपाच्या धोरणातून झालेला अन्याय न्यायालयाच्या माध्यमातून दूर व्हावा, अशी अपेक्षा लाभक्षेत्राकडून व्यक्त होत आहे.
गेल्या दोन वर्षांत जिल्हा दुष्काळातून जात आहे. तत्पूर्वीही जिल्ह्यात दुष्काळी परिस्थिती होती. त्यावेळी सरकारला जवळपास बाराशे कोटी रुपयांचा खर्च दुष्काळी उपाययोजनांसाठी जिल्ह्यावर करावा लागला आहे. यंदाची दुष्काळी परिस्थिती लक्षात घेता किंबहुना प्रवरा खोऱ्यात काँग्रेसचे मातब्बर लोकप्रतिनिधी लक्षात घेऊन जिल्ह्यावर जाणीवपूर्वक अन्याय केल्याची भावना जिल्हावासियांमध्ये आहे.
दुष्काळी परिस्थितीत लाभक्षेत्रातील शेतकरी धरणाच्या पाण्यावरच अवलंबून आहेत. पाणी मिळाल्यास मोठा तोटा शेतकऱ्यांना सहन करावा लागणार आहे. सरकारने हा तोटा भरून काढल्यास विरोध मावळण्याची शक्यता आहे. हाच मुद्दा प्रकर्षाने न्यायालयीन मुद्द्यात मांडण्याची आवश्यकता जिल्ह्यातील जलतज्ज्ञ व्यक्त करत आहेत. या पार्श्वभूमीवर शुक्रवारी मुंबई उच्च न्यायालयात होणाऱ्या सुनावणीकडे जिल्हावासियांचे लक्ष लागले आहे.