आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

माळढोकच्या आरक्षणाला खीळ?

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

श्रीगोंदे - माळढोक अभयारण्याच्या संभाव्य आरक्षणासंदर्भात कर्जतच्या प्रांताधिकार्‍यांनी अद्याप जनसुनावणी न घेतल्याने या अभयारण्याच्या संभाव्य आरक्षणाला पुन्हा खीळ बसण्याची शक्यता आहे.

श्रीगोंदे येथील वडाळीच्या जंगलातून जाणार्‍या कुकडीच्या वितरिका क्रमांक 10 चे काम वनविभागाने हरकत घेऊन रोखले होते. वनविभागाच्या हरकतीमुळे हा विषय सर्वोच्च न्यायालयात गेला होता. माळढोक अभयारण्याच्या सीमारेषाच अद्याप ठरलेल्या नसल्याची बाब समोर आल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने अभयारण्याचे पुनर्गठण करण्याची प्रक्रिया राबवण्याचे आदेश दिले होते. त्यानंतर न्यायालयीन आदेशामुळे राज्य सरकारने कर्जतच्या प्रांताधिकार्‍यांची यासाठी नेमणूक केली. त्यांच्याकडे शेतकर्‍यांनी आरक्षणाविरोधात तीव्र हरकती नोंदवल्या. या हरकतीनंतर आता वैयक्तिक व सार्वजनिक जनसुनावणी घेऊन प्रांताधिकार्‍यांनी निर्णय घेणे अपेक्षित होते. मात्र, सुमारे दीड वर्षाचा कालावधी उलटून गेला, तरी प्रांताधिकार्‍यांनी जनसुनावणी घेतलेली नाही.

सन 1979 मध्ये श्रीगोंदे, कर्जत, सोलापूर, माढा, करमाळा व नेवासे तालुक्याचा काही भाग असे मिळून 8 हजार 496 चौरस किलोमीटर क्षेत्र माळढोक पक्षी त्यावरील हरकती, जनसुनावणी व अंतिम निर्णय अशी प्रकिया तब्बल 32 वर्षे रेंगाळली होती. श्रीगोंदे तालुक्यातील दीड हजार गटातील व 48 गावांतील 19 हजार हेक्टर क्षेत्र अभयारण्यामुळे बाधित झाले आहे. त्यांची खरेदी-विक्री पूर्ण बंद असल्याने शेतकर्‍यांच्या तोंडचे पाणी पळाले आहे. जमिनीचे गगनाला भिडलेले भाव खाली आल्याशिवाय गरजूंची जमीन कमी भावातही कोणी घेत नसल्याने त्यांची मालमत्ता कवडीमोल झाली आहे. किमान खरेदी -विक्रीवरील निर्बंध तरी हटवावेत, अशी मागणी त्रस्त शेतकर्‍यांकडून जोर धरत आहे.

सुमारे दीड वर्षानंतरही प्रांताधिकार्‍यांनी अद्याप माळढोक अभयारण्याच्या संभाव्य आरक्षणासंदर्भात जनसुनावणी घेतलेली नाही. सुमारे 32 वर्षे या अभयारण्याचे भिजत घोंगडे असताना आणखी किती वर्षे हा विषय रेंगाळणार? असा प्रश्न शेतकर्‍यांना पडला आहे. या अभयारण्याच्या संभाव्य आरक्षणाला होत असलेल्या विलंबामुळे श्रीगोंदे, कर्जत, सोलापूर, माढा, करमाळा व नेवासे तालुक्यातील शेतकरी हवालदिल झाले असून या अभयारण्याच्या संभाव्य आरक्षण प्रक्रियेला लवकरात गती यावी, अशी या परिसरातील असंख्य शेतकर्‍यांकडून होत आहे.