Home | Maharashtra | Western Maharashtra | Ahmednagar | maldhok forest land issue nagar

शेतजमिनींच्या मुळावर वन खाते

बाळ ज. बोठे | Update - Sep 14, 2011, 03:27 AM IST

माळढोक पक्ष्याच्या अभयारण्याचे पूर्वीचे 2९ हजार चौरस किलोमीटर आरक्षित क्षेत्र कमी होऊन ते 1222 चौरस किलोमीटरवर आले आहे.

  • maldhok forest land issue nagar

    नगर - माळढोक पक्ष्याच्या अभयारण्याचे पूर्वीचे 2९ हजार चौरस किलोमीटर आरक्षित क्षेत्र कमी होऊन ते 1222 चौरस किलोमीटरवर आले आहे. तथापि, नवीन क्षेत्र अधोरेखित करण्यासाठी अखत्यारीतील जागाच सापडत नसल्याने वनखात्याने आता शेतक-यांच्या खासगी जमिनींचे अधिग्रहण करण्याच्या हालचाली सुरू केल्या आहेत. त्यामुळे काही ठिकाणी शहरालगतच्या शेती व निवासी जमिनींवर गंडांतर येणार आहे.
    नगर जिल्ह्यातील श्रीगोंदा व कर्जत हे संपूर्ण तालुके, नेवासे तालुक्यातील काही गावे व सोलापूर जिल्ह्यातील उत्तर सोलापूर तालुक्याचा काही भाग पक्षी अभयारण्य म्हणून आरक्षित होता. मात्र काही दिवसांपूर्वीच सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर पूर्वीच्या 2९ हजार चौरस किलोमीटर माळढोकसाठी आरक्षित असलेले क्षेत्र घटून ते केवळ 1222 चौरस किलोमीटरवर करण्यात आले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाने अनेकांना दिलासा मिळाला होता. कारण आरक्षित क्षेत्रातील औद्योगिकरण पूर्णपणे रखडले होते. दरम्यानच्या काळात, न्यायालयाच्या निर्णयानुसार वनविभागाने त्यांच्या अखत्यारीतील जमिनीची माहिती घेतली असता, घट झाल्यानंतरही त्यांच्याकडील क्षेत्र 1222 चौरस किलोमीटर भरत नसल्याचे निदर्शनास आले आहे. नव्याने ठरविण्यात आलेले बारा हजार चौरस किलोमीटर क्षेत्र वनविभागाकडे शिल्लकच नसल्याने अडचणीत आलेल्या वन विभागाने आता अभयारण्यालगतचे खासगी क्षेत्र अधिग्रहण करण्याची प्रक्रिया सुरु केली आहे.
    वनविभागाच्या पडीक जमिनीवर उभारली अतिक्रमणे
    जमिनींच्या अधिग्रहणाचा कच्च मसुदा सध्या तयार केला जात असून, अधिग्रहण करावयाच्या जमिनींचे उतारे तहसीलदार कार्यालयांमधून मागविण्यात आले आहेत. शहर व गावालगतच्या कोट्यवधी रुपयांच्या किंमती जमिनी व मालमत्ता आता या अभयारण्यासाठी संपादित होणार असल्याचे शेतकरी व नागरिकांसमोर नवे संकट उभे ठाकले आहे. काही ठिकाणी वनविभागाच्या पडीक जमिनींवर अतिक्रमण करुन पक्की घरे बांधण्यात आली आहेत. विशेष म्हणजे, या जमिनींच्या सातबारा उता-यांवर, इतर हक्कात वनविभाग अधिग्रहण असा शेरा येणार आहे. त्यामुळे जमिनींचे खरेदी-विक्रीचे व्यवहार होणार नसून, तेथे खोदकामही करता येणार नाही. दरम्यान, खासगी जमिनीचे अधिगृहण करण्याचा प्रयत्न झाल्यास त्याला विरोध करण्याचा व प्रसंगी आंदोलन करण्याचा इशाराही काही ग्रामस्थांनी दिला आहे.
    भेदभाव होणार नाही - वनखात्याचे सहायक वन संरक्षक प्रदीप हाके यांनी मात्र या प्रक्रियेत कोणताही भेदभाव होणार नाही, असे स्पष्ट केले आहे. ही प्रक्रिया पहिल्या टप्प्यात असून, ती खात्याच्या वाईल्ड लाईफ सेलमार्फत राबविली जात आहे. तथापि, त्यामध्ये सर्व कायदेशीर बाबी तपासूनच निर्णय होईल, असेही ते म्हणाले.

Trending