आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

‘माळढोक’ने केले कोट्यवधींचे नुकसान

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नगर - सन २००२ नंतर जिल्ह्यात एकही माळढोक दिसलेला नसताना माळढोक अभयारण्याचा बाऊ करत श्रीगोंदे तालुक्याला आठ वर्षे छळण्यात आले. तेथील रहिवासी फळबागा असलेल्या जमिनींवर अभयारण्याचे आरक्षण टाकण्यात आले. त्यामुळे तालुक्याचा विकास ठप्प होऊन जनतेचे कोट्यवधींचे नुकसान झाले. मोठ्या गदारोळानंतर अभयारण्याचे आरक्षण आता उठले जमिनींच्या खरेदी-विक्रीला आता हिरवा सिग्नल मिळाला असला, तरी आतापर्यंत झालेल्या नुकसानाला जबाबदार कोण, हा प्रश्न विचारला जात आहे. कारण नसताना असे आरक्षण टाकण्याचा सल्ला देणाऱ्या वन अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याची मागणीही जोर धरू लागली आहे.
सन १९७९ १९९५ अशा दोन वर्षांत अधिसूचना काढून माळढोक अभयारण्याची िनर्मिती झाली. हे अभयारण्य आठ हजार ४९६ चौरस किलोमीटर होते. म्हणजे देशातील सर्वांत मोठे अभयारण्य म्हणून ते नोंदवले गेले. वास्तविक पाहता हा सर्वांत मोठा विनोद होता. कारण त्यात सोलापूर शहर, सोलापूर नगर जिल्ह्यातील अनेक तालुक्यांचे गावठाण क्षेत्र, शेती, रस्ते, शेती कारखान्यांचा समावेश होता. अभयारण्यामुळे या भागांतील विकासाला मोठा अडथळा निर्माण झाला. कोणतेही नवीन विकास काम करायचे असले, की या अभयारण्याच्या नियमांचा अडथळा उभा केला जायचा. कुकडीच्या चारीचे महत्त्वाचे कामही वनअधिकाऱ्यांनी अनेक वर्षे होऊ दिले नाही.

दरम्यान, माळढोकासाठी असलेले माळरानांचे क्षेत्र सिंचन सुविधांमुळे घटत गेले. कारण अभयारण्याचा भाग असला, तरी हे क्षेत्र खासगी होते. सन २०११ पर्यंत माळढोक अभयारण्य तसेच राहिले. कर्जत तालुक्यातील माळढोकाच्या शेवटच्या नोंदीला १४ श्रीगोंदे तालुक्यातील शेवटच्या नोंदीला २५ वर्षे झाली, तरीही माळढोकाचे ‘भय’दाखवून लोकांना वेठीस धरण्यात आले.

अधिकाऱ्याची चूक भोवली
यालाकारण म्हणजे वरिष्ठ वनअधिकारी आहेत. सन २०११ मध्ये वाईल्ड लाईफ इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडियाचे संचालक विश्वास सावरकर यांच्या नेतृत्वाखालील समितीने या अभयारण्याचे क्षेत्र ८४ टक्के घटवण्याची शिफारस करून ते एक हजार २२२ चौरस किलोमीटरवर आणण्यात आले. मात्र, ते करताना या समितीने नव्याने काही क्षेत्र समाविष्ट केले. वास्तविक पाहता ज्या तालुक्यात २५ वर्षांपासून एकही माळढोक दिसलेला नाही, त्या श्रीगोंदे तालुक्याचा या अभयारण्यात समावेश करण्याचा अट्टाहास धरण्याचे काहीही कारण नव्हते. पण, तरीही मनमानी पद्धतीने हे अभयारण्य इतके मोठे ठेवण्यात आले. त्यानंतरही सध्या जो वनक्षेत्राचा भाग अभयारण्य क्षेत्रात समाविष्ट करण्यात आला, तो अद्याप वन्यजीव विभागाकडे हस्तांतरितही करण्यात आलेला नाही. तरीही तेथे खोल सीसीटी सारखी परिणामकारक जलसंधारणाची कामे करण्यात आडकाठी आणण्यात आली.

बीएनएसएस प्रस्तावाला मूठमाती
बॉम्बेनॅचरल हिस्टरी सोसायटी (बीएनएचएस) ही पक्षीतज्ज्ञ डॉ. सलिम अली यांनी स्थापन केेलेली पक्षी एकूण पर्यावरणाच्या संवर्धनासाठी काम करणारी जगप्रसिद्ध स्वयंसेवी संस्था आहे. या संस्थेच्या डॉ. मोहित कालरा, डॉ. बिलाल हबीब या माळढोक तज्ज्ञांनी या माळढोक अभयारण्याचा अभ्यास केला. त्यांच्या लक्षात आले, की जेथे हा पक्षी अनेक वर्षांपासून दिसलेला नाही अन् भविष्यात कधी तो तेथे येण्याची शक्यताही नाही, असा भाग विनाकारण या अभयारण्यात समाविष्ट करण्यात आला आहे. त्यांनी सर्व अभ्यास करून हे अभयारण्य फक्त ३० चौरस किलोमीटर करण्याचा प्रस्ताव तयार केला. हा अहवाल ‘बीएनएचएस’ने सरकारला सादर केला. सरकारने तो दडपून ठेवला.

या प्रस्तावा प्रमाणेच घडले असते, तर माळढोकाला आवश्यक असलेल्या उत्कृष्ट माळरान गवताळ पट्ट्याचे संवर्धन संरक्षण चांगल्या प्रकारे करता आले असते. मात्र, तो धुडकावून सरकारने सोयीस्कर असा १२२२ चौरस किलोमीटरचा प्रस्ताव तयार करून घेतला. या प्रस्तावात काही नेत्यांच्या जमिनी कारखाने वगळून सामान्यांच्या शेतीवर अभयारण्याचे आरक्षण टाकण्यात आले. त्यामुळे हा निर्णय जास्त वादग्रस्त ठरला.

माळढोक नष्ट होण्याच्या मार्गावर
नगर जिल्ह्यातील माळरानांवर एकेकाळी विपुल सापडणाऱ्या माळढोक पक्ष्यांची अस्तित्वासाठी शेवटची लढाई सुरू आहे. माळरानांच्या समृद्ध जैवसंपदेचे प्रतीक असलेल्या या पक्ष्यांची संख्या खूप प्रयत्न करूनही घटत असल्याने राज्यात पुढील दोन-तीन वर्षांनंतर त्याचे अस्तित्व राहील का, याची पर्यावरण तज्ज्ञांना चिंता वाटते आहे. राज्यात गेल्या वर्षी अवघ्या १३ माळढोक पक्ष्यांची नोंद झाली होती. माळढोकासाठी खास अभयारण्य असलेल्या सोलापूर जिल्ह्यातील नान्नज अभयारण्यात तर फक्त तीन पक्षी आढळले होते.

अभयारण्यामुळे लोकक्षोभ वाढला
माळढोक नसलेल्या ठिकाणीही त्याच्यासाठी अभयारण्याचे आरक्षण टाकल्याने या पक्ष्याबद्दल लोकक्षोभ निर्माण झाला. त्यामुळे या पक्ष्यांच्या अस्तित्वावरचे संकट अधिक गहिरे झालेे. लोकमानस संतप्त असल्याने माळढोकसारख्या दिसणाऱ्या कांडेसर पक्ष्यालाही लोक मारून टाकण्याच्या घटना घडल्या आहेत. साधारणत: तीस वर्षांपूर्वी नगर, श्रीगोंदे, कर्जत, जामखेड तालुक्यांत माळढोक पक्षी मोठ्या संख्येने दिसायचे. मात्र, गेल्या १५ वर्षांपासून नगर जिल्ह्यात माळढोकाची एकही नोंद झालेली नाही, अशी मािहती मिळाली.

संबंधितांवर कारवाई करा
^ज्याजमिनींवर खोडसाळपणे आरक्षण टाकण्यात आले, त्यातील काहींवर फळबागा होत्या. माळढोक पक्ष्यांना फक्त माळरान लागते, तरीही एका अधिकाऱ्याच्या हट्टामुळे शेतकऱ्यांना त्रास देण्याचे पाप करण्यात आले. आरक्षणामुळे नगर जिल्ह्यातील अनेक शेतकऱ्यांना अडीअडचणीच्या काळात शेतजमिनींच्या विक्रीचे व्यवहार करता आले नाहीत. शेतात विहिरी घेण्यात अडथळे आले. एकूणच ग्रामीण भागातील विकासकामे ठप्प झाली. याला जबाबदार असणाऱ्यांवर कठोर कारवाईची गरज आहे.'' शैलेंद्र पाटील, निसर्गअभ्यासक.

७५ लाखांचा निधी गेला परत
अभयारण्याच्या बागुलबुवामुळे श्रीगोंदे तालुक्यातील वनक्षेत्रावर खोल सलग समपातळी चर (डीप सीसीटी) तयार करण्यासाठी आलेला ७५ लाखांचा निधी परत गेला. ज्या श्रीगोंदे तालुक्यात गेल्या २५ वर्षांत एकही माळढोक दिसलेला नाही, त्याचा बागुलबुवा उभा करून विकासाच्या योजनांची वाट लावण्यात आली. श्रीगोंदे तालुक्यातील खंाडगाव, वडघुल, मांडवगण, रुईखेल बांगर्डे या पाच दुष्काळी गावांचा निधी परत गेला. डीप सीसीटीमुळे जमिनीतील पाण्याची पातळी वाढून परिसरातील शेतकऱ्यांना फायदा झाला असता. शिवाय हे चर भरल्यानंतर तेथे गवताचे बी लावून वन्यप्राण्यांना अन्न निर्माण करण्यात येणार होते.