आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

माळढोकसाठी कायदेशीर लढाई : पालकमंत्री

9 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नगर - मोर्चे काढून, धरणे आंदोलन करून माळढोक प्रश्न सुटणार नाही. त्यासाठी कायदेशीर लढावे लागणार आहे. विनाकारण नागरिकांना चुकीचे सांगून दिशाभूल करू नका, असे सल्ला पालकमंत्री बबनराव पाचपुते यांनी भाजपचे जिल्हाध्यक्ष तथा आमदार राम शिंदे यांचा नामोल्लेख टाळत दिला.
राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नूतन इमारतीचे उद्घाटन केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांच्या हस्ते 19 ऑगस्टला होणार आहे. या कार्यक्रमाची नियोजन बैठक मंगळवारी राष्ट्रवादी पक्ष कार्यालयात झाली. यावेळी पाचपुते पत्रकारांशी बोलत होते.
जिल्हा परिषद अध्यक्ष विठ्ठल लंघे, उपाध्यक्ष मोनिका राजळे, जिल्हाध्यक्ष घनश्याम शेलार, प्रदेश उपाध्यक्ष दादा कळमकर, सोमनाथ धूत, आमदार अरुण जगताप, भानुदास मुरकुटे आदी यावेळी उपस्थित होते. पाचपुते म्हणाले, जागतिक पर्यावरणवाद्यांनी पर्यावरण व वन्यजीव वाचवा असा संदेश दिला. त्यानुसार 1972चा कायदा अंमलात आला. या कायद्यात केवळ सर्वोच्च न्यायालयच बदल करू शकते. जिल्ह्यातील माळढोकचे आरक्षण केवळ नकाशा पाहून करण्यात आले. वास्तविक गेल्या अनेक वर्षांपासून येथे माळढोक दिसलेला नाही. हे आरक्षण कुणाशीही चर्चा न करता केंद्राने जाहीर केले. राज्य सरकारने 1981 मध्ये याबाबत हरकत घेतली होती.
केंद्राने 1995 मध्ये अभयारण्याचे निकष या क्षेत्राला लावण्याचे पत्र राज्य सरकारला लिहिले होते. हे प्रकरण पुढे न्यायालयात गेल्यानंतर यावर एक समिती बसवली. डॉ. रणजीत शाह समितीने 347.63 चौरस किलोमीटर एवढेच क्षेत्र ठेवावे, अशी शिफारस केली होती. पुढे सावरकर समितीनेही 1 हजार 22 चौरस किलोमीटरचे क्षेत्र ठरवले.
याबाबत पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात हरकत घेतली गेली. जुलै 2011 मध्ये न्यायालयाने हरकत मान्य करून याबाबत निर्णय घेण्याचे अधिकार जिल्हाधिकार्‍यांना दिले. यानुसार प्रांताधिकार्‍यांनी वैयक्तिक हरकती मागवण्यात आल्या आहेत. या हरकतींची जिल्हाधिकार्‍यांमार्फत छाननी करून विभागीय आयुक्तांकडे अहवाल पाठवला जाईल.
त्यांच्यामार्फत पुढे सचिव, मुख्यसचिव यांच्यामार्फत मंत्रालयात व सर्वोच्च न्यायालयात हा विषय मांडला जाईल. त्यामुळे ही कायदेशीर लढाई असल्याने मोर्चे काढून आंदोलने करू नका, असा सल्ला त्यांनी पाचपुते यांनी दिला.