आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

समितीपुढे झेडपीची बोलती बंद

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
(अनुसुचित जमाती समितीने गुरुवारी दुपारी महापालिकेतील विविध योजना, तसेच नोकरभरतीबाबत आढावा घेतला. छाया: समीर मन्यार)
नगर - अनुसूचित जमाती कल्याण समितीने महापालिकेच्या वतीने राबवण्यात येणाऱ्या विविध योजना, नोकरभरती, तसेच रिक्त पदांचा आढावा घेतला. महापालिकेच्या अनुसूचित जमातींसाठी राबवण्यात येणाऱ्या विविध योजना, तसेच नोकरभरतीबाबत समिती सदस्यांनी समाधान व्यक्त केले.

मनपा कार्यालयातील स्थायी समिती सभागृहात दुपारी वाजता समितीने आढावा बैठक घेतली. उपायुक्त अजय चारठाणकर भालचंद्र बेहेरे यांच्यासह सर्व विभागप्रमुख यावेळी हजर होते. बैठकीनंतर पत्रकार परिषदेत बोलताना समितीचे अध्यक्ष रुपेश म्हात्रे म्हणाले, जिल्हा परिषद जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या वतीने अनुसूचित जमातींसाठी राबवण्यात येणाऱ्या विविध योजना, नोकरभरती, तसेच रिक्त पदांबाबत अनेक त्रुटी आढळून आल्या. त्या दूर करण्यासाठी संबंधित विभागांना आठ दिवस, पंधरा दिवस महिना अशी वेगवेगळी मुदत देण्यात आली आहे. ज्या विभागात त्रुटी आढळून आल्या, त्यांचा अहवाल तयार करून तो शासनाला सादर केला जाणार आहे.

जिल्ह्यात आदिवासी विभागाचा निधी मोठ्या प्रमाणात खर्च झाला आहे. काही शिल्लक असून तो खर्च करण्यासाठी येत असलेल्या अडचणी दूर करण्यात येणार आहेत. जिल्हाधिकारी कार्यालय जिल्हा परिषदेत काही त्रुटी आहेत. महापालिकेचे काम मात्र समाधानकारक असल्याचे म्हात्रे यांनी सांगितले. चिक्की घोटाळ्याबाबत विचारले असता, याप्रकरणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस निर्णय घेणार आहेत. याबाबत आपण काहीच बोलू शकत नसल्याचे म्हात्रे यांनी स्पष्ट केले. कोणत्या विभागात काय त्रुटी आढळून आल्या याबाबत बोलण्यासही त्यांनी नकार दिला. त्रुटींबाबत अहवाल तयार करण्यात आला असून तो गोपनीय असल्याचे म्हात्रे यांनी सांगितले.
महापालिके बाबत समिती सदस्य समाधानी
आदिवासी उपाययोजना क्षेत्रातील अनुसूचित जमातीसाठी जिल्हा परिषदेमार्फत बांधकाम, सिंचन, पाणीपुरवठा, तसेच जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेमार्फत विविध योजना राबवल्या जातात. या योजनांचा आढावा अनुसूचित जमाती कल्याण समितीमार्फत गुरुवारी घेण्यात आला. समितीतील आमदारांनी विचारलेल्या चौफेर प्रश्नांवर बांधकाम, आरोग्य पाणीपुरवठा विभागाची बोलती बंद झाली. ही समिती दहा वर्षांनंतर जिल्हा दौऱ्यावर आली आहे.

यावेळी समितीचेे प्रमुख आमदार रुपेश म्हात्रे, डॉ. अशोक उईके, नारायण कुचे, पास्कल धनारे, प्रभुदास भिलावेकर, चंद्रकांत सोनावणे, काशिराम पावरा, वैभव पिचड, पांडुरंग बरोरा, आनंद ठाकूर, अॅड. निरंजन डावखरे, चंद्रकांत रघुवंशी यांच्यासह जिल्हाधिकारी अनिल कवडे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी शैलेश नवाल उपस्थित होते. समिती सदस्यांनी विचारलेल्या प्रश्नांची लेखी उत्तरे प्रशासनाने सादर केली. समितीने २०११ ते २०१५ या वर्षातील आदिवासी क्षेत्रात क्षेत्राबाहेर जिल्हा परिषदेला किती निधी उपलब्ध झाला, त्यापैकी किती निधी आदिवासी उपाययोजनेवर खर्च झाला, याबाबत प्रश्न विचारले. जिल्हा परिषदेच्या अकरा विभागांनी उत्तरे दिली. आरोग्य विभागाच्या आैषध खरेदीचा सुमारे ३० लाखांचा निधी मोठ्या प्रमाणात अखर्चित राहून तो परत गेल्याने समितीने संबंधित अधिकाऱ्यांना प्रश्न विचारले. परंतु अपुरी माहिती असलेले अधिकारी समितीच्या प्रश्नावर काही काळ निरुत्तर झाले. जो निधी परत जाणार होता, तो इतरत्र वळवण्यासंदर्भात शासनाची परवानगी घेणे अपेक्षित होते, पण तसे केले नाही. बांधकाम विभागाचे अधिकारीदेखील अपूर्ण कामे, निविदा प्रक्रिया आदी प्रश्नांवर काही काळ गोंधळून गेले. पशुसंवर्धन विभागाला पशुगणनेची माहिती विचारण्यात आली. समितीने विचारलेल्या प्रश्नांची उत्तरे देण्यात असमर्थ ठरलेल्या अथवा समाधानकारक उत्तरे देणाऱ्या अधिकाऱ्यांची धडधड वाढली आहे.

लाभार्थीही तपासणार
अनुसूचितजमाती कल्याण समितीने विभागनिहाय जमातीतील लाभार्थ्यांची यादी घेतली आहे. या यादीनुसार प्रत्यक्षात किती लाभार्थ्यांना या योजनांचा लाभ मिळाला याचीही तपासणी केली जाणार आहे. या तपासणीचा अहवाल शासनस्तरावर सादर केला जाणार आहे. त्यामुळे बोगस लाभार्थी प्रकरणे उजेडात येण्याची शक्यता जिल्हा परिषदेतील सुत्रांनी दिली.

जिल्हा परिषद सजली
जिल्हापरिषदेच्या पहिल्या मजल्यापासून ते चौथ्या मजल्यापर्यंत स्वच्छतागृहांची दुर्गंधी सुटलेली असते. कोपऱ्यात पान, सुपारी खाऊन मारलेल्या पिचकाऱ्या पहायला मिळतात. पण समिती येणार असल्याने अधिकाऱ्यांनी प्रत्येक मजल्यावर, तसेच जिन्यावर झाडांच्या कुंड्या ठेवल्या होत्या. त्यामुळे समितीने रोजच यावे, अशी भावना काही अभ्यागतांनी व्यक्त केल.

काही त्रुटी आढळल्या
आदिवासींचेहक्क, अधिकार निधी यांचा आढावा घेऊन प्रशासन दिरंगाई करतेय का, याची माहिती घेतली जात आहे. काही ठिकाणी विसंगती आढळली, तर तशा शिफारशी केल्या जातील. काही त्रुटी निदर्शनाला आल्या आहेत. त्या दूर करण्यासाठी काही दिवसांचा अवधी देण्यात आला आहे.'' रुपेशम्हात्रे, अध्यक्ष,अनुसूचित जमाती समिती.