आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

आयटी उद्योजकांना पुन्हा ‘एमआयडीसी’चा ठेंगा

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नगर - नगरच्या एमआयडीसीमधील १७ वर्षांपासून पडून असलेल्या आयटी पार्कच्या गाळ्यांबाबत निर्णय घेण्यासाठी एमआयडीसीच्या अधिकाऱ्यांनी बहुसंख्य आयटी उद्योजकांना बोलवलेच नाही. या उलट ज्यांचा आयटी पार्कशी संबंध नाही अशा उद्योजकांना एमआयडीसीची वेळेत पत्रे मिळाली. तीन-चार आयटी उद्योजकांना थेट बैठकीच्या दिवशी नगरमध्ये पत्रे मिळाल्याची खळबळजनक माहिती समजली.
नगरमधील आयटी पार्कच्या गाळ्यांच्या वितरणाबाबत १२ सप्टेंबर रोजी मुंबईला बैठक घेऊन त्यात निर्णय घेण्यात येणार असल्याची माहिती एमआयडीसीचे विभागीय अधिकारी रामदास खेडकर यांनी सोमवारी नगरला झालेल्या जिल्हा उद्योगमित्रच्या सभेत दिली होती. ज्या उद्योजकांनी गाळ्यांसाठी अर्ज केलेला आहे, अशांना या बैठकीला बोलावण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. त्याआधीच्या म्हणजे मागील (५ फेब्रुवारी) बैठकीतही त्यांनी, महाराष्ट्र मेकॅनिकल इंजिनिअर असोसिएशनने दिलेले प्रस्ताव मान्य करण्यात आले आहेत. त्यांना लवकरच संबंधित हस्तांतराबाबत चर्चेसाठी मुंबईला बोलावण्यात येईल. तशी पत्रे त्यांना आठ दिवसांत देण्यात येतील, अशी माहिती दिली होती. त्यानंतर तसे काहीच घडले नव्हते. उलट एकीकडे या उद्योजकांना ऑफर लेटर देऊन दुसरीकडे या गाळ्यांच्या वितरणासाठी निविदा काढण्याचा ‘प्रताप’ही एमआयडीसीच्या अधिकाऱ्यांनी केला. त्यामुळे खेडकर यांच्या आश्वासनाबाबत आयटी उद्योजकांना शंका होती. अखेर घडलेही तसेच. या बैठकीची पत्रे आयटी उद्योजक सोडून इतरांना वेळेत मिळाली. फक्त आयटी उद्योजकांपैकी हरजितसिंग वधवा यांना बैठकीच्या दिवशी दुपारी नगरमध्ये पत्र मिळाले. अगदी विमानानेही ते या बैठकीला पोहोचू शकणार नाही, अशी ही सर्व ‘व्यवस्था’ होती, अशी संतप्त प्रतिक्रिया एका आयटी उद्योजकाने व्यक्त केली.
‘दिव्य मराठी’ने आयटी पार्क सुरू होण्यासाठी सातत्याने पाठपुरावा केला. त्यामागील अडथळ्यांबाबत वृत्तमालिकाही प्रकाशित केली होती. कारण आयटी पार्क सुरू झाल्यास नगरचे अर्थकारण बदलण्याची त्यात क्षमता आहे. मात्र, एमआयडीसीचे अधिकारी नगरला आल्यावर एक येथून गेल्यावर दुसरी भूमिका घेत आहेत. असे वारंवार घडत असल्याने सर्व स्थिती अनुकूल असतानाही नगरमधील आयटी पार्क सुरू होत नसल्याने आयटी उद्योजक आता निराश झाले आहेत.

नियमबाह्य लिलावांचे प्रयत्न फसले
यागाळ्यांच्या निविदेसाठी केलेल्या नियमबाह्य लिलावाच्या प्रयत्नांना यश मिळाल्यावर दुसऱ्यांदा निविदा काढली. मात्र, निविदा चक्क एका स्थानिक वृत्तपत्रात प्रसिद्ध केली. ऑनलाइन निविदेला फाटा दिला. मात्र, तिलाही प्रतिसाद मिळाला नाही. उद्योगाच्या गाळ्यांसाठी लिलावाचे धोरण नसताना असे वारंवार घडत आहे. व्यावसायिक कारणासाठी जागा देताना तिचा लिलाव केला जातो. आयटी उद्योगातील रोजगाराच्या संधी पाहता सरकारचे आयटीला उत्तेजन देण्याचे धोरण आहे. मात्र, एमआयडीसी अधिकाऱ्यांच्या प्रयत्नांवरून यात काळेबेरे असल्याचा संशय उद्योजकांना आहे. या गाळ्यांसाठी दोन वर्षांपासून प्रयत्न करणाऱ्या उद्योजकांनी निविदा प्रक्रियेविरोधात न्यायालयात जाण्याची तयारी केली आहे.

भूखंड माफियांना खुश करण्याचा प्रयत्न
एमआयडीसीच्या अधिकाऱ्यांनी निश्चित केलेल्या दराने गाळे घेण्यास आयटी उद्योजक तयार अाहेत. मात्र, भूखंडांच्या व्यवहारांत हितसंबंध गुंतलेल्या दलाल काही उद्योजकांना खुश करण्यासाठी एमआयडीच्या अधिकाऱ्यांनी गेल्या वर्षी दंडेलशाही करून आयटी पार्कचा लिलाव करण्याचा प्रयत्न करत असल्याचे आयटी उद्योजकांचे म्हणणे आहे. एमआडीसीतील भूखंड खरेदी करून त्यावर उद्योग सुरू करता फक्त त्याच्या हस्तांतरणातून बक्कळ पैसा कमावण्याचा अनेकांचा धंदा आहे. त्याला एमआयडीसीच्या अधिकाऱ्यांची साथ असल्याचा उघड आरोप होत असतानाही त्याकडे दुर्लक्ष होत आहे. त्यामुळे आयटी सारखा उद्योग नगरमध्ये सुरू होत नाही.

आयटी पार्कसाठी न्यायालयात जाणार
^आतापर्यंत उद्योजकांनी खूप वाट पाहिली आहे. मात्र, एमआयडीसीच्या काही अधिकाऱ्याचा या पार्कमधील गाळ्यांचे वाटप होऊ नये, असा प्रयत्न राहिला आहे. असा अनुभव वारंवार येत असल्याने आयटी उद्योजकांचे मोठे नुकसान होत आहे. आम्ही लवकरच या प्रकाराविरोधात, तसेच एमआयडीसीतील भूखंड घोटाळ्याविरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करणार आहेत.'' हरजितसिंगवधवा, अध्यक्ष, मेकॅनिकल इंजिनिअरिंग असोसिएशन.