आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

खासगी दूध संस्थांकडून पुन्हा खरेदी दरात पाच रुपयांची घट; शेतकरी ग्राहकांची लूट सुरू

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नगर- खासगी दूध संस्थांनी पुन्हा आपल्या खरेदी दरात चार रुपयांची घट केल्याने दूध उत्पादकांवर संकट ओढवले आहे. कारण एकूण दुधाच्या ७० टक्के दुधाची खरेदी खासगी दूध संस्था खरेदी करतात. त्यामुळे दूध उत्पादकांना हा मोठा झटका बसला आहे. आता खासगी संघांचा दुधाच्या खरेदीचा दर २७ रुपयांवरून २२ रुपयांवर आला आहे. ही दरातील घट मात्र ग्राहकांना लागू झालेली नाही. त्यामुळे ग्राहक दूध उत्पादक, अशी दोघांचीही लूट सुरू आहे. 

गायी म्हशींच्या दुधाचा खरेदी दर अनुक्रमे २२ ३६ रुपये आहे. दूधविक्रीचा दर मात्र अनुक्रमे ४४ ६० रुपये आहे. शेतकऱ्यांपेक्षा मधल्या लोकांना जास्त पैसे मिळणे, ही बाबच दुर्दैवी असल्याचे जाणकारांचे म्हणणे आहे. पण, शेतकऱ्यांच्या हिताचे निर्णय घेण्यात सरकारला नेहमीच खूप वेळ लागतो, असा अनुभवही नेहमीचा झाला आहे. 

संकलन विक्रीचे गणित बिघडले 
राज्याची दुधाची खरी गरज पावणेतीन कोटी लिटरची आहे. प्रत्यक्षात राज्याचे उत्पादन दररोज एक कोटी १० लाख लिटरचे आहे. त्यात शेजारील राज्यांतून सुमारे १५ लाख लिटर आपल्या राज्यात येते. सर्व एकूण सव्वाकोटी लिटर दूध आपल्याकडे दररोज संकलित होते. त्यातील अवघे ६० लाख लिटर दूध खाण्यासाठी विकले जाते. उर्वरित दुधापैकी दही, श्रीखंड, खवा आदी उपपदार्थांच्या निर्मितीसाठी वापरले जाते. बाकीच्या दुधाची पावडर निर्माण केली जाते. आपल्याकडील दुधाची पावडर १८० रुपये प्रतिकिलो पडते. आंतरराष्ट्रीय बाजारात मात्र पावडरचा दर १२० ते १३५ रुपये प्रतिकिलो आहे. त्यामुळे देशातली पावडर देशातच राहते. पावडर निर्माण करून ती कोठे विकायची हा प्रश्न मोठा असल्याने सध्या दूध शिल्लक रहात आहे. परिणामी त्याचे दर कोसळत आहेत, अशी माहिती दूध धंद्यातील जाणकार दीपक लांडगे यांनी ‘दिव्य मराठी’शी बोलताना दिली. 

ईशान्य भारतातही दूध उत्पादन सुरू 
याआधी ईशान्य भारतात दुधाचे उत्पादन अतिशय कमी होते. त्यामुळे ईशान्येकडील राज्यांत दुधाच्या पावडरला मोठी मागणी होती. आता परिस्थिती बदलली आहे. त्या राज्यांनी जाणीवपूर्वक दूध धंदा वाढवून दुधाचे उत्पादन वाढवले आहे. त्यामुळे पावडरच्या मागणीत मोठी घट झाली आहे. 

सरकारच्या भूमिकेला मर्यादा 
सहा महिन्यांपूर्वी शेतकऱ्यांच्या संपामुळे नमून राज्य सरकारने दूध दरात तीन रुपये दरवाढ केल्याचा डंका पिटला. मात्र, जिल्ह्यातील खासगी दूध संघांनी सरकारला दणका देत आपले खरेदीचे दर तीन रुपयांनी घटवले होते. आता परत त्यांनी चार रुपयांनी आपले दर घटवले आहेत. या मागे दूध पावडरचे दर घटण्याचे कारण त्यांनी पुढे केले आहे. ते आधी शेतकऱ्यांना प्रतिलिटर २४ रुपयांपेक्षा अधिक दर देत होते. आता त्यांचा दर २० रुपयांवर आला आहे. दूध संकलनात किमान ७० टक्के वाटा या संस्थांचा आहे. राज्य सरकार दररोज अवघ्या ३५ ते ४० हजार लिटर दुधाची खरेदी करते. त्यामुळे सरकारकडे दुधाचे दर ठरवण्याचा फारसा अधिकार उरत नाही. 

राज्य सरकारचे चुकीचे धोरण 
एकेकाळी दूध उत्पादनात आघाडीवर असलेला महाराष्ट्र आता सातव्या क्रमांकावर घसरला आहे. सरकारच्या चुकीच्या धोरणांमुळे ही परिस्थिती ओढवली. या उलट उत्तर प्रदेश, गुजरात कर्नाटक राज्यांत दूध धंदा वेगाने वाढत अाहे. महाराष्ट्राच्या बाजूच्या सर्व राज्यांत दुधाचा खरेदी दर ३० रुपयांच्या दरम्यान आहे. त्यात भाजपशासित राज्येही आहेत. आपल्याकडे मात्र स्थिती शोचनीय असल्याचे जाणकारांचे म्हणणे आहे. 

खासगी संस्थांवर नियंत्रण नाही 
सहकारी दूध संघ सरकारच्या निर्देशानुसार २७ रुपयांनी दूध खरेदी करत आहेत. गुजरातमधील अमूल सारखा सहकारी दूध संघही २८ रुपयांनी दूध खरेदी करत आहे. मात्र, खासगी दूध संस्था आपले दर झपाट्याने घटवत असताना त्यांच्यावर कोणाचेच नियंत्रण नाही, अशी स्थिती आहे. यात दूध उत्पादकांबरोबरच ग्राहकांचीची मोठी लूट होत आहे. कारण खरेदीचे दर घटवले असले, तरी त्यांचा विक्रीचा दर मात्र तोच आहे. 

कमी दरात दूध धंदा अशक्य 
चाऱ्यासाठी उसाचा दर चार हजार रुपये टनांवर गेला आहे. वर्षभरात खाद्याचे दर वाढले. गायीच्या दुधाचा खरेदी दर किमान ३५ रुपये करण्याची मागणी करत आहे. आता दूध दर कमी होत आहेत. त्यामुळे हा धंदा परवडणे अशक्य आहे.
- गुलाबराव डेरे, स्वाभिमानी दूध उत्पादक संघटना. 

दूध उत्पादकांना अनुदान द्या 
जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना अडचणीच्या काळात दूध धंद्याने हात दिला. सरकारने हा हातच काढून घेतल्याने विदर्भ मराठवाड्याची स्थिती जिल्ह्यात आणली आहे. कर्नाटक सरकार दूध उत्पादकांना लिटरमागे पाच रुपये अनुदान देते. गोव्यातील भाजप सरकार दूध दराच्या ४० टक्के अनुदान देते. महाराष्ट्रात मात्र दुधाला अनुदान, तर सोडाच पण हा धंदाच मोडण्याची सरकारची धोरणे आहेत. 
बातम्या आणखी आहेत...