आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

दूध उत्पादकांना संपवण्याचा सरकारचा डाव

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नगर - सध्यापाण्याच्या बाटलीचा दर आहे २० रुपये. ३५ रुपये प्रतिलिटर उत्पादन खर्च असलेल्या दुधाला मात्र १३ ते १४ रुपये दर मिळत आहे. सरकारने दूध उत्पादकांना पूर्ण वाऱ्यावर सोडले आहे. सरकारने गायीच्या दुधाचा दर २० रुपये निश्चित केला असला, तरी शेतकऱ्यांना तो कोठेच मिळत नाही, अशी भयावह स्थिती आहे. दुधाला दर नसल्याने जनावरे विकण्यास गेलेल्या शेतकऱ्यांच्या पदरी बाजारातही निराशाच पडत आहे. कारण जनावरांचे दर निम्म्याने उतरले आहेत. एकेकाळी शेतकऱ्यांना आधार देणारा हा धंदा युती सरकारच्या चुकीच्या धोरणांमुळे बंद पडण्याच्या स्थितीत आहे.
राज्यात दररोज सुमारे एक कोटी पाच लाख लिटर दुधाचे उत्पादन होते. त्यापैकी ६० टक्के दुधाची भुकटी तयार केली जाते. उरलेले दूध ग्राहक उपपदार्थांसाठी वापरले जाते. युती सरकारने दूध पावडरच्या निर्यातीसाठी अनुदान बंद केल्यावर पावडरचे दर निम्म्याने उतरले. जेव्हा निर्यात सुरू होती, तेव्हा पावडरचे दर प्रतिकिलो २८० ते २९० रुपये होते. आता ते १४० रुपये प्रतिकिलोवर आले आहेत. पावडरचे दर २५० रुपये किलो असतील, तर दूध उत्पादकांना २५ रुपये प्रतिलिटर दर द्यायला कंपन्यांना परवडते. सध्या पावडरचा दर निम्म्यावर आल्याने ही परिस्थिती ओढवली आहे. कारण दूध भुकटीच्या निर्यातीवर दिले जाणारे अनुदान नव्या युती सरकारने बंद केले आहे. हे धोरण दूध उत्पदकांना एकूणच शेतकऱ्यांना मारक असल्याची प्रतिक्रिया दूध क्षेत्रातील जाणकार दूध उत्पादक कल्याणकारी संघांचे अध्यक्ष गुलाबराव डेरे यांनी व्यक्त केली.

खासगीक्षेत्राचे वर्चस्व
दूधधंदा सहकारातून पूर्ण खासगी क्षेत्राच्या ताब्यात गेला आहे. त्यामुळे ग्राहक दूध उत्पादक लुटले जात आहेत. दूधाच्या उपपदार्थांचे दर पाहिले तर वस्तुस्थिती भयानक झाल्याचे लक्षात येते. उपपदार्थांच्या दरांत मोठी वाढ असताना त्यांना ग्राहकांकडून मागणी असतानाही खासगी संस्थांनी आपले दर घटवले हे विशेष. खासगी दूध संस्थांनी फक्त दूध स्वीकारण्याच्या दरातच घट केलेली नाही. सरकारकडून प्रतिलिटर दोन रुपये ९० पैसे वाहतूक खर्चापोटी घेणारे खासगी दूध संघ शीतकेंद्रांना फक्त दीड रुपया देत आहेत. ते जो बोजा शीतकेंद्रांवर टाकत आहेत, तोच बोजा शेवटी दूध उत्पादकांवर येत आहे.

ग्राहकांचीहीलूट
दुधदराच्या बाबतीत फक्त दूध उत्पादकांचीच लूट होत नाही, तर ग्राहकांचीही लूट होत आहे. कारण गेल्या तीन वर्षांत ग्राहकांसाठी गायीच्या दुधाचे दर चार रुपयांनी, तर म्हशीच्या दुधाचे दर १० रुपयांनी वाढले. मात्र, दूध उत्पादकांसाठी तीन वर्षांत दूध स्वीकृतीदर तीन वर्षांपूर्वी जितके होते, तितके झाले आहेत. असेच धोरण राहिले तर हा व्यवसाय संपण्याची भीती व्यक्त होत आहे.
सध्यापाण्याच्या बाटलीचा दर आहे २० रुपये. ३५ रुपये प्रतिलिटर उत्पादन खर्च असलेल्या दुधाला मात्र १३ ते १४ रुपये दर मिळत आहे. सरकारने दूध उत्पादकांना पूर्ण वाऱ्यावर सोडले आहे. सरकारने गायीच्या दुधाचा दर २० रुपये निश्चित केला असला, तरी शेतकऱ्यांना तो कोठेच मिळत नाही, अशी भयावह स्थिती आहे. दुधाला दर नसल्याने जनावरे विकण्यास गेलेल्या शेतकऱ्यांच्या पदरी बाजारातही निराशाच पडत आहे. कारण जनावरांचे दर निम्म्याने उतरले आहेत. एकेकाळी शेतकऱ्यांना आधार देणारा हा धंदा युती सरकारच्या चुकीच्या धोरणांमुळे बंद पडण्याच्या स्थितीत आहे.

राज्यात दररोज सुमारे एक कोटी पाच लाख लिटर दुधाचे उत्पादन होते. त्यापैकी ६० टक्के दुधाची भुकटी तयार केली जाते. उरलेले दूध ग्राहक उपपदार्थांसाठी वापरले जाते. युती सरकारने दूध पावडरच्या निर्यातीसाठी अनुदान बंद केल्यावर पावडरचे दर निम्म्याने उतरले. जेव्हा निर्यात सुरू होती, तेव्हा पावडरचे दर प्रतिकिलो २८० ते २९० रुपये होते. आता ते १४० रुपये प्रतिकिलोवर आले आहेत. पावडरचे दर २५० रुपये किलो असतील, तर दूध उत्पादकांना २५ रुपये प्रतिलिटर दर द्यायला कंपन्यांना परवडते. सध्या पावडरचा दर निम्म्यावर आल्याने ही परिस्थिती ओढवली आहे. कारण दूध भुकटीच्या निर्यातीवर दिले जाणारे अनुदान नव्या युती सरकारने बंद केले आहे. हे धोरण दूध उत्पदकांना एकूणच शेतकऱ्यांना मारक असल्याची प्रतिक्रिया दूध क्षेत्रातील जाणकार दूध उत्पादक कल्याणकारी संघांचे अध्यक्ष गुलाबराव डेरे यांनी व्यक्त केली.

खासगीक्षेत्राचे वर्चस्व
दूधधंदा सहकारातून पूर्ण खासगी क्षेत्राच्या ताब्यात गेला आहे. त्यामुळे ग्राहक दूध उत्पादक लुटले जात आहेत. दूधाच्या उपपदार्थांचे दर पाहिले तर वस्तुस्थिती भयानक झाल्याचे लक्षात येते. उपपदार्थांच्या दरांत मोठी वाढ असताना त्यांना ग्राहकांकडून मागणी असतानाही खासगी संस्थांनी आपले दर घटवले हे विशेष. खासगी दूध संस्थांनी फक्त दूध स्वीकारण्याच्या दरातच घट केलेली नाही. सरकारकडून प्रतिलिटर दोन रुपये ९० पैसे वाहतूक खर्चापोटी घेणारे खासगी दूध संघ शीतकेंद्रांना फक्त दीड रुपया देत आहेत. ते जो बोजा शीतकेंद्रांवर टाकत आहेत, तोच बोजा शेवटी दूध उत्पादकांवर येत आहे.

ग्राहकांचीही लूट
दुधदराच्या बाबतीत फक्त दूध उत्पादकांचीच लूट होत नाही, तर ग्राहकांचीही लूट होत आहे. कारण गेल्या तीन वर्षांत ग्राहकांसाठी गायीच्या दुधाचे दर चार रुपयांनी, तर म्हशीच्या दुधाचे दर १० रुपयांनी वाढले. मात्र, दूध उत्पादकांसाठी तीन वर्षांत दूध स्वीकृतीदर तीन वर्षांपूर्वी जितके होते, तितके झाले आहेत. असेच धोरण राहिले तर हा व्यवसाय संपण्याची भीती व्यक्त होत आहे.

चाऱ्याचा दुष्काळ
नगरमध्येसध्या चारा म्हणून फक्त उसाची मोठ्या प्रमाणावर आवक होत आहे. कारण दुसरा हिरवा चाराच उपलब्ध नाही. बाजार समितीत सध्या उसाला अडीच हजार रुपये टन इतका भाव आहे. गेल्यावर्षीच्या तुलतनेत तो सातशे ते आठशे रुपयांनी अधिक आहे. मका किंवा घासाची आवक एकदम कमी असल्याने शेतकऱ्यांना हिरवा चारा म्हणून उसाशिवाय पर्याय राहिलेला नाही.

शालेय आहारात दूध हवे
राज्याचीलोकसंख्या ११ कोटी आहे. प्रत्येकी अवघे पाव लिटर दूध गृहित धरले, तरी राज्याला पावणे दोन कोटी लिटर दुधाची गरज आहे. मात्र, दरडोई खप अत्यंत कमी असल्याने अवघे ४० लाख लिटर दूधच पिण्यासाठी विकले जाते. सध्या मुलांच्या पोषण आहारातील चिक्कीच्या दर्जाचा जो घोळ सुरू आहे, तो पाहता सरकारने पोषण आहारात दुधाचा वापर करण्याची गरज आहे. कारण त्यामुळे मुलांचे खऱ्या अर्थाने पोषण तर होईलच, पण दुधाला मागणी वाढून त्यात शेतकऱ्यांचा फायदा होईल, असे दूध धंद्यातील तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.

गुरांच्या किमती निम्म्यावर
ऐनपावसाळ्यात दुष्काळी परिस्थितीने कहर केला आहे. त्यामुळे शेतकरी जनावरे बाजारात आणत आहेत. दर निम्म्यावर आले आहेत. विशेष म्हणजे या जनावरांना शेतकरी ग्राहक नाहीत, तर गुजरातचे व्यापारी आहेत. ते स्वस्तात जनावरांची खरेदी करून ती गुजरातमध्ये चढ्या दराने विकत आहेत. गेल्या वर्षी ज्या संकरित गायीचा दर ८० हजार रुपये होता, ती आता ३५ ते ४० हजारांना विकली जात आहे. शेतकऱ्यांनाही जनावरांची विक्री करण्याशिवाय पर्याय राहिलेला नाही. कारण दुष्काळी परिस्थितीत चाराच उपलब्ध नाही.

सरकारी नियमांकडे दुर्लक्ष
दूधउत्पादनाचा खर्च प्रतिलिटर ३५ रुपये आहे. राज्यात दूध खरेदीचा दर मात्र १६ रुपये ५० पैसे आहे. खासगी दूध संस्थांकडून शेतकऱ्यांंना मात्र चांगल्या प्रतीच्या दुधाला जास्तीत जास्त १४ ते १५ रुपये दर मिळत आहे. मुळात शेतकरी या धंद्याकडे जोडधंदा म्हणून पाहतात. आपल्या शेतात निघणाऱ्या चाऱ्याचा आपल्या कष्टांचे मूल्य ते खर्चात गृहित धरत नाहीत, म्हणून ते इतका कमी दर स्वीकारतात. दूध स्वीकृतीचा दर १६ रुपये ५० रुपये असताना ग्राहकांना मात्र दूध ३५ ते ४० रुपये प्रतिलिटर दराने मिळत आहे, हे विशेष.

सहकार संपल्याने नुकसान
नगरजिल्ह्यात दूधधंदा फोफावला तो सहकार क्षेत्रामुळे. मात्र, सरकारच्या चुकीच्या धोरणांमुळे तो खासगी दूधसंस्थांच्या ताब्यात गेला. दूधसंकलनात खासगी संस्थांचा वाटा ७० टक्के, तर सहकारी संस्थांचा ३० टक्के आहे. खासगी संस्थांनी दर घटवले असले, तरी सहकारी संस्था मात्र १७ रुपये दर देत आहेत. पण मक्तेदारी खासगीची असल्यामुळे शेतकऱ्यांंचे मोठे नुकसान होत आहे.

दूध उत्पादकांना अनुदान द्यावे
नगरजिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना अडचणीच्या काळात दूध धंद्याने हात दिला. सध्याच्या सरकारने हा हातच काढून घेतल्याने विदर्भ मराठवाड्याची स्थिती नगर जिल्ह्यात आणली आहे. गेल्या सहा महिन्यांत नगर जिल्ह्यात तीन दूध उत्पादकांनी आत्महत्या केल्या. हळूहळू विदर्भ मराठवाड्याचे लोण नगर जिल्ह्यात आणण्याचा सरकारचा डाव आहे. शेजारील कर्नाटक सरकार दूध उत्पादकांना लिटरमागे पाच रुपये अनुदान देते. भाजपचेच गोवा सरकारही असेच अनुदान देते. गुजरातमध्ये गायीच्या दुधाचा शेतकऱ्याला मिळणारा दर २५ रुपये आहे. महाराष्ट्रातही दुधाला अनुदान द्यायला सरकारला काय अडचण आहे? गुलाबरावडेरे, अध्यक्ष, दूध उत्पादक कल्याणकारी संघ.

गेल्या तीन वर्षांतील दुधाचे दर
सन२०१५ २०१४ २०१३
दूध (गाय) ४० ३६ ३२
दूध (म्हैस) ६० ५४ ४८

दूधउत्पादकांना ठरलेलेे सरकारी दर
दूध(गाय) २० २० १८.५०
दूध (म्हैस) २९ २९ २७.५०
दुधाच्याउपपदार्थांचे वाढते दर
तूप(गाय) ४२० ४०० ३६०
तूप (म्हैस) ४८० ४५० ४००
दही ८० ७२ ६८
श्रीखंड २०० १८० १६०
मिल्क पावडर १४० २८० १८०