सरकारी धोरणामुळे राज्यातील दूधधंदा ‘नासला’, उत्पादक देशोधडीला

नगर - दूधधंद्याविषयी सरकारच्या धरसोड धोरणामुळे सर्व देशभर दुधाचे दर वाढत असताना महाराष्ट्रात मात्र ते घटत अाहेत. त्यामुळे दूध उत्पादक संकटात सापडले आहेत. गायीच्या दुधाला २० म्हशीच्या दुधाला २९ रुपये किमान दर देण्यासाठी अध्यादेश काढण्याच्या मंत्री एकनाथ खडसे यांच्या घोषणेला एक वर्ष उलटले, तरी तो निघालेला नाही. परिणामी दुधाला सध्या १९ रुपये दर मिळत आहे. त्यामुळे शेतकरी दुभती जनावरे विकून टाकत आहेत. ही जनावरे कर्नाटक गुजरात राज्यात जात आहेत. गेल्या दहा महिन्यांत जिल्ह्याच्या दूध संकलनात तीन लाख लिटरची घट झाली आहे. हा आकडा पुढे वाढतच जाणार आहे.

सध्या पाण्याच्या बाटलीचा दर आहे २० रुपये. दर लिटरमागे ३४ ते ३५ रुपये प्रतिलिटर उत्पादन खर्च असलेल्या दुधाला मात्र १८ ते १९ रुपये दर मिळत आहे. सरकारने दूध उत्पादकांना पूर्ण वाऱ्यावर सोडले आहे. सरकारने गायीच्या दुधाचा दर २० रुपये निश्चित करण्याची मे २०१५ मध्ये घोषणा केली. ती फसवी ठरली आहे. कारण तसा अध्यादेशच अद्याप निघालेला नाही. दुधाला दर नसल्याने जनावरे विकण्यास गेलेल्या शेतकऱ्यांच्या पदरी बाजारातही निराशाच पडत आहे. कारण जनावरांचे दर निम्म्याने उतरले आहेत. एकेकाळी शेतकऱ्यांना आधार देणारा हा धंदा भारतीय जनता पक्ष - शिवसेना युती सरकारच्या चुकीच्या धोरणांमुळे बंद पडण्याच्या स्थितीत आहे.

दूध उत्पादनात आघाडीवर असलेल्या महाराष्ट्रात केवळ सरकारच्या चुकीच्या धोरणामुळे ही परिस्थिती ओढवली आहे. या उलट गुजरात कर्नाटक राज्यात दूधधंदा अधिक वेगाने वाढत असल्याने तेथून दुभत्या जनावरांना मागणी वाढल्याची माहिती दूध क्षेत्रातील जाणकार दूध उत्पादक कल्याणकारी संघांचे अध्यक्ष गुलाबराव डेरे यांनी ‘दिव्य मराठी’शी बोलताना व्यक्त केली.

भाजप सरकारचे धोरण मारक
राज्यातदररोज सुमारे दररोज एक कोटी पाच लाख लिटर दुधाचे उत्पादन होते. त्यापैकी ६० टक्के दुधाची भुकटी तयार केली जाते. उरलेले दूध ग्राहक उपपदार्थांसाठी वापरले जाते. केंद्रात भाजप सरकार येताच या सरकारने सर्वांत प्रथम दूध पावडरच्या निर्यातीसाठी देण्यात येणारे अनुदान बंद केले. त्यामुळे पावडरचे दर कोसळले. जेव्हा निर्यात सुरू होती, तेव्हा पावडरचे दर प्रतिकिलो २८० ते २९० रुपये होते. आता ते १३५ रुपये प्रतिकिलोवर आले आहेत. पावडरचे दर २५० रुपये किलो असतील, तर दूध उत्पादकांना २५ रुपये प्रतिलिटर दर द्यायला कंपन्यांना परवडते. सध्या पावडरचा दर निम्म्यावर आल्याने ही परिस्थिती ओढवली आहे.

फायदा मधल्यांचा फायदा; ग्राहक शेतकरी वाऱ्यावर
शेतकऱ्यांकडून१८ ते १९ रुपये प्रतिलिटर दराने दूध घेणाऱ्या खासगी दूधसंस्था कंपन्या ग्राहकांना तेच दूध ४० ते ५० रुपये प्रतिलिटर दराने देत आहेत. या दूध संस्था कंपन्या शेतकऱ्यांना २२ ते २५ रुपये प्रतिलिटर दर देण्याचा दावा करत आहेत. मात्र, वस्तुस्थिती अजिबात तशी नाही. सरकारचे खासगी दूध संस्थांचे हे धोरण दूध उत्पदकांना एकूणच शेतकऱ्यांना मारक असल्याची प्रतिक्रिया डेरे यांनी व्यक्त केली.

नगर जिल्ह्यात दूधधंदा फोफावला तो सहकार क्षेत्रामुळे. मात्र, सरकारच्या चुकीच्या धोरणामुळे तो खासगी दूध संस्थांच्या ताब्यात गेला. जिल्ह्यातील संकलनात खासगी दूध संस्थांचा वाटा ७० टक्के, तर सहकारी दूध संस्थांचा वाटा ३० टक्के आहे. सहकारी संस्था १९ रुपये दर देत आहेत. पण, मक्तेदारी खासगी दूधसंघवाल्यांची असल्यामुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होत आहे. आता तर सरकारने अमूल कंपनीला उघडपणे दूध संकलनाची परवानगीच देऊन टाकली आहे.