आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Modi Government Is Anti Farmer, Anna Hazare Attacked

मोदी सरकार शेतकरीविरोधी, भूसंपादन वटहुकुमावरून अण्णा हजारेंचा हल्लाबोल

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नगर - भूमी संपादन कायद्यात बदल करण्यासाठी केंद्र सरकारने आणलेल्या नव्या वटहूकुमामुळे शेतक-यांच्या आत्महत्यांमध्ये वाढ होण्याची भीती आहे. तसेच, शेतक-यांची आंदोलने हिंसक होतील, अशी भीती ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी ब्लॉगवर व्यक्त केली आहे. त्याच बरोबर केंद्रातील भाजप सरकार शेतक-यांच्या विरोधातील असल्याचा जोरदार हल्लाबोल या निमित्ताने त्यांनी केला आहे.

अण्णांचा हा ब्लॉगवरील हल्ला त्यांच्या आंदोलनाची पूर्वसूचना असल्याचे बोलले जात आहे. अण्णा दिल्ली निवडणुकीच्या रणधुमाळीनंतर अण्णांच्या कोअर टिमची दिल्लीत बैठक होईल. त्यानंतर मार्चच्या शेवटच्या आठवड्यात किंवा एप्रिलच्या पहिल्या आठवड्यात आंदोलनाची तारीख निश्चित होणार असल्याची माहिती समजली. केंद्रात नवीन सरकार सत्तेत आल्यानंतर शेतक-यांच्या हिताचे कायदे होतील, अशी अपेक्षा होती; मात्र या सरकारने भूमी संपादन वटहुकूम आणून शेतकरीविरोधी पाऊल उचलले आहे. केंद्र सरकारने शेतजमिनींना तथाकथित विकासवाद्यांचे लक्ष्य आणि भक्ष्य करण्याचे धोरण अवलंबून शेतक-यांची घोर फसवणूक केली असल्याचे चित्र स्पष्ट दिसत आहे. या वटहुकुमाद्वारे खासगी हॉस्पिटल्स, खासगी शाळा यांनाही ‘लोकहिताच्या’ यादीत समाविष्ट करण्यात आले आहे, जेणे करून आपल्या कार्यकर्त्यांची सोय व्हावी. यात कोणते लोकहित आहे, ते सरकारने सांगावे, असे आव्हान अण्णांनी दिले आहे. भूसंपादनाचा नवा वटहुकूम मोदी सरकारचे शेतकरीविरोधी धोरण स्पष्ट करतो, अशी टीकाही अण्णांनी केली आहे.

ग्रामसभा स्वतंत्र आणि सार्वभौम आहे. म्हणून राज्य सरकार किंवा केंद्र सरकारला कोणत्याही गावातील जल-जमीन-जंगल यांसारख्या कोणत्याही बाबी घ्यायच्या असतील तर जोपर्यंत ग्रामसभेची मान्यता मिळत नाही तोपर्यंत घेता येत नाहीत, असा कायदा करणे आवश्यक होते, मात्र या सरकारने ग्रामसभेचा अधिकारच काढून घेऊन लोकशाहीचा गळा घोटल्याची टीका अण्णांनी केली आहे. भूसंपादन कायद्यातील विविध तरतुदींना अण्णांनी आक्षेप घेतले आहेत.
अण्णांनी घेतलेले आक्षेप असे :
- भूसंपादन कायदा २०१३ अन्वये गावातील जमीन अधिग्रहित करतांना ७० टक्के शेतक-यांची संमती आवश्यक असेल, तरच जमीन सरकारला घेता येईल, अशी तरतूद होत. सरकारने वटहुकूम काढून ती काढून टाकली. म्हणजेच सरकार आपल्या मर्जीप्रमाणे जमिनी आपल्या ताब्यात घेऊ शकेल आणि उद्योग क्षेत्रातील लोकांना देऊ शकेल.
- मूळ कायद्यात सामाजिक परिणाम मूल्यांकना अंतर्गत ज्या जागी प्रकल्प उभा राहणार आहे, तेथील लोकांची लोक-सुनावणी होऊन लोक तयार असतील तरच जमिनी घ्याव्यात अशी तरतूद होती. नव्या वटहुकुमात ती काढून टाकण्यात आली आहे.
- प्रकल्पासाठी संपादित जमीन पाच वर्षे त्या प्रकल्पासाठी वापरली गेली नाही तर ती जमीन मूळ शेतक-यास परत देण्यात येईल, अशी आधी तरतूद होती. ती ही काढण्यात आली आहे. आता सदर जमीन मूळ शेतक-याला परत न देता उद्योगपती सरकारच्या मदतीने आपल्या ताब्यात ठेऊ शकतात. या मुळे सरकारचे शेतकरी विरोधी धोरण स्पष्ट होत असल्याचे अण्णांचे म्हणणे आहे.

केवळ धनदांडग्यांचे ‘अच्छे दिन’
पुरेसे अन्नधान्य उत्पादन आवश्यक असल्याने सुपीक जमिनी सरकारने घेऊ नयेत अशी तरतूद २०१३ च्या कायद्यात होती. आता ती काढून टाकल्याने बागायती जमिनीही उद्योगपती घेऊ शकतात. या वटहुकुमात शेतक-यांसाठी अनेक जाचक तरतुदी आहेत. त्यामुळे फक्त धनदांडग्याचे ‘अच्छे दिन’ येतील, शेतकरी आत्महत्या वाढतील, असे अण्णांना वाटते.