आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

मुळा धरणाच्या प्रकल्पग्रस्तांना अद्यापही पुनर्वसनाची प्रतीक्षा

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

राहुरी - तालुक्यातील मुळा धरणाच्या निर्मितीसाठी अनेक शेतकर्‍यांच्या जमिनी गेल्या. मात्र, अद्यापही प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन झालेले नाही. मुळा धरणाची उंची वाढवण्यासाठी आटापिटा करण्याआधी प्रकल्पग्रस्तांचे प्रo्न मार्गी लावावेत, अशी मागणी करण्यात आली आहे. मुळा धरणाची सध्याची क्षमता 26 हजार दशलक्ष घनफूट आहे. त्यात आणखी तीन टीएमसी पाणी साठवण्यासाठी उंची वाढवण्याचा पुन्हा एकदा प्रयत्न होत आहे.

मुळा प्रकल्प निळवंडे धरणाच्या आधीचा आहे. असे असतानाही अद्याप प्रकल्पग्रस्तांचे प्रo्न मार्गी लागलेले नाहीत. वेळोवेळी आंदोलने व मंत्रालयात हेलपाटे मारले, परंतु कोणताही निर्णय झालेला नाही. या पार्श्वभूमीवर मुळा धरणाची उंची वाढवण्याचा घाट म्हणजे प्रकल्पग्रस्तांच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचाच प्रकार आहे. निळवंडे धरणाच्या प्रकल्पबाधितांचे 100 टक्के पुनर्वसन करण्यात आले. मात्र, मुळा धरणात ज्यांच्या जमिनी गेल्या, ते अजूनही पुनर्वसनाच्या प्रतीक्षेत आहेत. मुळाची उंची वाढवण्यासाठी आणखी जमिनीची गरज नसल्याचे सांगितले जात असले, तरी ते खरे नाही.

प्रकल्पामुळे विस्थापित झालेले शेतकरी बहुतांश धनगर व वंजारी समाजाचे आहेत. शिक्षणाचा अभाव असल्यामुळे प्रकल्पग्रस्तांचे दाखले मिळवणे व त्यानंतर ज्येष्ठता यादीमध्ये पुनर्वसन खात्याकडे नाव नोंदवणे आदी प्रक्रियांमध्ये योग्य ती कार्यवाही त्यांच्याकडून होऊ शकली नाही. प्रकल्पग्रस्तांच्या तिसर्‍या पिढीतील मुले चाळीस वयाच्या आसपास आहेत. त्यामुळे शासनाच्या प्रचलित नियमानुसार व सध्या अस्तिवात असलेल्या सेवाज्येष्ठतेनुसार कार्यवाही झाल्यास प्रकल्पग्रस्तांच्या मुलांना नोकरी मिळणे अवघड आहे. निळवंडे प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन होण्यासाठी ज्या पद्धती राबवल्या गेल्या, त्याप्रमाणे मुळासाठीही तातडीने राबवणे गरजेचे आहे. या पाण्यावर अनेकांचे उखळ पांढरे झाले.

राहुरी तालुक्याच्या शेतकर्‍यांचा पुनर्वसनाचा प्रश्न अद्याप सुटलेला नाही. धरणाची उंची वाढवण्यासाठी प्रतिष्ठा पणाला लावणार्‍यांनी प्रकल्पग्रस्तांसाठी कोणतेही प्रयत्न केले नाही. त्यामुळे या प्रकल्पग्रस्तांनी न्यायालयाचे दरवाजेही ठोठावून दाद मागितली आहे.