आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

पंचावन्न वर्षांनंतरही ‘मुळा’चे धरणग्रस्त न्यायाच्या प्रतीक्षेत

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

राहुरी- तालुक्यातील मुळा धरणाला 55 वर्षे पूर्ण होऊनही प्रकल्पग्रस्तांना न्याय मिळू शकला नाही. धरणासाठी जमीन संपादित करताना शासनाने शेतकर्‍यांच्या कुटुंबातील सदस्याला नोकरी देण्याचे आश्वासन दिले होते. परंतु शेतकर्‍यांची तिसरी पिढी आली असतानाही नोकरी मिळाली नाही. शासनाशी झगडताना अडचणी येत असल्याने प्रकल्पग्रस्त थकले असून तिसरी पिढी संघर्ष करीत आहे.

जिल्ह्यासाठी वरदान ठरलेल्या मुळा धरणासाठी 889 कुटुबांची सुमारे 13 हजार 786 हेक्टर शेत जमीन व घरे गेली. तशी नोंदही रितसर शासनाच्या दप्तरी आहे. 55 वर्षे पूर्ण होत असताना अद्याप धरणग्रस्तांच्या नोकरीचा प्रश्‍न सुटलेला नाही. मुळा धरणासाठी जमीन संपादित करण्यात आलेल्या जमिनीचे मालक हे 90 टक्के धनगर व वंजारी समाजाचे आहेत. मेंढीपालन हा त्यांचा मुख्य व्यवसाय असल्याने कायम भटकंती त्यांना करावी लागते. अशा परिस्थितीत भूसंपादन केल्याच्या नोटिसा त्यांच्याकडे राहिलेल्या नाहीत, तर प्रकल्पग्रस्त दाखला नाही. शासनाच्या हेकेखोर भूमिकेमुळे धरणग्रस्तांनी 20 ऑक्टेाबर 2008 रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर उपोषण केले होते. तत्कालीन आमदार प्रसाद तनपुरे यांनी याकामी लक्ष घालून जिल्हाधिकारी यांच्या समवेत बैठक घेतली. बुडीत क्षेत्राचा सात बारा व फेरफार दिल्यास भूसंपादन दाखला देण्याचे लेखी आदेश त्यावेळी जिल्हाधिकार्‍यांनी दिले होते. याप्रश्‍नी शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी 2009 मध्ये नगर शहराचा पाणीपुरवठा बंद करण्यासाठी धरणग्रस्तांनी पंपिंग हाऊसवर मोर्चाही नेला होता. त्यावेळी जिल्हाधिकार्‍यांनी या प्रश्‍नात लक्ष घालण्याचे आश्वासन दिल्याने पाणीपुरवठा बंद न करता आंदोलन मागे घेण्यात आले होते. 2009 मध्ये तत्कालीन उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ यांच्या अध्यक्षतेखाली मुंबई येथील सह्याद्री अतिथीगृहात बैठक झाली. तनपुरे या बैठकीला उपस्थित होते. जिथे धरणाचा लाभ होतो. अशा शासकीय, निमशासकीय कार्यालयांमध्ये मुळाच्या धरणग्रस्तांना नोकर्‍या देण्याचे ठरले होते, तरी कोणतीही कार्यवाही झालेली नाही. प्रकल्पग्रस्तांना नोकर्‍या मिळाव्यात या मागणीसाठी 3 मे 2010 रोजी अधीक्षक अभियंता व प्रशासन लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण नशिक यांच्या कार्यालयासमोर प्रकल्पग्रस्तांनी उपोषण केले होते. शासन निर्णय 21 जानेवारी 1980 नुसार मुळा धरणगस्तांना पाटबंधारे व्यतिरिक्त इतर ठिकाणी वर्ग तीन व वर्ग चारमध्ये नोकरीसाठी 5 टक्के प्राधान्यक्रम दिला आहे. परंतु पाटबंधारे व्यतिरिक्त इतर ठिकाणी जाहिरातीनुसार अर्ज केल्यास मुळा धरणग्रस्तांचे अर्ज अपात्र केले जातात. माजी खासदार तनपुरे यांनी वेळोवेळी पाठपुरावा केल्यामुळे 7 नोव्हेंबर 2012 रोजी जलसंपदामंत्री सुनील तटकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली धरणग्रस्तांसमवेत बैठक झाली. या बैठकीमध्ये धरणग्रस्तांचे प्रश्‍न निदर्शनास आणून दिले होते. धरणग्रस्तांना अद्यापही न्याय मिळाला नसताना मुळा धरणाची उंची वाढवण्याच्या हालचाली प्रशासनाकडून सुरू आहेत. उंची वाढवण्याला धरणग्रस्तांचा विरोध आहे.

शासनाच्या विरोधात याचिका
मुळा धरणग्रस्तांच्या प्रश्नासंदर्भात न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशाचे शासनाने पालन केले नाही. त्यामुळे मुळाच्या धरणग्रस्तांना शासनाच्या विरोधात अवमान याचिका दाखल करावी लागली. येथे न्याय मिळेल, अशी अपेक्षा आहे. ’’ पोपट कारभारी बाचकर, याचिकाकर्ते, मांजरी, ता.राहुरी.

लोकप्रतिनिधींकडून दुर्लक्ष
मुळा धरणाची उंची वाढवण्यासाठी प्रतिष्ठा पणाला लावणार्‍यांनी प्रथम धरणग्रस्तांना न्याय मिळवून द्यावा. लोकप्रतिनिधीनी कोणतीही दखल घेतली नाही. राहुरीच्या शेतकर्‍यांनी केवळ त्याग करायचा, अन् लाभ मात्र बाहेरील तालुक्यांनी उचलायचा.’’ मारुती बाचकर, प्रकल्पग्रस्त शेतकरी, डिग्रस, ता.राहुरी.

1990 पासून संघर्ष सुरूच
धरणग्रस्त शेतकर्‍यांनी 1990 पासून संघर्ष सुरू केला आहे. या सर्वांनी आपल्या विविध मागण्यांचे निवेदन तत्कालीन जिल्हाधिकार्‍यांना दिले होते. धरणग्रस्तांच्या शिष्टमंडळाला दिलेल्या आश्वासनांची अद्याप पूर्तता शासनाकडून झालेली नाही. अजूनही ते नोकर्‍यांपासून वंचित आहेत.