आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Municipal Administration Affidavit In High Court

खोदलेल्या कामाच्या पॅचिंगसाठी ई-निविदा, उच्च न्यायालयात मनपा प्रशासनाचे शपथपत्र

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नगर- रिलायन्स जिओ इन्फोकॉम कंपनीमार्फत शहरातील विविध मार्गांवर सुरू असलेल्या खोदकामप्रकरणी महापालिका प्रशासन चांगलेच अडचणीत आले आहे. प्रशासनाने हे काम मजूर संस्थांना दिले आहे. काही कामे पूर्ण झाली आहेत, मात्र उर्वरित कामांसाठी आता ई-निविदा मागवणार असल्याचे शपथपत्र मनपा प्रशासनाने उच्च न्यायालयात सादर केले आहे. त्यामुळे आतापर्यंत दिलेली कामे नियमबाह्य असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
रिलायन्स इन्फोकॉम कंपनीमार्फत शहरातील विविध मार्गांवर फोर जी केबल टाकण्याचे काम सध्या सुरू आहे. खोदकामाच्या नुकसानभरपाईपोटी कंपनीने मनपाकडे ५ कोटी ११ लाख रुपये जमा केले आहेत. या निधीतून रस्त्यांचे काम शहर व जिल्ह्यातील मजूर संस्थांना देण्यात आले आहे. मात्र, ही कामे बेकायदेशीरपणे देण्यात आली अाहेत, असा आक्षेप घेत सामाजिक कार्यकर्ते शाकीर शेख यांनी मनपा प्रशासनाच्या विरोधात आैरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केली आहे. कंपनीमार्फत शहरात ७४ किलोमीटर लांबीची केबल टाकण्यात येणार आहे. त्यासाठी विविध भागातील ३६ रस्त्यांचे खाेदकाम करण्यात येणार आहेे. त्यापैकी काही रस्त्यांचे खोदकाम झाले असून मजूर संस्थांनी १६ कामे पूर्ण केली आहेत. मात्र, या कामात मोठ्या प्रमाणात अनियमितता असल्याचे पुरावे शेख यांनी न्यायालयासमोर सादर केले आहेत.
याप्रकरणी शपथपत्र सादर करावे, असे आदेश न्यायालयाने मनपा प्रशासनाला दिले होते. त्यानुसार प्रशासनाने शपथपत्र सादर केले अाहे. ३६ पैकी १६ कामे पूर्ण झाली असून उर्वरित २० कामे मजूर संस्थांकडून करून घेण्याऐवजी त्यासाठी ई-निविदा काढण्यात येईल, असे मनपाने शपथपत्रात म्हटले आहे. मजूर संस्थांना कामे द्यायला नको होती. एकूण मंजूर कामांपैकी पूर्ण केलेली व शिल्लक असलेली कामे तपासून जी कामे सुरू झालेली नाहीत, अशा कामांसाठी ई-निविदा काढावी, असे निर्देश न्यायालयाने दिले होते. त्यानंतर मनपा प्रशासनाने उर्वरित कामांसाठी ई-निविदा काढणार असल्याचे शपथपत्र न्यायालयासमोर सादर केले आहे. याचिकाकर्ते शेख यांनी मनपा उपायुक्त व संबंधित शाखा अभियंत्यांसह आतापर्यंत झालेल्या कामाची पाहणी केली. त्यात अनेक गंभीर प्रकार निदर्शनास आले आहेत. ज्या ठिकाणी कामे मंजूर आहेत त्या ठिकाणी कामे झालेली नाहीत. यापूर्वी झालेली कामे ही आताच्या कामातून झाले असल्याचे प्रशासनाने भासवले आहे.
सारसनगर भागात काँक्रीट रस्त्यावर पुन्हा डांबराचे पॅचिंग करण्यात आल्याचा धक्कादायक प्रकारही या पाहणीत निदर्शनास आला. ही बाब पुढील सुनावणीत न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देणार असल्याचे शेख यांनी सांगितले. आतापर्यंत पूर्ण केलेल्या १६ कामांची तपासणी करण्याचे निर्देश द्यावेत, अशी मागणीही न्यायालयाकडे करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

रिलायन्सची मनमानी
रिलायन्सने मनपाला खोदकामाच्या भरपाईपोटी पाच कोटी रुपये दिले असले तरी या कंपनीमार्फत मनमानी पद्धतीने खोदकाम सुरू आहे. त्याकडे मनपा प्रशासनाने दुर्लक्ष केले आहे. संबंधित अभियंत्याची परवानगी घेतल्याशिवाय कोणत्याही रस्त्याचे खोदकाम करू नये, असे करारनाम्यात म्हटले आहे. परंतु त्याकडे दुर्लक्ष करत कंपनी मनमानी पद्धतीने खोदकाम करत आहे. काही दिवसांपूर्वी झालेल्या सर्वसाधारण सभेत अनेक नगरसेवकांनी याप्रकरणी आवाज उठवूनही काहीच फायदा झालेला नाही.

निविदांमध्ये जाचक अटी
प्रशासनाने उर्वरित कामांसाठी ई-निविदा काढणार असल्याचे शपथपत्र न्यायालयात सादर केले आहे. परंतु निविदा काढूनही दुसरे ठेकेदार मिळणार नाहीत, यासाठी प्रशासन निविदांमध्ये जाचक अटी-शर्तींचा समावेश करण्याची शक्यता आहे. सर्व कामे स्थानिक व मनपाच्या लाडक्या ठेकेदारांमार्फत झाली पाहिजेत, अशीच प्रशासनाची भूमिका आहे. ही बाब न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात येईल. यामागे खोदलेल्या रस्त्यांची कामे चांगली व्हावीत, एवढाच उद्देश आहे.'' शाकीर शेख, याचिकाकर्ते.