गैरव्यवहार: ठेकेदारांना अभय देण्यासाठी महानगरपालिका प्रशासनाचा आटापिटा

नगर- कोट्यवधी रुपयांचा गैरव्यवहार झालेल्या पथदिव्यांच्या कामाच्या चौकशीचा घोळ वर्ष उलटूनही संपलेला नाही. या कामाची चौकशी करण्यासाठी लोकप्रतिनिधींची तक्रार, तसेच महासभेचा ठराव आवश्यक आहे, असे पत्र दक्षता व गुणनियंत्रण विभागाने (विद्युत) महापालिका प्रशासनाने दिले आहे. चौकशीकामी महापालिका प्रशासनाने नेहमीच वेळकाढूपणाची भूमिका घेतली, त्यामुळे संबंधित ठेकेदारांना अभय मिळाले आहे.

नगरोत्थान अभियानांतर्गत पूर्ण करण्यात आलेल्या पथदिव्यांच्या कोट्यवधी रुपयांच्या कामात मोठ्या प्रमाणात गैरव्यवहार झाल्याचे दीड वर्षापूर्वीच उघड झाले. मात्र, महापालिका प्रशासनाने संबंधित ठेकेदारांना पाठीशी घालत हा गैरव्यवहार दडपण्याचा वेळोवेळी प्रयत्न केला. जिल्हाधिका-यांच्या आदेशानंतर सुमारे पाच कोटी रुपयांच्या सहा कामांचे त्रयस्थ संस्थेमार्फत तांत्रिक लेखा परीक्षण करण्यात आले. परंतु या संस्थेने दिलेल्या अहवालातही मोठ्या प्रमाणात गोलमाल असल्याचे स्पष्ट झाले. त्यामुळे या कामाची चौकशी विद्युत विभागाच्या दक्षता व गुणनियंत्रण विभागाकडून करावी, अशी मागणी तक्रारदार शाकीर शेख यांनी केली. शेख यांनी वेळोवेळी पाठपुरावा केल्यानंतर आयुक्त विजय कुलकर्णी यांनी या कामाच्या चौकशीसाठी विद्युत विभागाच्या मुंबई दक्षता व गुणनियंत्रण विभागाला पत्र पाठवले. परंतु या विभागाचे मुख्य अभियंता सं. अ. पाटील यांनी मनपा प्रशासनाला उलट पत्र पाठवत चौकशी करण्यास असमर्थता दाखवली आहे. संबंधित कामाबाबत लोकप्रतिनिधीची तक्रार, महासभेचा ठराव आवश्यक आहे, तसेच या कामाचे तांत्रिक लेखा परीक्षण करण्याची तरतूद शासनाच्या 2010 च्या परिपत्रकात असल्याचा सल्ला पाटील यांनी दिला आहे. त्यामुळे गेल्या दीड वर्षापासून सुरू असलेला पथदिव्यांच्या या कामाच्या चौकशीचा गोंधळ आणखी वाढला आहे.

उरमुडे इलेक्ट्रोमेक (अहमदनगर), यश इलेक्ट्रोलाइन (पिंपरी-चिंचवड), अमित इंजिनिअर्स (औरंगाबाद) व एस. एस. इलेक्ट्रिक (डोंबिवली) या चार ठेकेदार संस्थांनी पथदिव्यांची कामे घेतली होती. परंतु त्यापैकी कोट्यवधी रुपयांची कामे रसिक कोठारी यांच्यासारख्या स्थानिक ठेकेदारांनी अनिधकृतपणे केली. या ठेकेदारांनी मनपाच्या अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून कामात मोठ्या प्रमाणात गैरव्यवहार केला. त्यामुळे हे प्रकरण दडपण्यासाठी काही वरिष्ठ अिधकाऱ्यांनी देखील वेळोवेळी पुढाकार घेतला. विशेष म्हणजे काम पूर्ण होत नाही, तोच संबंधित ठेकेदारांना 80 टक्के बिले देण्याची घाई प्रशासनाने केली. चौकशीच्या कार्यवाहीसाठी मात्र जास्तीत जास्त वेळ कसा लागेल, यासाठी प्रशासन प्रयत्न करत आहे.

महापालिका प्रशासन गप्प का ?
संबंधित ठेकेदारांवर कडक कारवाई करण्याचे अधिकार प्रशासनाला आहेत, त्‍यासाठी लेखा परीक्षण अहवाल, तसेच दक्षता व गुणनियंत्रण विभागाची देखील गरज नाही. पथदिवे बसवल्यानंतर त्यांच्या देखभालीची जबाबदारी संबंधित ठेकेदारांची आहे. परंतु कामाची बिले मिळताच ठेकेदारांनी त्याकडे पाठ फिरवली, त्यामुळे अनेक पथदिवे अवघ्या वर्षभरात बंद पडले. काही ठिकाणी, तर पथदिवे बसवल्याचे केवळ कागदोपत्री दाखवण्यात आले, तरीदेखील मनपा प्रशासन कोणतीही कार्यवाही न करता गप्प का, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल
पथदिव्यांच्या कामातील गैरव्यवहारास जबाबदार असलेले संबंधित ठेकेदार व अधिकारी यांच्यावर कारवाई व्हावी, यासाठी औरंगाबाद खंडपीठात जनहित याचिका दाखल केली आहे.गैरव्यवहार प्रकरणाचा शेवटपर्यंत पाठपुरावा करणार आहे. संबंधित दोषींवर कारवाई झालीच पाहिजे.'' शाकीर शेख, तक्रारदार.