आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

बेकायदा इमारतींकडे महापालिकेचे दुर्लक्ष, शहरात 50 ते 60 हजार बेकायदा इमारती

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नगर- आर्थिक संकटात सापडलेल्या महापालिकेने शहरातील विनापरवानगी (बेकायदा) बांधकामांकडे दुर्लक्ष केले आहे. महापालिकेच्या दप्तरी केवळ 92 हजार इमारतींची नोंद असून सुमारे 50 ते 60 हजार इमारती परवानगी न घेताच उभारण्यात आलेल्या आहेत. या अनधिकृत इमारतींमुळे महापालिकेचे दरवर्षी कोट्यवधी रुपयांचे उत्पन्न नुकसान होत आहे.
शहरात रुग्णालये, मंगलकार्यालये, हॉटेल्स, व्यावसायिक संकुल, अपार्टमेंट, शोरुम, मोठी दुकाने, तसेच बांधकाम व्यावसायिकांनी उभारलेल्या नवीन वसाहतींमध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली आहे. त्यामुळे महापालिका हद्दीतील इमारतींची संख्या दीड लाखांच्या घरात पोहोचली आहे. कोणतीही इमारत उभारण्यापूर्वी मनपाच्या नगररचना विभागाकडून बांधकाम परवाना घेणे बंधनकारक आहे. बांधकाम परवानगीसाठी या विभागाकडे दरवर्षी किमान दीड हजार अर्ज येतात. मात्र, सहज उपलब्ध न होणारी कागदपत्र व नियमांची अट दाखवत या विभागाकडून बांधकामधारकांना वेठीस धरण्याचे प्रकार होतात. त्यामुळे अनेक बांधकामधारक परवानगीची पुढील प्रक्रिया पूर्ण न करताच बांधकाम उरकून मोकळे होतात. काहीजण राजकीय वजन व पैशांचा वापर करून बांधकाम परवानगी मिळवतात, पण अनेकांना खेट्या मारूनही परवानगी मिळत नसल्याने त्यांनी परवानगीविनाच बांधकाम पूर्ण करण्याचा सोपा मार्ग स्वीकारला आहे. परवानगीबरोबरच बांधकाम पूर्णत्वाचा दाखलाही (कम्प्लिशन सर्टिफिकेट) महत्त्वाचा असून तो मिळवण्यासाठी देखील मालमत्ताधारकांना तारेवरची कसरत करावी लागते. दरवर्षी हजारो इमारती नव्याने उभ्या राहत असल्या, तरी त्यातील केवळ 205 ते 300 मालमत्ताधारक बांधकाम पूर्णत्वाचा दाखला घेतात. त्यामुळे मनपाकडे नोंद असलेल्या 92 हजार मालमत्ता व नोंद नसलेल्या सुमारे 50 ते 60 हजार मालमत्तांपैकी निम्म्यापेक्षा अधिक मालमत्ताधारकांनी बांधकाम पूर्णत्वाचा दाखला घेतला नसल्याचे स्पष्ट होत आहे. घर बांधण्यासाठी विविध बँकांकडून कर्ज घेणारे मालमत्ताधारक बांधकाम पूर्णत्वाचा दाखला घेतात, पण त्यांची संख्याही नाममात्रच आहे.
जकात व पारगमन बंद झाल्याने स्थानिक संस्था कर (एलबीटी) हेच मनपाच्या उत्पन्नाचे प्रमुख साधन आहे. परंतु त्यातून मागील दोन वर्षांत समाधानकारक उत्पन्न मिळाले नाही. त्यामुळे आता मालमत्ता कर हेच उत्पन्नाचे प्रमुख साधन आहे. मात्र, महापािलका प्रशासन व पदािधकाऱ्यांनी त्याकडे दुर्लक्ष केल्याने दरवर्षी कोट्यवधींचा भुर्दंड सहन करावा लागतो. मागील काही वर्षांपासून शहरातील मालमत्तांचा सर्व्हे करण्यात आलेला नाही, तसेच मालमत्तांची नोंद करून घेण्यासाठी कोणतेही विशेष प्रयत्न झालेले नाहीत. त्यामुळे अनधिकृत (नोंद नसलेले) बांधकामांची संख्या दरवर्षी मोठ्या प्रमाणात वाढत आहे. मागील चार-पाच वर्षांत शहराचा मोठ्या प्रमाणात विस्तार झाला. केडगाव, सावेडी, व मुकुंदनगर उपगरांसह कल्याण, पुणे, औरंगाबाद, मनमाड, सोलापूर महामार्गांवर हजारो नवीन वसाहती उभ्या राहिल्या आहेत.
बांधकाम पूर्णत्वाचा दाखला नसलेल्यास दुप्पट घरपट्टी
दोन वर्षांपूर्वी बांधकाम परवानगीसाठी 40 रुपये प्रतिचौरस मीटरप्रमाणे शुल्क आकारले जात होते. मात्र, आता रहिवासी बांधकाम परवानगीसाठी संबंधित जागेचे शासकीय दर गृहीत धरून बांधकाम क्षेत्राच्या प्रतिचौरस मीटरवर दोन टक्के, तर व्यावसायिक बांधकामासाठी चार टक्के याप्रमाणे शुल्क आकारण्यात येते. बांधकाम पूर्णत्वाचा दाखला नसलेल्या मालमत्ताधारकांकडून मनपा प्रशासन दुप्पट घरपट्टी आकारत आहे.
महापालिकेने कर लादले
पूर्वी बांधकाम परवानगीसाठी 40 रुपये प्रतिचौरस मीटरप्रमाणे शुल्क आकारले जात होते. मात्र, आता उपकर, एलबीटी, हस्तांतरण असे वेगवेगळे कर मनपाने लादले आहेत. त्यामुळे एक हजार स्क्वेअर फुटांच्या बांधकामासाठी मनपाला सुमारे 55 ते 60 हजार रुपये द्यावे लागतात. त्यामुळे शहरात परवानगीविना बांधकामांचे प्रमाण वाढले आहे. कर कमी झाले, तर बेकायदा इमारतींचे प्रमाण कमी होईल, असे बांधकाम व्यावसायिकांचे म्हणणे आहे.