आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Municipal Administration, Latest News In Divya Marathi

बेकायदा कर वसुलीच्या त्रुटी मनपा प्रशासनाला मान्य

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नगर- नगरकरांकडून सलग 11 वर्षे करण्यात आलेल्या बेकायदा कर वसुलीतील त्रुटी महापालिका प्रशासनाने शुक्रवारी झालेल्या स्थायी समितीच्या सभेत मान्य केल्या. त्रुटी दूर करून यापुढे कायदेशीरपणे कर वसुली करण्यात येईल, असे आश्वासन आयुक्त विजय कुलकर्णी यांनी दिले. ही कर वसुली बेकायदेशीर आहे, असे म्हणणे संयुक्तीक ठरणार नसल्याचेही कुलकर्णी यांनी स्पष्ट केले. गेल्या चार दिवसांपासून खोळंबलेली अंदाजपत्रकीय सभा सुरळीत सुरू झाली. दुपारपर्यंत सभेत अंदाजपत्रकाच्या जमा-खर्चाच्या बाजूवर चर्चा झाली.
बेकायदा कर वसुलीचा प्रकार उघड झाल्यानंतर तहकूब झालेली स्थायी समितीची अंदाजपत्रकीय सभा शुक्रवारी सकाळी 11 वाजता सुरू झाली. सभेला आयुक्त कुलकर्णी उपस्थित होते. सुरुवातीलाच डागवाले यांनी करप्रणालीकडे लक्ष वेधून बेकायदेशीरपणे कर वसुली सुरू असल्याचे सांगितले. हाच धागा पकडत दीप चव्हाण यांनी प्रशासनाला फैलावर घेतले. महापालिका स्थापन झाल्यानंतर कर वसुलीस मान्यता नसल्याने हे कर भरायचे कसे? याचा खुलासा करावा, असे डागवाले यांनी सांगितले. यावर कुलकर्णी म्हणाले, नगरपालिकेनंतर महापालिका होत असताना संक्रमण अवस्था असते. या अवस्थेत एकाचवेळी सर्व बदल होत नाहीत. काही त्रुटी राहिल्या असतील, पण सध्याचे कर हे बेकायदेशीर आहेत, असे म्हणता येणार नाही. त्रुटी मान्य असून त्या सुधारण्यासाठी प्रशासनाबरोबरच पदाधिका-यांची मदत गरजेची आहे. यावर चव्हाण म्हणाले, या संदर्भात एक शाखा कार्यरत आहे, या शाखेने यापूर्वीच याबाबी निदर्शनास आणून देणे अपेक्षित होते. पण तसे झाले नसल्याचे सांगून 2005 मध्ये झालेल्या काही ठरावांचा संदर्भ दिला.

कुलकर्णी म्हणाले, नियमांसंदर्भात काही समित्या आहेत, त्यांची बैठक झाली नाही. नियम करण्याची जबाबदारी शासनाची आहे, जोपर्यंत नवीन पद्धतीने कामकाज सुरू होत नाही, तोपर्यंत जुन्या पद्धतीने काम सुरू ठेवावे लागते, त्यामुळे बेकायदेशीर हा शब्द वापरणे संयुक्तिक नाही. आपण नियम (रुल्स) करू शकत नाही, केवळ बायोलॉग तयार करू शकतो. जे चुकतंय ते आम्ही मान्य करून व्यवस्था सुधारण्यासाठी प्रयत्न करावे लागणार आहेत, असे कुलकर्णी म्हणाले. यावर चव्हाण यांनी झालेल्या चुकांमध्ये सुधारणा करून त्याचा अहवाल सभेला सादर करण्याची सूचना मांडली. त्यामुळे सभा तहकूब न होता सुरळीत सुरू राहिली.
दुपारनंतर तहकूब करण्यात आलेली सभा सोमवारी (26 मे) सकाळी बोलावण्यात आली आहे.

पुरातत्त्वच्या नियमांचे काय ?
पुरातत्त्व खात्याच्या नियमानुसार शहरातील सात ऐतिहासिक वास्तुंच्या परिसरात तीनशे मीटरपर्यंत बांधकामे करण्यास परवानगी नाही. अशा बांधकामांवर काय कारवाई केली? असा सवाल दीप चव्हाण यांनी उपस्थित केला. यावर आयुक्त विजय कुलकर्णी यांनी यासंदर्भात राज्यस्तरावर चर्चा होणे आवश्यक आहे. पण ज्या जुन्या इमारती आहेत, त्या दुरुस्त कराव्या लागतात. या संदर्भात दिल्लीवरून काही ठिकाणी परवानगी मिळू शकते, त्यामुळे प्रशासनाचाही प्रयत्न सुरू आहे.

कॅफोंच्या निलंबनाचा ठराव
महापालिकेचे मुख्य लेखाधिकारी प्रदीप शेलार आजारी असल्याच्या कारणावरून दहा दिवस रजेवर गेले आहेत. परंतु आयुक्तांनी यासंदर्भात माहिती घेतली असता, शेलार यांनी वैद्यकीय प्रमाणपत्र दिलेले नाही, त्यामुळे त्यांना नोटीस बजावू, तसेच त्यांच्याकडून आलेला खुलासा मान्य नसल्यास कारवाई करण्यात येईल, असे स्पष्ट केले. मात्र, चव्हाण यांनी ते एक तासापेक्षा जास्त वेळ पालिकेत थांबत नसल्याने त्यांच्यावर निलंबन करण्याची सूचना मांडली. यास डागवालेंसह इतर सदस्यांनी या ठरावास मंजुरी दिली.