उधळपट्टी केलेल्या पैशांची वसुली करा

नगर- महापालिकेतील लोकप्रतिनिधी व प्रशासकीय अधिकारी नागरिकांच्या पैशांचा संगनमताने दुरूपयोग करत आहेत. अधिकाऱ्यांचे निवासस्थान व त्यामधील फर्निचरसाठी लाखो रुपयांची उधळपट्टी करण्यात येत आहे. या प्रकरणाची चौकशी करून उधळपट्टी केलेली रक्कम संबंधित अधिका-यांकडून वसूल करावी, अशी मागणी सन्माननीय नागरिक प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष प्रमोद मोहोळे यांनी शासनाकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.

महापालिका आयुक्त विजय कुलकर्णी यांना नागरिकांच्या पैशांतून बेकायदेशीरपणे सुमारे साडेचार लाख रुपयांचे फर्निचर पुरवण्यात आले आहे. विशेष म्हणजे हे सर्व फर्निचर इंपोर्टेड आहे. कुलकर्णी यांचे स्वीय सहायक शेखर देशपांडे यांच्या मागणीनुसार हे लाखो रुपयांचे फर्निचर पुरवण्यात आले आहे. एकीकडे महापालिका आर्थिक संकटात आहे, तर दुसरीकडे अधिका-यांवर असा खर्च होत आहे. ही नागरिकांची फसवणूक आहे. अिधकाऱ्यांवर होत असलेल्या या उधळपट्टीची रक्कम संबंधित अधिका-यांकडून वसूल करावी, अशी मागणी मोहोळे यांनी केली आहे.

नगरपालिका अस्तित्वात होती, त्यावेळी मुख्याधिकारी राहत असलेल्या निवासस्थानांमध्ये सध्या महापालिकेचे चुतर्थ श्रेणीतील कर्मचारी रहात आहेत. पूर्वीचे निवासस्थान असतानाही महापालिकेने आयुक्तांसाठी सुमारे दीड कोटी रुपये खर्च करून नवीन निवासस्थान बांधले आहे. शिवाय आयुक्त व उपायुक्तांनी भाड्याने घेतलेल्या घरांच्या भाड्याची प्रतिपूर्तीदेखील महापालिकेकडून सुरू आहे. ही प्रतिपूर्ती कोणत्याही नियमात बसत नाही. त्यामुळे घराच्या भाड्यासाठी आतापर्यंत दिलेली रक्कम संबंधित अधिका-यांकडून वसूल करणे आवश्यक आहे. नवीन उपायुक्त भालचंद्र बेहेरे यांनी घरभाड्याची प्रतिपूर्ती स्वीकारण्यास नकार दिला आहे. यावरून आतापर्यंत सुरू असलेली प्रतिपूर्ती बेकायदेशीर असल्याचे स्पष्ट होते. आयुक्त कुलकर्णी यांच्यासाठी बेकायदेशीरपणे खरेदी केलेले फर्निचर हा एक भ्रष्टाचारच आहे. त्यामुळे या प्रकरणाची चौकशी करून संबंधित अधिका-यांवर कारवाई करावी, अशी मागणी मोहोळे यांनी केली आहे.

मनपा कर्मचारी व ठेकेदाराकडून भविष्य निर्वाह निधी, प्राप्तिकर व व्यवसाय कर जमा केला जातो. परंतु ही रक्कम महापािलकेतर्फे शासनाकडे वेळेत जमा केली जात नसल्याने दंड व व्याज भरावे लागते. हा जनतेच्या पैशांचा अपव्यय आहे. महापालिकेच्या या कारभारास जबाबदार असलेल्या अधिकारी व कर्मचा-यांकडून दंड व व्याजाची रक्कम वसूल करावी, अशी मागणी मोहोळे यांनी केली आहे.

महापालिका झाल्यापासून आयुक्त, उपायुक्त व कॅफो या तिघांवर बेकायदेशीरपणे उधळपट्टी केली गेली आहे. आयुक्त व उपायुक्तांच्या बंगल्याचे अवाजवी भाडे, वीजबिल, फर्निचर ही त्याची उदाहरणे आहेत. हे बेकायदेशीरपणे दिलेले पैसे जर २० ऑक्टोबरपर्यंत वसूल करून मनपाच्या तिजोरीत भरले नाहीत, तर आयुक्तांच्या घरापुढे व कार्यालयात धरणे आंदोलन करण्यात येईल. प्रमोद मोहोळे, तक्रारदार.