आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

नव्या इमारतींना पाण्याचा दुष्काळ

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नगर - शहरात नवीन इमारती उभ्या राहत असल्या, तरी या इमारतींना पाणी देण्याचा फतवा महापालिका प्रशासनाने काढला आहे. शहर सुधारीत पाणीपुरवठा योजना कार्यान्वित झाल्यानंतरच या इमारतींना पाणी देण्याचा हुकमी निर्णय प्रशासनाने घेतला आहे. पाणी देण्याबाबत महासभेत निर्णय झाला असल्याचा दावाही प्रशासन करत आहे.

शहरात ९२ हजार इमारती असल्याची नोंद महापालिकेच्या दप्तरी आहे. प्रत्यक्षात मात्र हा आकडा सव्वा लाखांपेक्षा अधिक आहे. जीआयएस प्रणालीद्वारे शहरातील सर्वच इमारतींचा सर्व्हे सुरू आहे. त्यात सव्वा लाखांपेक्षा अधिक इमारतींची नोंद होणार असल्याचा प्रशासनाचा दावा आहे. यावरून ३० ते ४० हजार इमारतींची मनपाकडे नोंद नसल्याचे स्पष्ट होते. बांधकाम व्यावसायिकांनी ग्राहकांना सर्व सोयी- सुविधा देण्याचे प्रलोभने दाखवत रो- हाऊस, फ्लॅट, तसेच रो- बंगले विकले. परंतु िकत्येक घरांना वर्ष- दोन वर्षांपासून नळजोड मिळालेला नाही. नवीन इमारतींना पाणी देण्याचा फतवा मनपा प्रशासनाने मागील वर्षी काढला. पाणी देण्याचा निर्णय महासभेत झाला असल्याचा दावा मनपा प्रशासन करत आहे. नळजोड देण्याची प्रक्रिया वर्षभरापासून बंद असूनही त्याबाबत एकही नगरसेवक, पदाधिकारी, तसेच बांधकाम व्यावसायिक बोलण्यास तयार नाही. बांधकाम व्यावसायिक, नगरसेवक, मनपाचे अधिकारी- कर्मचारी यांच्याकडे वारंवार चकरा मारूनही नळजोड मिळत नसल्याने हे नागरिक हवालदिल झाले आहेत. सावेडी, नागापूर- बोल्हेगाव, औरंगाबाद रोड, मनमाड रोड आदी भागात इमारती उभ्या राहिल्या. परंतु पाणी नसल्याने या इमारतींमध्ये सध्या तरी दुष्काळच आहे.

शहर परिसरात अशा इमारती उभ्या राहत असून या इमारतींना पाणीपुरवठा देण्याचा प्रशासनाने फतवा काढल्याने इमारतीतील नागरिकांना पाण्यासाठी भटकंती करावी लागते.

प्रभाग अधिका-यांची गोची
नवीनइमारतींना पाणी देऊ नका, असे आदेश आयुक्तांनी प्रभाग अधिका-यांना दिले आहेत. प्रभाग अधिका-यांना बांधकाम व्यावसायिक नागरिकांच्या रोषाला सामोरे जावे लागत आहे. यामुळे प्रभाग अधिका-यांची कोंडी झाली आहे. यासंदर्भात बैठक घेऊन निर्णय घेऊ, असे एका प्रभाग अधिका-याने "दिव्य मराठी'शी बोलताना सांगितले.

फेज टू चे पाणी कधी मिळणार?
नवीनइमारतींना शहर सुधारीत पाणीपुरवठा योजनेतून (फेज टू) पाणी देण्यात येणार असल्याचे मनपा प्रशासन सांगते. परंतु गेल्या पाच वर्षांपासून रखडलेल्या या योजनेचे काम कधी पूर्ण होणार, याबाबत प्रशासनाला ठोस माहिती नाही. योजनेच्या कामातील अनियमितता पाहता योजना कार्यान्वित झाली, तरी सर्व शहराला पाणी मिळेल, याबाबत शंकाच आहे. शिवाय जर योजनेचे काम आणखी पाच वर्षे रखडले, तर नवीन इमारतींना तोपर्यंत पाणी देणार नाही का, असा संतप्त सवाल नागरिक उपस्थित करत आहेत.

अधिका-यांची मनमानी
^मनपाअधिका-यांनी परस्पर हा निर्णय घेतला आहे. महासभेत याबाबत निर्णय झाला असता, तर आम्हालाही लोकप्रतिनिधींची भूमिका समजली असती. नागरिकांना पाणी देणे हे मनपाचे आद्य कर्तव्य आहे. पाणीपट्टी घेऊन सर्वच नागरिकांना पाणी दिले पाहिजे. मनपा अधिका-यांचा हा निर्णय जुलमी आहे. जर पाणीच द्यायचे नाही, तर नवीन इमारतींना परवानगी का देता.'' मिलिंदगंधे, नागरिक