आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Municipal Corporation Election Paid News Issue Nagar

‘पेड न्यूज’ वर लक्ष ठेवणारी समितीच नाही

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नगर - महापालिका निवडणुकीची आचारसंहिता जारी होऊन आठवडा उलटला, तरी ‘पेड न्यूज’च्या तक्रारींवर कार्यवाही करणारी समितीच अजून नगरमध्ये स्थापन झालेली नाही. निवडणूक आयोगाच्या आदेशानुसार आचारसंहिता लागू झाल्यानंतर तातडीने समिती नियुक्त करणे आवश्यक होते. मात्र, आयोगाच्या आदेशालाच वाटाण्याच्या अक्षता लावण्यात आल्या आहेत.

निवडणूक आयोगाने उमेदवारांसाठी खर्चाची र्मयादा तीन लाख रुपये निश्चित केली आहे. यापेक्षा अधिक खर्च करणार्‍या उमेदवारास अपात्र ठरवण्याचे अधिकार आयोगाला आहेत. उमेदवारांकडून प्रचारासाठी केला जाणारा इतर खर्च निवडणूक निर्णय अधिकार्‍यांकडे सादर केला जातो. मात्र, पेड न्यूजच्या माध्यमातून केला जाणारा खर्च दाखवला जात नाही.

गेल्या विधानसभा निवडणुकीत माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांच्यावरील पुरवणीच्या तक्रारीनंतर पेड न्यूजचा मुद्दा चर्चेत आला. यातूनच पेड न्यूजच्या तक्रारींवर कार्यवाही करणारी यंत्रणा उभारण्याचा आदेश 16 जानेवारी 2012 रोजी काढण्यात आला. या आदेशानुसार महापालिका निवडणुकीतील पेड न्यूजवर महापालिका आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखालील समिती लक्ष ठेवणार आहे. मनपा निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर करताना आयोगाने ही समिती स्थापन करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, आठवडा उलटून गेला, तरी समितीचा पत्ता नाही. पेड न्यूज हा उमेदवार व वर्तमानपत्र दोन्ही बाजूंच्या फायद्याचा विषय आहे. त्यामुळे दोन्ही बाजूंनी गोपनियता पाळण्यात येते. राजकीय पक्ष, उमेदवार व काही वर्तमानपत्रांकडूनही पेड न्यूजचे पीक जोमात सुरू आहे. याच पार्श्वभूमीवर तातडीने समिती नियुक्त होणे आवश्यक आहे.

‘दिव्य मराठी’चे पहिले पाऊल
राज्य निवडणूक आयोगाने दिलेल्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यात प्रशासन दिरंगाई करत असताना ‘दिव्य मराठी’ने पहिले पाऊल उचलले आहे. आचारसंहिता लागू झाल्यापासून ‘नो पेड न्यूज’ अशी स्पष्ट सूचनाच रोजच्या अंकात पहिल्या पानावर ठळकपणे प्रसिद्ध केली जात आहे. पेड न्यूज न स्वीकारण्याच्या धोरणात्मक निर्णयानुसार नि:पक्ष व निर्भीडपणे निवडणुकीचे वृत्तांकन वाचकांसमोर मांडण्यात येणार आहे. ‘आता चालेल आपली र्मजी’ हे वाचकांना दिलेल्या अभिवचनाचे यातून पालन केले जात आहे.

दोन-तीन दिवसांत कार्यवाही
नामनिर्देशन पत्र दाखल करण्यास 19 नोव्हेंबरपासून सुरुवात होणार आहे. तत्पूर्वी येत्या दोन-तीन दिवसांत पेड न्यूजच्या तक्रारींवर कार्यवाही करणार्‍या संबंधित समितीची नियुक्ती करण्यात येईल.’’ विजय कुलकर्णी, आयुक्त, मनपा.

कोणाला करता येणार तक्रार ?
निवडणुकीतील परस्परविरोधी लढणार्‍या उमेदवारांबरोबर सर्वसामान्य नागरिकांनाही पेड न्यूजबाबत तक्रार करता येईल. तक्रारीच्या छाननीनंतर तथ्य आढळल्यास संबंधित खर्च उमेदवाराच्या नावे टाकला जाणार आहे. खर्चाची र्मयादा ओलांडल्यास उमेदवार अपात्र ठरण्याचा धोका असल्याने या समितीला महत्त्व आहे.

पेड न्यूज म्हणजे नेमके काय?
काही उमेदवार, राजकीय पक्ष निवडणुकांमध्ये वर्तमानपत्रातील बातम्यांच्या स्वरूपात आपली जाहिरात करतात. या जाहिरातींचे दृश्य स्वरूप बातमीसारखे असले, तरी प्रत्यक्षात पैसे देऊन बातम्या छापून आणल्या जातात. उदा: अ) निवडणूक असलेल्या क्षेत्रात प्रसिद्ध व वितरीत होणार्‍या वर्तमानपत्रांत विशिष्ट पक्ष अथवा उमेदवारांसंबंधीच्या बातम्यांची वारंवारता जास्त असणे. ब) विशिष्ट पक्ष अथवा उमेदवाराच्या प्रचार सभा, भाषणांना अवास्तव प्रसिद्धी देणे.

अशी असेल आचारसंहिता
केबल नेटवर्क, स्थानिक वाहिन्यांवरून प्रसारित करण्यात येणार्‍या राजकीय स्वरूपाच्या मुलाखती व अनुषंगिक कार्यक्रमांबाबत जिल्हाधिकार्‍यांची परवानगी आवश्यक आहे. प्रसारणात सर्व राजकीय पक्ष व उमेदवारांना समान संधी मिळत असल्याची खात्री निवडणूक अधिकारी करतील. प्रचार कालावधी संपल्यानंतर राजकीय चर्चा, उमेदवारांच्या मुलाखती, भाषणे प्रसारित करता येणार नाहीत.