आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

महापालिका अधिकारी अडचणीत येणार , काविळीची साथीने दोघांचा मृत्यू झाल्याचे प्रकरण

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नगर- दूषित पाण्यामुळे काविळीची साथ पसरून दोघांचा मृत्यू झाल्याप्रकरणी महापालिका अधिकारी अडचणीत येण्याची शक्यता आहे. प्रथमवर्ग न्यायालयाने याप्रकरणी चौकशी करून कार्यवाही करण्याचे आदेश कोतवाली पोलिसांना दिले आहेत. प्रथमवर्ग न्यायालयाच्या निकालाला मनपा अधिकाऱ्यांनी उच्च न्यायालयात दिलेले आव्हान फेटाळण्यात आले असून आता पुढील कार्यवाहीला गती मिळणार आहे.

काविळीच्या साथीत मृत्यूप्रकरणी दिगंबर गेंट्याल यांनी प्रथम वर्ग न्यायालयात खासगी फिर्याद दाखल करून अधिकाऱ्यांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्याची मागणी केली होती. न्यायालयाने याप्रकरणी चौकशी करून अहवाल सादर करण्याचे आदेश कोतवाली पोलिसांना दिले. त्यानुसार पोलिसांनी अहवाल तयार करून प्रथमवर्ग न्यायालयात सादर केला. मनपा आयुक्त विजय कुलकर्णी, आरोग्याधिकारी डॉ. सतीश राजूरकर, पाणीपुरवठा अधिकारी परिमल निकम यांच्याविरुद्ध निष्काळजीपणामुळे मृत्यूस कारणीभूत ठरल्याचा गुन्हा दाखल करण्याची गेंट्याल यांची मागणी आहे. ऑगस्ट महिन्यात काविळीच्या साथीने नगरकरांना हैराण केले होते. या साथीत बाजीराव दराडे व गोरख मोतीराम घेवरे यांचा मृत्यू झाला. संशयित रुग्णांची संख्या एक हजारच्याही पुढे गेली होती. मनपा अधिकाऱ्यांनी कर्तव्यात निष्काळजीपणा केल्याने या दोघांचा मृत्यू झाल्याची फिर्याद देत गेंट्याल यांनी त्यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्याची मागणी केली. पोलिसांनी फिर्याद न घेतल्याने गेंट्याल यांनी अॅड. शिवाजी सांगळे यांच्यामार्फत प्रथमवर्ग न्यायालयात खासगी फिर्याद दाखल केली. दोन्ही बाजूंच्या युक्तिवादानंतर न्यायालयाने फौजदारी प्रक्रिया दंड संहितेच्या कलम २०२ नुसार चौकशी करून अहवाल सादर करण्याचे आदेश कोतवाली पोलिसांना दिले. प्रथमवर्ग न्यायालयाच्या आदेशाला अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या आव्हान याचिकेवर न्यायमूर्ती व्ही. एम. देशपांडे यांच्यासमोर सुनावणी झाली. गेंट्याल यांच्या वतीने अॅड. ज्ञानेश्वर बडे व अॅड. शिवाजी सांगळे यांनी युक्तिवाद केला. न्यायालयाच्या आदेशानुसार कोतवाली पोलिसांनी केलेल्या चौकशीत आयुक्त, आरोग्याधिकारी व पाणी पुरवठा अधिकारी दोषी आढळल्याच्या अहवालाची प्रत खंडपीठात सादर करण्यात आली. यावर अधिकाऱ्यांच्या वकिलांनी आव्हान याचिका काढून घेण्याची विनंती खंडपीठाकडे केली. मात्र, न्यायमूर्तींनी याचिका फेटाळली.
पुढे काय...
सीआरपीसी कलम २०२ प्रमाणे कोतवाली पोलिसांनी चौकशी करून अधिकारी दोषी आढळत असल्याचा अहवाल प्रथमवर्ग न्यायालयाकडे सादर केला आहे. अहवालानुसार न्यायालयाकडून संबंधित अधिकाऱ्यांना समन्स देण्यात येईल. त्यांचे म्हणणे समाधानकारक नसल्यास त्यांच्या विरुद्ध गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश न्यायालयाकडून देण्यात येऊ शकतात.

गुन्हे दाखल झाल्यास जबाबदारीची जाणीव वाढेल
-अधिकाऱ्यांच्या निष्काळजीपणामुळे दोघांना आपले प्राण गमवावे लागले, तर हजारो रुग्णांना उपचारासाठी भुर्दंड सहन करावा लागला. तातडीच्या उपाययोजना आखल्या असत्या, तर साथीला आळा घालणे शक्य होते. मात्र, अधिकाऱ्यांच्या निष्काळजीपणाची किंमत नगरकरांना चुकवावी लागली. त्यांच्याविरुद्ध गुन्हे दाखल झाल्यास जबाबदारीची जाणीव वाढण्यास मदत होईल.'' दिगंबर गेंट्याल, मूळ फिर्यादी.