आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Municipal Corporation Issue At Nagar, Divya Marathi

स्‍थायी समितीच्‍या सभेत उपमहापौर व सभापती विकासनिधीत वाढ

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नगर - मागील पाच दिवसांपासून सुरू असलेली स्थायी समितीची अंदाजपत्रकीय सभा सोमवारी दुपारी संपली. उपमहापौर व स्थायी समिती सभापतींच्या विकासनिधीत वाढ करून अंदाजपत्रकाला सभेत मंजुरी देण्यात आली. लवकरच हे अंदाजपत्रक मंजुरीसाठी महासभेत ठेवण्यात येणार आहे.

प्रशासनाने आगामी 2014-15 या आर्थिक वर्षासाठी 593 कोटींचे अंदाजपत्रक स्थायी समितीला सादर केले. त्यावर स्थायीच्या सभेत पाच दिवस चर्चा झाली. अंदाजपत्रकातील तरतुदींवरून सुरुवातीचे तीन दिवस सदस्यांनी प्रशासनाला धारेवर धरले. जमेचे आकडे नाहक फुगवण्यात आल्याचा आक्षेप घेण्यात आला. आतापर्यंत करण्यात येत असलेल्या कर वसुली ठरावास स्थायी समिती, महासभा व शासनाची मंजुरी नाही. त्यामुळे ही करवसुली बेकायदेशीर असल्याचा ठपका प्रशासनावर ठेवण्यात आला. त्यामुळे प्रशासनाला मोठ्या नामुष्कीला तोंड द्यावे लागले. परंतु तीन दिवस प्रशासनावर आगपाखड करणारे स्थायीचे सदस्य नंतर एकदम गप्प झाले. प्रशासन व स्थायी समितीत गुफ्तगू झाल्यामुळेच हा चमत्कार झाल्याची चर्चा महापालिकेत आहे.

सोमवारी झालेल्या सभेत तर काही मुद्द्यांवर सभापती किशोर डागवाले यांनी चक्क प्रशासनाची बाजू घेतली. त्यामुळे सर्व काही आलबेल आहे, अशा वातावरणात अंदाजपत्रक मंजूर करण्यात आले. अंदाजपत्रकात रखडलेल्या विकासकामांवरच भर देण्यात आला आहे. चालू वर्षाच्या अंदाजपत्रकात ज्या कामांसाठी तरतूद करण्यात आली आहे, त्याच कामांसाठी पुन्हा आगामी वर्षाच्या अंदाजपत्रकात तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामुळे स्थायीला या अंदाजपत्रकात फारशा दुरुस्त्या करता आल्या नाहीत. सदस्य दीप चव्हाण यांनी मात्र शेवटपर्यंत प्रशासनाच्या ढिसाळ कारभारावर ताशेरे ओढले.
सोमवारी वाहन दुरुस्ती, घनकचरा संकलन, कोंडवाडा, स्मशानभूमी, बुरूडगाव येथील रखडलेला खत प्रकल्प, महिलांसाठी स्वच्छतागृह, शिक्षण मंडळचा जमा-खर्च, मोफत अंत्यविधी योजना, टँकर, फिरता दवाखाना, औषधखरेदी, विकासभार निधी, सीना नदीपात्रातील अतिक्रमणे, पदाधिका-यांचा विकासनिधी आदी विषयांवर चर्चा झाली. त्यात महापौर निधी वगळता उपमहापौर व स्थायी समिती सभापतींच्या विकासनिधीत 25 लाखांची वाढ करून तो 50 लाख करण्यात आला. महापौर निधी मात्र मागील वर्षाप्रमाणेच 3 कोटी 25 लाख ठेवण्यात आला. नगरसेवक व वॉर्ड विकासनिधीतही किरकोळ स्वरूपात बदल करण्यात आला.
आता हे अंदाजपत्रक महासभेसमोर मांडण्यात येणार आहे. महासभेतही वादळी चर्चा होण्याची शक्यता आहे. मोफत अंत्यविधी योजना, कर वसुली, अंदाजपत्रकात नाहक फुगवण्यात आलेले आकडे या मुद्द्यांवर विरोधकांसह सत्ताधारी नगरसेवक प्रशासनाला जाब विचारणार आहेत.

उपायुक्त-सभापतींचे ‘गुफ्तगू’
सलग तीन दिवस प्रशासनाला सळो की पळो करून सोडणा-या स्थायी समितीचे शेवटचे दोन दिवस मात्र प्रशासनाशी चांगले सूत जुळले. हा ‘चमत्कार’ कसा झाला, याबाबत मनपा वर्तुळात उलटसुलट चर्चा सुरू होती. सोमवारी सकाळी साडेदहा वाजता सुरू होणारी सभा दुपारी बारा वाजता सुरू झाली. विशेष म्हणजे सभा सुरू होण्यापूर्वी उपायुक्त डॉ. महेश डोईफोडे यांनी सभापती डागवाले यांचे दालन गाठले, दोघांमध्ये बराचवेळ गुफ्तगू झाल्यानंतर सभा सुरू होऊन ती सुरळीत पार पडली.

‘मोफत अंत्यविधी’वर गंडांतर
शिवसेना- भाजप युतीच्या कार्यकाळात सुरू झालेल्या मोफत अंत्यविधी योजनेवर स्थायी सदस्यांनी सभेत आक्षेप घेतला. केवळ लोकप्रियतेसाठी ही योजना सुरू करण्यात आली असल्याचे बाळासाहेब बोराटे यांनी सांगितले. मोफत अंत्यविधी योजना व अमरधामधील विद्युत दाहिनीचा कोणताही संबंध नाही. त्यामुळे विद्युत दाहिनीचे वीज बिल भरण्याचा काहीच संबंध येत नसल्याचे बोराटे म्हणाले. या योजनेबाबत महासभेत योग्य तो निर्णय घेण्यात येणार असल्याचे सभापती डागवाले यांनी स्पष्ट केले.