आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

मनपा प्रशासनाची विश्वासार्हता एेरणीवर, करचोरी प्रकरणामुळे अनेक प्रश्न उपस्थित

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नगर - मालमत्ता कराच्या भरण्यात झालेल्या अपहार प्रकरणामुळे महापालिका प्रशासनाची विश्वासार्हता एेरणीवर आली अाहे. नगरकरांनी मनपाच्या कारभाराबाबत अनेक प्रश्न उपस्थित केले आहेत. नागरिकांकडून दर वर्षी कोट्यवधी रुपयांचा कर मनपात जमा करण्यात येतो, परंतु या पैशांचीच चोरी होत असल्याने संताप व्यक्त होत आहे.

प्रभाग समिती कार्यालय दोनमधील वसुली लिपिक प्रशांत रघुनाथ लोंढे याने मालमत्ता कराच्या रकमेत लाखोंचा अपहार केल्याने खळबळ उडाली. याप्रकरणी दोन मनपा कर्मचाऱ्यांना निलंबित करण्यात आले असले, तरी हा गैरव्यवहार होत असताना मनपा प्रशासन झोपले होते का, असा सवाल नगरकर उपस्थित करत आहेत. काही संघटनांनी तर आता मनपाच्या सर्व विभागांची चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. या प्रकरणामुळे मनपा प्रशासनाच्या विश्वासार्हतेबाबत अनेक प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.

कररूपाने नागरिकांकडून कोट्यवधी रुपयांची वसुली केली जाते. या पैशांचा योग्य विनियोग होतोय की नाही, याचा जाब विचारण्याचा अधिकार सर्वसामान्य नगरकरांना आहे. मनपा प्रशासन सत्ताधारी पदाधिकारी मात्र हा हिशेब देण्याबाबत नेहमीच आढेवेढे घेताना दिसतात. सुमारे सहाशे कोटी रुपयांचे वार्षिक अंदाजपत्रक असलेल्या महापालिकेत लाखोंचे गैरव्यवहार नित्याचेच झाले आहेत. गैरव्यवहारात अडकलेले मनपा कर्मचारी अधिकाऱ्यांवर तात्पुरत्या स्वरूपात कारवाई करण्यात आल्याचे दाखवले जाते, परंतु हेच कर्मचारी अधिकारी पुन्हा नगरकरांच्या नाकावर टिचून सहीसलामत सुटतात. झालेल्या कामांचे लाखो रुपयांचे बिल काढून हा गैरव्यवहार पचवण्याचे काम अभियंता आर. जी. सातपुते यांनी केले आहे. मालमत्ता करचोरी करणारा वसुली लिपिक प्रशांत लोंढे याने तर अपहार केल्याचे मान्य करत तसे लेखी आयुक्तांना दिले आहे. त्यामुळे मनपा प्रशासनाच्या कारभाराबाबत अनेक प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. पुढील काळात जागरूक नागरिक मनपा प्रशासनाचा हा कारभार कितपत खपवून घेतात, याबाबत शंकाच आहे.

अनेकांच्या चौकशा सुरू
मनपाचे अनेक अधिकारी कर्मचारी गैरव्यवहारांत अडकले आहेत. शहर अभियंता, मुख्य लेखा अधिकारी, अभियंते, विभागप्रमुख, तसेच इतर अनेक कर्मचाऱ्यांच्या चौकशा सुरू आहेत. या चौकशा पूर्ण होऊन संबंधितांवर कारवाई होणार का, हा प्रश्नच आहे. काही नगरसेवक या भ्रष्ट अधिकाऱ्यांच्या विरोधात आवाज उठवतात, परंतु प्रशासन त्याबाबत कार्यवाही करण्यास तयार नाही.