आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

मनपा सत्ताधाऱ्यांना चाप, मुख्यमंत्र्यांनी घ्यावा निर्णय, भांडवली निधीस स्थगिती दिल्याचे प्रकरण

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
सोलापूर - १९.५ कोटी रुपयांच्या विकासकामांना स्थगिती देण्याच्या मुख्यमंत्र्यांच्या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका उच्च न्यायालयाने निकाली काढली आहे. त्यामुळे महापालिकेतील सत्ताधाऱ्यांना एक प्रकारे चाप बसली आहे. मनपा सभागृह नेते संजय हेमगड्डी यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या निर्णयाविरोधात उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यावर २९ नोव्हेंबर रोजी निकाल देत न्यायमूर्ती एम. एस. कर्णिक नरेश पाटील यांनी याचिका निकाली काढली. याबाबत मुख्यमंत्र्यांनी निर्णय द्यावा, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
मुख्यमंत्र्यांनी पुन्हा निर्णय घ्यावा, अशी सावध भूमिका याचिकाकर्ते हेमगड्डी यांनी घेतली आहे. निधीत दुजाभाव होत असल्याने मुख्यमंत्र्यांकडे तक्रार केली होती आणि ती योग्य होती, असे तक्रारदार नगरसेवक प्रा. अशोक निंबर्गी यांनी म्हटले आहे.

महापालिका अंदाजपत्रकात भांडवली कामांसाठी ३१ कोटींची तरतूद करण्यात अाली. त्यापैकी नगरसेवकांना निधी दिल्यानंतर अन्य १९.५ कोटींच्या निधीतून ३४५ कामांची यादी सत्ताधाऱ्यांनी मंजूर करून घेतली. यासाठी निधी देताना दुजाभाव झाला. सर्व निधी हद्दवाढ भागासाठी खर्च करा, अशी मागणी झाल्यावरही सत्ताधारी आपल्या भूमिकेवर ठाम राहिले. त्यामुळे शहर भाजपचे अध्यक्ष प्रा. अशोक निंबर्गी यांनी १९ जुलै रोजी मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्याकडे तक्रार केली. परिणामी शासनाने १९.५ कोटींच्या कामांना स्थगिती दिली. हेमगड्डी आणि बेरिया यांनी स्थगितीविरुद्ध याचिका दाखल केली होती.
चुकीच्या कामांना ब्रेेक
^महापालिकेतील सत्ताधारी चुकीचे कामे करत असल्याने त्यांना ब्रेक लावला. न्यायालयाच्या निर्णयाचा आम्ही आदर करतो. १९.५ कोटींचा निधी हद्दवाढ भागात दिवाबत्तीसाठी खर्च करा, अशी आमची आजही मागणी आहे.''
प्रा.अशोक निंबर्गी, तक्रारदार

मुख्यमंत्र्यांनी निर्णय घ्यावा
^विकास कामात अडचण येत असल्याने आम्ही न्यायालयात गेलो. न्यायालयाच्या निर्णयाचा आम्ही आदर करतो. मुख्यमंत्र्यांनी निर्णय घेताना पक्षपातीपणा होणार नाही हे पाहावे. जनहिताचा निर्णय घ्यावा असे अपेक्षित आहे.''
संजयहेमगड्डी, मनपा सभागृह नेता याचिकाकर्ता

महापालिकेचा अहवाल महत्त्वाचा
महापालिकेने भांडवली कामाच्या बाबतीत २८ नोव्हेंबर रोजी अहवाल दिला. महापालिका सभागृहात याबाबत निर्णय झाला आणि स्थगिती देण्याचा निर्णय शासनाचा अाहे, असे त्या अहवालात म्हटल्याचे सांगण्यात आले.

मुख्यमंत्र्यांना अधिकार
महापालिका सत्ताधाऱ्यांना राज्य शासनाने ब्रेक लावला आहे. याप्रकरणी आमदार प्रणिती शिंदे यांच्यासह काँग्रेस समन्वय समितीने मुख्यमंत्र्यांवर टीका केली होती. न्यायालयात जाण्याचा इशारा दिला आणि त्यानुसार गेलेही. आता न्यायालयाने मुख्यमंत्र्यांनी चार आठवड्यात निर्णय द्यावा, असे म्हटले आहे. महापालिका सभागृहाने निर्णय घेतला तरी नागरी हितासाठी मुख्यमंत्र्यांना अधिकार असल्याचे म्हटले आहे.
बातम्या आणखी आहेत...