आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App
  • Marathi News
  • Must Discuss With Warkari Before Law Pass Says Narendra Dabholkar

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

वारकर्‍यांशी चर्चा करून कायदा मंजूर करावा

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नगर- संसदीय कामकाजमंत्री हर्षवर्धन पाटील यांनी शुक्रवारी (12 जुलै) चर्चा करूनच जादूटोणा विरोधी कायदा मंजूर करण्याचे आश्वासन वारकर्‍यांना दिले आहे. सरकारने चर्चा जरूर करावी, पण चर्चेच्या नावाखाली वेळ काढू नये. वारकर्‍यांच्या मनातील गैरसमज तातडीने दूर करून पावसाळी अधिवेशनात हा कायदा मंजूर करावा, अशी मागणी अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे कार्याध्यक्ष डॉ. नरेंद्र दाभोळकर यांनी केली आहे.

शुक्रवारी आयोजित करण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. समितीच्या जिल्हा कार्याध्यक्षा अँड. रंजना गवांदे, डॉ. प्रकाश गरुड, मिलिंद देशमुख, विनायक सापा, प्रमोद भारुडे, विजया भारुडे, संजय जोशी आदी या वेळी उपस्थित होते. हर्षवर्धन पाटील यांनी वारकर्‍यांच्या प्रतिनिधींशी चर्चा करूनच कायदा मंजूर करण्याचे आश्वासन दिले आहे. शासनाने तातडीने या चर्चेला सुरुवात करावी. वारकर्‍यांच्या मनातील शंका व आक्षेप निराधार आहेत.

सरकारने या शंका चर्चेतून दूर कराव्यात. गेल्या दोन वर्षांत मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री व गृहमंत्री वारकरी प्रतिनिधींच्या चार बैठका झाल्या आहेत.

वारकरी प्रतिनिधींसमवेत झालेल्या या बैठकांचे इतिवृत्त जाहीर करण्याची मागणी डॉ. दाभोळकर यांनी केली आहे. संत तुकारामांचे वंशज डॉ. सदानंद मोरे यांनी या कायद्याची उघडपणे बाजू घेतली आहे. या कायद्याला विरोध करणारा एकही वारकरी सापडणार नाही, असे त्यांचे म्हणणे आहे. समिती त्यांच्या या भूमिकेचे स्वागत करत असल्याचे दाभोळकर यांनी सांगितले.

हिंदू जनजागरण या संस्थेने हा कायदा हिंदू धर्माच्या विरोधात असून कायदाच करू नये, अशी मागणी करत आंदोलन केले आहे. या संस्थेचे कृत्य दिशाभूल करणारे आहे. सरकारने कणखर भूमिका घेण्याची आवश्यकता त्यांनी व्यक्त केली.

कायदा आल्यानंतर कायद्यातील एक शब्दही हिंदू धर्माच्या विरोधात आहे, असे न्यायालयात स्पष्ट झाल्यास हा कायदा रद्द करण्यासाठी समिती प्रयत्न करेल, असे डॉ. दाभोळकर यांनी सांगीतले.

अठरा वर्षांपासून टाळाटाळ
जादूटोणा विरोधी कायदा करण्याचा ठराव 7 जुलै 1995 मध्ये विधानपरिषदेत 26 विरुद्ध 7 मताने मंजूर करण्यात आला. या ठराव मंजूर होऊन 18 वर्षांचा कालावधी उलटून गेलेला आहे. सहावेळा मंत्रिमंडळात, प्रत्येकी एकदा विधानसभा व विधानपरिषदेत कायदा मंजूर होऊनही कायद्याला मूर्त स्वरूप मिळालेले नाही. गेल्या सहा अधिवेशनांच्या कार्यक्रमपत्रिकेत या कायद्याचा समावेश करण्यात आला. मात्र, या विषयावर एका शब्दाचीही चर्चा घडवून आणण्यात आली नाही.

योगगुरू रामदेवबाबा यांनी माहिती घेऊनच बोलावे
योगगुरू रामदेवबाबा यांनी या कायद्याबाबत कोणतीही माहिती न घेता गैरसमज पसरवण्याचे काम सुरू केले आहे. केवळ विरोधासाठी विरोध म्हणून ही कृती होत आहे. अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीने वारकर्‍यांशी वेळोवेळी चर्चा करून शंका दूर करण्याचा प्रयत्न केला आहे. अठरा वर्षांपासून रखडलेल्या या कायद्याला पावसाळी अधिवेशनात मंजुरी मिळेल, ही अपेक्षा आहे.’’ अँड. रंजना गवांदे, जिल्हा कार्याध्यक्ष, अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती.