आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

महापालिकाचे 409 कोटींचे अंदाजपत्रक : ...ये रे माझ्या मागल्या!

9 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नगर - महापालिका प्रशासनाने आगामी वर्षासाठी 409 कोटींचे अंदाजपत्रक सादर करून नगरकरांना अनेक स्वप्न दाखवली असली, तरी जुन्या योजनांनाच नवीन शाल पांघरण्याचा प्रयत्न झाला आहे. नगरोत्थान व पाणीपुरवठा योजनांसाठी घेतलेल्या कर्जाच्या परतफेडीची तरतूद अंदाजपत्रकात करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे अंदाजपत्रक म्हणजे ये रे माझ्या मागल्या असे म्हणण्याची वेळ नगरकरांवर येण्याची शक्यता आहे.

सावेडी व केडगाव भुयारी गटार योजनेचा समावेश केल्याने हे अंदाजपत्रक तब्बल 408.91 कोटींवर गेले आहे. गेल्या वर्षीपेक्षा या अंदाजपत्रकात 223 कोटींची वाढ करण्यात आली असली, तरी नगरकरांना त्यामधून नवीन काहीच मिळणार नाही. जुन्याच योजनांसाठी नव्याने निधी उभा करण्याची तरतूद अंदाजपत्रकात करण्यात आली आहे. नगरोत्थान, पाणीपुरवठा, घरकुल, तसेच भुयारी गटार योजनांच्या माध्यमातून शहर विकासाला चालना मिळेल, अशी प्रशासनाची अपेक्षा आहे. अंदाजपत्रक सादर करताना प्रशासनाने महसुली उत्पन्नाचे आकडे फुगवले आहेत. स्थानिक संस्था करातून 48 कोटी, संकलित करातून 26 कोटी, शास्तीच्या माध्यमातून 13 कोटी, तर पाणीपट्टी व घनकचरा करातून 22 कोटींचे उत्पन्न गृहित धरण्यात आले आहे. स्थानिक संस्था कर लागू होऊन सहा महिने उलटले, पण अजूनही अपेक्षित उत्पन्न मनपाच्या तिजोरीत जमा झालेले नाही. यापुढेही ते होईल की नाही, याबाबत शंका आहे. त्यामुळे अंदाजपत्रकात मांडलेल्या महसुली उत्पन्न आणि खर्चात मोठय़ा प्रमाणात तफावत निर्माण होण्याची शक्यता आहे. मुळात अंदाजपत्रकात नवीन काय, असा प्रश्न नगरकरांना पडला असून ‘..ये रे माझ्या मागल्या’ असे म्हणण्याची वेळ त्यांच्यावर येणार आहे.

नगर शहराच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या असलेल्या पर्यावरण आणि पर्यटनाच्या दृष्टीने या अंदाजपत्रकात काहीही नाही. वास्तविक पर्यटन विकासातून शहरातील उद्योग-व्यवसाय वाढीबरोबर मोठा रोजगारही निर्माण होणार आहे. त्याकडे प्रशासनाने दुर्लक्ष केले. ‘दिव्य मराठी’ने शनिवारी मनपाच्या आजी-माजी पदाधिकर्‍यांसह शहरातील काही सर्वसामान्य नागरिकांच्याही प्रतिक्रिया जाणून घेतल्या.

नागरिकांसाठी योजना महत्त्वाच्याच
अंदाजपत्रकात नगरोत्थान, पाणीपुरवठा, घरकुल, तसेच भुयारी गटार यासारख्या शासकीय योजनांना दिलेले महत्त्व योग्य आहे. काही योजनांची कामे प्रगतिपथावर आहेत. उर्वरित योजनांच्या कामांनाही गती मिळणार आहे. या योजना मार्गी लागल्या, तरच नागरिकांना पायाभूत सुविधा मिळणार आहेत. शासकीय योजनांबरोबरच नाट्यगृह, कत्तलखाना, कचरा डेपो, पार्किंग, शहराचा सर्वे आदी महत्त्वाच्या विकासकामांनाही अंदाजपत्रकात महत्त्व देण्यात आले आहे.’’
शीला शिंदे, महापौर.

कर्जफेडीची तरतूद नाही
प्रशासनाने कर्जाचा हिशेब अंदाजपत्रकात मांडला, पण कर्जफेडीसाठी कोणतीही तरतूद केलेली नाही. अधिकारी कर्ज घेऊन मोकळे होतील, परंतु घेतलेले कर्ज फेडायचे कसे, असा प्रश्न आहे. महापालिका कर्जबाजारी झाल्यास कर्मचार्‍यांच्या पगारासाठीदेखील पैसे उरणार नाहीत. त्यामुळे अंदाजपत्रकात उत्पन्नवाढीसाठी ठोस तरतूद करणे आवश्यक आहे.’’ गीतांजली काळे, उपमहापौर.

महागाईमुळे करवाढ नकोच
महागाई वाढल्याने सर्वसामान्य नागरिकांचे महिन्याचे बजेट कोलमडले आहे. त्यातच दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाल्याने सर्वसामान्यांचे कंबरडे मोडले आहे. त्यामुळे मनपाने अंदाजपत्रकात काही करांमध्ये सूचवलेली दरवाढ रद्द करावी.’’
सुनील गाडगे, शिक्षक.

जमा-खर्चाचे गणित चुकीचे
अंदाजपत्रकात विविध शासकीय योजनांवर भर देण्यात आल्याने त्या मार्गी लागणार आहेत. परंतु शहराच्या चारही झोनमध्ये स्वतंत्र स्मशानभूमी, उद्याने व कचरा डेपोसाठी अंदाजपत्रकात तरतूद करणे आवश्यक आहे. अंदाजपत्रकातील जमा-खर्चाचे गणित चुकीचे आहे. त्यामुळे उत्पन्नवाढीच्या दृष्टीनेही प्रयत्न करण्याची आवश्यकता आहे. नागरिकांनी स्वयंस्फूर्तीने कर भरावा, यासाठी अपघाती विमा यासारख्या उपक्रमांचा अंदाजपत्रकात समावेश करावा.’’
भगवान फुलसौंदर, माजी महापौर.

पारगमन करवाढ चुकीची
यापुढील काळात स्थानिक संस्था कराच्या माध्यमातून मनपाला समाधानकारक उत्पन्न मिळणार आहे. परंतु अंदाजपत्रकातील पारगमन करवाढीचा निर्णय चुकीचा आहे. पारगमन कर वाढला, तर शहर हद्दीतून जाणार्‍या वाहनांचे प्रमाण मोठय़ा प्रमाणात कमी होणार आहे. त्यामुळे मनपाचे उत्पन्न वाढण्याऐवजी कमी होणार आहे. जकात किंवा स्थानिक संस्था करातून मिळणार्‍या उत्पन्नाच्या केवळ 10 टक्के पारगमन वसूल करावा, असा नागपूर खंडपीठाचा निर्णय आहे. त्यामुळे पारगमन करवाढीचा निर्णय संयुक्तीक नाही.’’
दिलीप कटारिया, व्यापारी.