आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

वीस कोटींच्या निधीमुळे विरोधक मवाळ, नगरसेवक रमले मोबाइलमध्ये

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नगर - नगर शहरातील पायाभूत सुविधांसाठी राज्य शासनाकडून मिळालेल्या 20 कोटींच्या निधीबाबतचा वाद अखेर मिटला. सत्ताधारी व विरोधकांमध्ये सोमवारी झालेल्या सर्वसाधारण सभेत कामांचे नियोजन झाले. कर्मचारी आकृतिबंधाची माहिती घेण्याचे कारण पुढे करत सभा अर्धा तास तहकूब करण्यात आली; परंतु आकृतिबंधाची माहिती न घेता सत्ताधारी व विरोधकांनी या वेळेत कामांबाबत तडजोड केली. त्यानंतर महापालिकेच्या सभेचे गांभीर्यच संपले..!

मागील आठ दिवसांपासून 20 कोटींच्या निधीचे गुर्‍हाळ महापालिकेत सुरू होते. या निधीतून करण्यात येणार्‍या कामांची यादी तयार करताना विश्वासात घेतले नाही, निधी वापरताना मनपा स्वहिश्याची रक्कम कशी भरणार, अनेक नगरसेवकांना डावलण्यात आले असे आरोप विरोधकांनी केले होते. काही नगरसेवकांनी शहर अभियंता एन. डी. कुलकर्णी यांच्यावर संशय व्यक्त केल्याने रागावून ते तडकाफडकी रजेवर गेले. त्यामुळे ‘निधी’चे राजकारण चांगलेच तापले होते.

या विषयावर सोमवारच्या सर्वसाधारण सभेत वादळी चर्चा होणे अपेक्षित होते. सत्ताधार्‍यांना कोंडीत पकडण्याची संधी विरोधकांना होती. परंतु या विषयावर चर्चा सुरू होण्यापूर्वीच सत्ताधार्‍यांनी विरोधकांची मनधरणी केली. सभेला सुरूवात होताच काँग्रेसचे नगरसेवक निखिल वारे यांनी कर्मचारी आकृतिबंधाच्या विषयाची माहिती घेण्यासाठी सभा अर्धा तास तहकूब करण्याची विनंती केली. त्यानंतर सभा तहकूब करून सत्ताधारी व विरोधकांनी सभागृह नेते अशोक बडे यांच्या दालनात बैठक घेतली. माजी महापौर संग्राम जगताप, किशोर डागवाले, संभाजी कदम, अनिल शिंदे, नजीर शेख, निखिल वारे, अशोक बडे, अंबादास पंधाडे आदी यावेळी उपस्थित होते. बैठकीत आकृतिबंधाबाबत चर्चा करण्याऐवजी 20 कोटींबाबत मान्यता मिळाली. या अध्र्या तासात विरोधकांची मनधरणी करण्यात सत्ताधार्‍यांना यश आले. बैठक आटोपताच सभा पूर्ववत सुरू झाली.

विषयपत्रिकेवरील विषयांवर चर्चा करण्याऐवजी दुसर्‍याच विषयांवर नंतर चर्चा झाली. तीन महिन्यांनंतर झालेल्या सर्वसाधारण सभेत काही नगरसेवकांनी शहरातील महत्त्वाच्या प्रश्नांवर चर्चा केली, तर काहींसाठी ही सभा केवळ टाईमपास होती. घनकचरा व्यवस्थापन, आरोग्य, नालेसफाई, कामचुकार कर्मचारी, शहरातील मनपाचे भूखंड आदी विषयांवर चर्चा झाली. आकृतिबंधावर मात्र चर्चा न करता हा विषय स्थगित ठेवण्यात आला. 20 कोटींच्या निधीबाबत नगरसेवक बाळासाहेब बोराटे व विरोधी पक्षनेता विनित पाऊलबुधे वगळता इतरांनी चर्चा केली नाही. त्यामुळे हा विषय मंजूर करण्यात आला. गाळे हस्तांतरणाची फी कमी करणे, मनपा कर्मचार्‍यांच्या वैद्यकीय खर्चाचे एक लाखापेक्षा अधिक प्रतिपूर्ती देयके, गुलमोहर रस्त्यावरील पारिजात चौक ते एकविरा चौक रस्त्यास ‘संत दर्शनसिंहजी मार्ग’ नाव देणे, स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन केंद्राच्या नियोजित इमारतीस प्रमोद महाजन यांचे नाव देणे, केडगाव येथील महाराणी ताराबाई कन्या विद्यालयास खेळासाठी मनपाची जागा देणे आदी विषय एकमताने मंजूर करण्यात आले.

‘दिव्य मराठी’च्या वृत्ताची दखल
‘शहरातील भूखंडांची होतेय परस्पर विक्री’ हे वृत्त ‘दिव्य मराठी’ने 1 जूनला प्रसिध्द केले होते. त्याची दखल घेत काही नगरसेवकांनी अधिकार्‍यांना चांगलेच धारेवर धरले. नगरसेविका संगीता खरमाळे यांनी ‘दिव्य मराठी’चा अंक सभागृहात दाखवत भूखंडांच्या परस्पर विक्रीबाबत अधिकार्‍यांना जाब विचारला. पाऊलबुधे, गणेश कवडे यांनीही या विषयावर चर्चा करत अधिकार्‍यांकडे बोट दाखवले. भूखंडांच्या परस्पर विक्रीचा विषय गंभीर असून याबाबत पुढील आठवड्यात महसूल अधिकार्‍यांसमवेत बैठक घेणार असल्याचे आयुक्तांनी सांगितले.

निवडणुकीमुळे सर्वच हजर
सर्वसाधारण सभेकडे एरवी पाठ फिरवणारे काही नगरसेवक सभेला आवर्जून हजर होते. मुकुंदनगरकडे प्रशासनाचे लक्ष नाही, असा मुद्दा नगरसेवक नज्जू पहिलवान यांनी उपस्थित केला. त्यावर याच भागातील नगरसेवक नजीर शेख यांनी त्यांची चांगलीच खिल्ली उडवली. ‘तुम्हाला केवळ निवडणूक जवळ आल्यावरच मुकुंदनगरच्या समस्या आठवतात,’ असे शेख यांनी भर सभेत सुनावल्याने चांगलाच हशा पिकला.

गाळे हस्तांतरणासाठी 60 हजार
गाळे हस्तांतरणासाठी मनपाकडून एक लाख रुपये फी आकारण्यात येते. ही रक्कम कमी करण्याची मागणी नगरसेवक संजय चोपडा, सुमन गंधे, बोराटे आदींनी केली. संभाजी कदम यांनी मोठय़ा गाळेधारकांसाठी 60, तर लहान गाळेधारकांसाठी 30 हजार हस्तांतरण फी घेण्यात यावी, अशी विनंती केली. अनुमोदन मिळाल्याने हा विषय मंजूर झाला.

स्वहिश्याची रक्कम नाहीच
10 कोटी अग्निशमन सेवा, नेहरू मार्केट, रंगभवन, सावेडी नाट्यगृह, स्मशानभूमी यासाठी वापरावेत, उर्वरित 10 कोटी रस्त्यांसाठी वापरा, अशी सूचना बोराटे व पाऊलबुधे यांनी केली. त्यावर आयुक्त विजय कुलकर्णी म्हणाले, निधीतून कोणती कामे करायची हा महासभेचा निर्णय आहे. स्वहिश्याची रक्कम भरावी लागणार नाही, असा प्रस्ताव शासनाला द्यावा लागेल.

असा मावळला विरोध
राज्य शासनाकडून मिळालेल्या 20 कोटींतून करण्यात येणार्‍या कामांची यादी तयार करण्यात आली आहे. त्यात ज्या नगरसेवकांची कामे घेण्यात आलेली नाहीत, ती आता समाविष्ट करण्यात येणार आहेत. शासनाकडून एलबीटीपोटी मिळालेल्या 6 कोटी 35 लाखांपैकी 5 कोटी पायाभूत सुविधांसाठी वापरण्यात येणार आहेत. त्यातून नगरसेवकांना प्रत्येकी 7 लाखांचा निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल.

राजदंडाविना झाली सभा
सभा सुरू असताना नगरसेवक शिवाजी लोंढे यांनी महापौरांना राजदंड कुठे आहे, असे विचारताच सभेत शांतता पसरली. महापौरांकडून उत्तर येण्यापूर्वीच शिपायाने जुन्या मनपा सभागृहाला लागलेल्या आगीत राजदंड जळाल्याचे सांगितले. त्यावर सभागृहात एकच हशा पिकला.

नामकरणाचा गोंधळ
स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन केंद्रास प्रमोद महाजन यांचे नाव देण्यास पाऊलबुधे, जगताप, पवार आदींनी विरोध केला. नियोजित इमारतीचा ठावठिकाणा नाही, तर नाव देण्याची घाई कशासाठी? इमारत झाली नाही, तर हा महाजन यांचा अपमान असेल, असे पाऊलबुधे म्हणाले.

पुढील स्लाइडमध्ये पाहा, कोण कोणते नगरसेवक मोबाईलवर बोलण्यात होते गुंग.