आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

पाणीवाटपाचे सूत्र बिघडण्याची चिंता, कृषिमंत्री राधाकृष्ण विखेंचे मुख्यमंत्र्यांना पत्र

9 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

शिर्डी - अति वाळू उपसा झाल्यामुळे प्रवरा नदीपात्राच्या भौगोलिक स्थितीत झालेला बदल रोखण्यासाठी भिंती अथवा बंधारे बांधण्याचा घाट घातला जाण्याची शक्यता आहे. वास्तविक स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून भंडारदरा ते ओझरपर्यंत ही नदी अधिसूचित कालवा म्हणून घोषित केली आहे. या धरणाचे तालुकावार पाणीवाटपाचे धोरणही निश्चित करण्यात आले आहे. त्यामुळे असे बंधारे अथवा भिंती बांधल्यास प्रत्येक ठिकाणी पाणीसाठा होऊन निश्चित करण्यात आलेले पाणीवाटप सूत्र बिघडेल आणि त्याचा परिणाम खालच्या भागातील सिंचन क्षेत्रावर होईल. म्हणून असे फेरबदल करू नयेत आणि बदल करण्यापूर्वी कालवा सल्लागार समितीला विश्वासात घेण्याबाबत संबंधितांना निर्देश द्यावेत, अशी विनंती करणारे पत्र कृषी व पणनमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांना पाठवले आहे.

पत्रात म्हटले आहे, उत्तर अहमदनगर जिल्ह्यातील सिंचन, पिण्याचे पाणी आणि औद्योगिक पाणीपुरवठा भंडारदरा धरणावर अवलंबून आहे. भंडारदरा ते ओझर पीकपर्यंत प्रवरा नदीपात्रातून तर ओझरपासून पुढे प्रवरा कालव्यांद्वारे पाणीपुरवठा करण्यात येतो. अनेक वर्षांपासून प्रवरा नदीपात्रातून बेसुमार वाळू उपसा होत आहे. त्यामुळे नदीपात्र आणि काठाची धूप होऊन पात्र खोल होत आहे. वाळूसाठा कमी झाल्याने आवर्तनानंतर नदीपात्रातील पाणीसाठा संपुष्टात येतो. त्यामुळे परिसरातील भूजल पातळीही दिवसेंदिवस खोल जात आहे. पाण्याचे दुर्भिक्ष जाणवत असल्यामुळे नदीकाठचे शेतकरी व शेती अडचणीत सापडली आहे.

अवैध वाळू उपशामुळे पात्रात मोठमोठे खड्डे पडले आहेत. नदीपात्राच्या भौगोलिक स्थितीत झालेला बदल रोखण्यासाठी पात्रात भिंती किंवा बंधारे बांधण्याच्या प्रस्तावांचा उल्लेख करून पाटील यांनी नदीपात्राची नैसर्गिक स्थिती राखण्यासाठी व पाणी धारण क्षमता वाढवण्यासाठी तातडीची उपाययोजना म्हणून वाळूसाठय़ाचे लिलाव करणे व वाळूचा वैध आणि अवैध उपसा तत्काळ थांबवण्याची मागणी केली आहे. सन 1926 पासून प्रवरा नदी व भंडारदरा ते ओझरपर्यंत नदी ही कालवा म्हणून घोषित केल्याचे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या निदर्शनास आणून देताना यापूर्वीच या धरणाचे पाणीवाटप धोरण निश्चित करण्यात आलेले आहे. त्यामुळे नदीपात्रात अशा भिंती किंवा बंधारे बांधल्यास प्रत्येक ठिकाणी पाणी अडवले जाईल आणि पाणीवाटपाचे सूत्र बिघडून त्याचा परिणाम खालच्या भागातील सिंचन क्षेत्रावर होईल, ही बाब विशेषत्वाने मांडताना नदीपात्रात काही फेरबदल करावयाचे असल्यास कालवा सल्लागार समितीसोबत चर्चा करूनच निर्णय घेणे योग्य ठरेल, त्यामुळे तसे निर्देश द्यावेत, अशी विनंती पाटील यांनी या पत्रात केली आहे.