आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

हवालदिल - अ‍ॅपेक्स कामगारांवर बेरोजगारीचे संकट; दहा महिन्यांपासून कारखान्यातील उत्पादन बंद

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नगर - नागापूर एमआयडीसीतील अ‍ॅपेक्स एनकॉन प्रोजेक्ट कारखान्यातील उत्पादन मागील दहा महिन्यांपासून बंद असल्याने कारखान्यात कायमस्वरूपी काम करणाऱ्या कामगारांवर बेरोजगारीचे संकट कोसळले आहे.
उत्पादन बंद झाल्यामुळे कामगारांचे पगारही रखडले आहेत.आर्थिक मंदी, विजेची दरवाढ, तसेच पाणीपट्टीत झालेली वाढ या कारणांमुळे नगर एमआयडीसीतील अनेक उद्योग बाहेर गेले आहेत, तर काही बाहेर जाण्याच्या तयारीत आहेत. चांगले तग धरून असलेले मोजकेच उद्योग एमआयडीसीत उरले आहेत. नागापूर औद्योगिक वसाहतीतील प्लॉट क्रमांक बी-२ मधील अ‍ॅपेक्स एनकॉन प्रोजेक्ट या कारखान्यातील उत्पादन फेब्रुवारीपासून कुठलीही पूर्वसूचना न देता अचानक बंद करण्यात आले. बांधकामाशी निगडित असलेले उत्पादन या कारखान्यात घेतले जात होते. या कारखान्यातून महिन्याला सुमारे पाच ते सात कोटींची उलाढाल होत होती. या उत्पादनांची निर्यात आंध्रप्रदेश, मुंबई, तामिळनाडू, कोलकाता येथे होत असे.

या कारखान्यात कायमस्वरूपी व कंत्राटी पध्दतीने काम करणारे ३० हून अधिक कामगार होते. अचानक उत्पादन बंद करण्यात आल्याने या कामगारांवर बेरोजगारीचे संकट कोसळले आहे. या कामगारांचे पगार दहा महिन्यांपासून मिळालेले नाहीत. कारखान्याने सुमारे दहा लाखांहून अधिक रक्कम दिलेली नाही. त्यामुळे या कामगारांवर उपासमारीची वेळ आहे. कारखान्याने कामगारांच्या पगारातून कपात केलेली भ‌‌विष्य निर्वाह निधीची पूर्ण रक्कम खात्यात भरलेली नाही.

याबाबत कामगारांनी सहायक कामगार उपायुक्त कार्यालय, तसेच एमआयडीसीच्या नाशिक येथील प्रादेशिक अधिकारी कार्यालयाला निवेदन दिले आहे. मात्र, त्याची दखल घेण्यात आली नाही. त्यामुळे कामगार औद्योगिक न्यायालयात गेले आहेत. कामगारांचे पगार वेळेवर द्यावेत, तसेच कामगारांना कामावरून कमी करू नये, असे आदेश मार्च महिन्यात न्यायालयाने व्यवस्थापनाला दिले होते. मात्र, तरीदेखील व्यवस्थापनाने कामगारांना वेळेवर पगार दिला नाही.

कारखान्यातील कामगारांवर उपासमारीची वेळ
^व्यवस्थापनाने कारखान्यातील कामगारांना कुठलीही पूर्वसूचना न देता उत्पादन बंद केले. त्यामुळे कामगारांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. कारखाना पुन्हा सुरू व्हावा, यासाठी व्यवस्थापनाने प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. दहा महिन्यांपासून कामगारांना पगार नाही. किमान दहा महिन्यांचा रखडलेला पगार कामगारांना मिळावा.'' सुधाकर काकडे, कामगार.

न्यायालयाने आदेश देऊनही पगार नाही
^ कामगारांना वेळेवर पगार मिळत नाही. कामावरून कमी करण्याची धमकी दिली जाते. याबाबत सर्व कायम कामगारांनी कामगार उपायुक्त कार्यालय व एमआयडीसीच्या प्रादेशिक अधिकाऱ्यांना निवेदने दिली आहेत. औद्योगिक न्यायालयात दाद मागण्यात आली आहे. तथापि, न्यायालयाने आदेश देऊनही कारखान्याने पगार दिलेला नाही.'' अप्पासाहेब दिवटे, कामगार.