आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

"अर्बन'च्या विरोधातील याचिका खंडपीठाने फेटाळली

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नगर - नगर अर्बन बँकेचा मल्टिस्टेट दर्जा रद्द करावा, सर्वसामान्य सभासदांना मतदानाचा अधिकार मिळावा यासाठी बँकेविरोधात दाखल याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने शुक्रवारी फेटाळल्या. या निर्णयानंतर अध्यक्ष खासदार दिलीप गांधी यांच्यासह सत्ताधारी संचालक व बँकेच्या सर्व ४८ शाखांमध्ये फटाके फोडून आनंद साजरा करण्यात आला.

बँकेला एप्रिल २०१३ मध्ये मिळालेला मल्टिस्टेटचा दर्जा रद्द करावा व एक हजार रुपये भागधारकांनाच मतदानाचा अधिकाराचा निर्णय रद्द करण्याची मागणी करणारी याचिका माजी संचालक अॅड. अशोक कोठारी व संचालक राजेंद्र गांधी यांनी खंडपीठात दाखल केल्या होत्या. खासदार गांधी यांनी राजकीय दबाव वापरून मल्टिस्टेटचा दर्जा मिळवल्याचा आराेप याचिकेत करण्यात आला हाेता. त्यासाठी बनावट कागदपत्रांचा वापर केल्याचे, तसेच नोकरभरतीत गैरव्यवहार, सस्पेंस खात्याचा स्वार्थी हेतूने वापर यासह विविध आरोप करण्यात आले होते. पन्नास रुपयांच्या भागधारकांचा मतदानाचा अधिकार काढून घेणारी उपविधी रद्द करण्याची मागणीही याचिकेत करण्यात आली होती.

या दोन्ही याचिकांवर न्यायमूर्ती एन. डब्ल्यू सांबरे यांच्यासमोर सुनावणी झाली. बँकेच्या वतीने अॅड. नितीन गवारे व अध्यक्ष गांधी यांच्या वतीने अॅड. ए. के. गुगळे यांनी युक्तिवाद केला. राजकीय द्वेषापोटी याचिका दाखल केल्याचे तसेच सर्व कायदेशीर प्रक्रिया पार पाडल्याचे म्हणणे बँक व गांधी यांच्या वतीने मांडण्यात आले. दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकून खंडपीठाने निर्णय राखून ठेवला होता. शुक्रवारी सकाळी खंडपीठाने दोन्ही याचिका फेटाळून लावल्या.

निकाल लागल्यानंतर निवडणूक घेणार नाही, हे यापूर्वीचे स्टेटमेंट पुढील चार आठवड्यांसाठी वाढवण्याची मागणीही खंडपीठाने नामंजूर केली आहे, अशी माहिती बँकेच्या वतीने शुक्रवारी देण्यात आली. सभासदांच्या हितासाठी याचिका दाखल केली होती. निकालाची प्रत हाती आल्यानंतर पुढील निर्णय घेणार असल्याचे विरोधातील संचालक राजेंद्र गांधी यांनी सांगितले.