नगरकरांना पुन्हा पर्यटन विकासाचे गाजर

नगर - नगरच्या भुईकोट किल्ल्यातील वेड्या बाभळी काढून पर्यटन विकासाचा प्रयत्न करणार, अशी घोषणा पयर्टन राज्यमंत्री राम शिंदे यांनी केली. मात्र, याआधी याच कामावर पाच कोटी ३३ लाखांचा खर्च झाला. ते पैसे कोठे गेले? हा सर्व जनतेचा पैसा होता, त्याच्या गैरव्यवहाराचे काय, यावर मात्र सर्वांची भूमिका‘आळीमिळी गुपचिळी’ची आहे. नगरकरांच्या स्वप्नांची ही क्रूर चेष्टा असल्याचे मत सामाजिक कार्यकर्त्यांनी व्यक्त केले.

‘दिव्य मराठी’ने २०१३ च्या मे महिन्यात या संदर्भात पाच भागांची मालिकाही प्रसिद्ध केली होती. त्यात सुशोभीकरणाच्या कामात या कामाच्या भूमिपूजनाच्या कामांत कसा गैरव्यवहार करण्यात आला, हे पुराव्यानिशी मांडले होते. मात्र, जिल्ह्यात तीन मंत्री असतानाही तिची कोणीही दखल घेतली नाही. प्रशासनात अनेकांचे हात त्यात गुंतलेले असल्याने त्यांच्या दृष्टीने हे सोयीचेच होते. आता पुन्हा पर्यटन विकासाचे गाजर दाखवण्यात आले आहे.

नगर शहराचा पर्यटन विकास करण्याची भव्य दिव्य स्वप्ने दाखवून त्याच्या नावाखाली सरकारकडून पाच कोटी ३३ लाख रुपये घेऊन त्यांची उधळपट्टी करण्यात आली. नगरला आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे पर्यटनस्थळ करणार, अशी भाषणे सर्वच नेते अनेक वर्षांपासून करत आहेत. वास्तव काय आहे, हे सर्वांनाच माहिती आहे. उलट, शहराच्या उज्ज्वल इतिहासाचे सतत दाखले देऊन नगर शहराला इतिहास जमा करण्याचा राजकीय नेते प्रशासकीय अधिकार्‍यांकडून अनेक वर्षांपासून डाव सुरू आहे. नगरकरांच्या नावावर असे पैसे उधळण्याचे उद्योग बंद करा. अशी कोट्यवधींची उधळपट्टी किती वेळा करणार, असा उद्वेगजनक सवाल सामाजिक कार्यकर्ते जयंत येलूलकर यांनी ‘दिव्य मराठी’शी बोलताना केला.

विना निविदा साठ लाखांचा खर्च
किल्ल्याच्यासुशोभीकरणाच्या कामाचे भूमिपूजन करण्याच्या नावाखाली गोळा करण्यात आलेल्या साठ लाखांचा खर्च निविदांविना करण्यात आला. खोटी बिले दाखवण्यात आली. जे बिलांत दाखवण्यात आले, ते प्रत्यक्षात करण्यात आले नाही. या कार्यक्रमाच्या छायाचित्रण व्हिडीओग्राफीसाठी अडीच लाखांचा खर्च करण्यात आला. प्रत्यक्षात एकही फोटो किंवा व्हिडीओ चित्रीकरणाची कॅसेट किंवा सीडी उपलब्ध नाही. प्रशासकीय गैरव्यवहार कसा असतो, याचे हे एक उदाहरण आहे. या कार्यक्रमासाठी छापलेल्या निमंत्रण पत्रिकांवर चक्क प्रिंटरचे नाव नाही. साध्या लग्नपत्रिका छापल्यावर त्यावर आपले नाव छापण्यास प्रिंटर कधीही विसरत नाही. कारण त्यातून त्याची जाहिरात होत असते. सरकारी कार्यक्रम काही हजार पत्रिका नामवंतांपर्यंत तरी जाणार असतानाही त्यावर प्रिंटरचे नाव नसणे, ही बाब या सर्व प्रकारांबाबत संशय निर्माण करणारी आहे.

सुशोभीकरण कसले, हे तर भकासीकरण
तत्कालीनिजल्हाधिकारी सध्याचे प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे सचिव सदस्य (मेंबर सेक्रेटरी) डॉ. पी. अन्बलगन यांनी किल्ल्याच्या सुशोभीकरणासाठी सात कोटी रुपये उधळले. आता ते कोठे गेले, याचा मागमूसही लागत नाही. पर्यटन विकासाच्या नावाखाली कोट्यवधींच्या गैरव्यवहारांचे इमले बांधण्यात आले. त्याबाबत हाक ना बोंब अशी स्थिती आहे. काहीही कारण नसताना किल्ल्याच्या भोवती बांधकाम करण्यात आले, ते इतके निकृष्ट दर्जाचे झाले, की आता ते सर्व उखडले गेले आहे. सर्वत्र पुन्हा वेड्या बाभळींचे साम्राज्य वाढले आहे. या सर्व कामांची चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी येलूलकर यांनी केली आहे. त्यासाठी उच्च न्यायालयात दाद मागण्याचाही इशारा त्यांनी दिला आहे.

खंदकातील झाडांची लाकडे गायब!
भुईकोटकिल्ल्याच्या रक्षणासाठी खोल, रुंद सुमारे एक किलोमीटर परीघ असलेला खंदक आहे. पूर्वी त्यात पाणी असायचे. नंतर पाणी आटून त्यात झाडे वाढली. ही चांगली दोनशे वर्षांची दुर्मिळ झाडे होती. तेथे विविध प्रकारचे प्राणी, पक्षी सरपटणार्‍या प्राण्यांसह अतिशय समृद्ध जैवविविधता होती. शहरापासून दूर लष्कराचे संरक्षण असल्यामुळे ही जैवसंपदा फुलतच होती. ती एका झटक्यात नष्ट करण्यात आली. या हजारो झाडांचे काय झाले, याची माहिती मिळत नाही. लाखो रुपये किमतीची ही झाडेही ‘गायब’ करून टाकण्यात आली.

झाडे तोडताना त्यांच्या मापांचा मोठा घोळ करण्यात आला आहे. झाडे तोडताना परवानगीची गरज भासू नये, म्हणून चक्क मोठ्या झाडांचा उल्लेख झुडूपे म्हणून करण्यात आला आहे. यात एक ते दोन फूट, दोन ते तीन फूट, तीन ते सहा फूट, तसेच सहा ते नऊ फूट घेर असलेल्या झाडांना झुडूपे संबोधण्यात आले आहे. त्यामुळे या वृक्षतोडीतून अनेकांनी आपले उखळ पांढरे करून घेतले आहे. किल्ल्याच्या खंदकाच्या साफसफाईसाठी दोन कोटी २९ लाखांचा खर्च करण्यात आला. आता खंदकाचा भकास परिसर पाहिल्यावर हा खर्च पूर्ण वाया गेल्याचे स्पष्ट होते.

सर्व काही ठेकेदाराचे भले करण्यासाठी
मर्जीतील ठेकेदाराला काम देण्यासाठी ते कमी दराने दिल्याचा देखावा आधी करण्यात आला. नंतर मात्र वाढीव काम दाखवून ठेकेदाराला तितकीच रक्कम मिळवून देण्यात आली आहे. निविदेत कमी भरलेली कामांची किंमत नंतर जादा काम दाखवून मूळ निविदे इतकी करण्यात आली. त्याला तत्कालिन जिल्हाधिकार्‍यांनी मान्यता दिली आहे. त्यामुळे ही कामे म्हणजेच ठेकेदाराचे भले करण्याचा उद्योग असल्याचे स्पष्ट होते.'' प्रमोदमोहोळे, अध्यक्ष,सन्माननीय नागरिक प्रतिष्ठान.

कच्चा माल दर्जाहीन
किल्ल्याच्यासुशोभीकरणांतर्गत बांधलेल्या भिंतीसाठी वापरलेल्या वाळू सिमेंटचा दर्जा शोचनीय आहे. त्यावर पुरेसे पाणीही मारलेले नाही. त्यामुळे बोटाने सुद्धा काँक्रीट निघते. लावलेली फरसबंदी अनेक ठिकाणी उखडली आहे. झालेले काम अनेक ठिकाणी खचले आहे. लोखंडी कठड्यांना साधा रंगही देण्याचे कष्ट ठेकेदाराने घेतलेले नाहीत. ठेकेदाराने केलेल्या कामाची मोजमापे घेऊनच ठेकेदाराला देयक अदा करण्याचा नियम आहे. येथे याला फाटा देण्यात आला आहे.

कामांच्या दर्जाबाबत जबाबदारीच नाही...
यासर्व कामांसाठी वास्तुविशारदाला ३५ लाख ८५ हजार देण्यात आले. त्याच्यावर कामाच्या दर्जाची, मोजमापाची कोणतीही जबाबदारी टाकण्यात आलेली नाही. ही कामे करण्यासाठी अभियंत्याची नियुक्ती करणे गरजेचे होते. आणखी महत्त्वाचे म्हणजे सुशोभीकरणाचा आराखडा तयार करण्यासाठी स्वतंत्र वास्तुविशारदही नियुक्त करण्यात आला होता. त्याला पाच लाख रुपये फी देण्यात आली आहे. एका कामासाठी दोन वास्तुविशारदांची नियुक्ती करून पैशाची मनमानी पद्धतीने उधळपट्टी करण्यात आल्याचे स्पष्ट होत आहे.

आधीच्या कामांबाबत श्वेतपत्रिका काढा
आधी खर्च केलेले सात कोटी कोठे गेले? त्यावर कोणी कोणी डल्ला मारला, याची नावे जाहीर करा. भुईकोट किल्ल्याचे तसे झाले. वाडिया पार्कच्या क्रीडा संकुलाचीही वाट लावली. आधी या सर्व प्रकारांची चौकशी करून त्यावर श्वेतपत्रिका प्रसिद्ध करा. म्हणजे, या कामांतील मलईवर ज्या बोक्यांनी डल्ला मारला, ते उघड होतील. तोपर्यंत नगरकरांना खोटी स्वप्ने दाख‌वून फसवू नका. नगरच्या इतिहासावर अशी दुकानदारी करू नका.'' जयंत येलूलकर, संस्थापक,रसिक ग्रूप.